काठमाडौं : सोमबार अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मंसिर २१ को एउटै मितिमा देशभर निर्वाचन गराउन परामर्श मागेको समाचार बाहिरिएसँगै सरकारले निर्वाचन सार्न लागेको चर्चा चुलिएको छ।
मंगलबारका दुई घटनाक्रमले यसलाई बढावा दिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा . अयोधिप्रसाद यादवले धुलिखेलमा उच्च अधिकारीहरुको प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै निर्वाचनको कार्यतालिका प्रभावित हुने कुनै 'अप्रिय निर्णय' नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सामान्य अवस्थामा पनि सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभावका निर्णय नगर्न निर्वाचन आयोगले सचेत गराउन सक्छ। तर, 'निर्वाचन कार्यतालिका प्रभाविन हुने कुनै काम नगर्न' भन्दै प्रमुख आयुक्तले गरेको ध्यानाकर्षणले सरकार मिति सार्दै त छैन भन्ने प्रश्नलाई थप बलियो बनायो।
'निर्वाचनको यो अन्तिम अवस्थामा कुनै अप्रिय निर्णय नगर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्छु,' प्रमुख आयुक्त यादवले भनेका छन्, 'निर्वाचन कार्यतालिकामा असर पर्ने कुनै अप्रिय घटना नहुन्।'
त्यस्तै आज बसेको नेकपा (एमाले) स्थायी समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन घोषित मितिमै हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकपछि बैठकपछि एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, “हामी घोषित मितिमा निर्वाचन होस् भन्ने चाहन्छौँ। उम्मेदवारहरुको चयन कार्य भइरहेका बेला मिति सार्ने वा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि काम हाम्रो लागि मान्य हुने छैन।”
के सरकारको तयारी त्यस्तै हो त ? खासमा भएको के हो ?
नेपाली कांग्रेसको हालैको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा दुई चरणमा निर्वाचन गराउँदा दुवैतर्फ माओवादी तथा एमालेका लडाकुको प्रयोग एकत्रित हुनसक्ने भन्दै एकै चरणमा गराउँदा उपयुक्त हुने सुझाव आएको थियो।
'एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर चुनाव लड्दैछन्। लडाकु र लडाकु स्वभावका उनीहरु बल प्रयोगमा माहिर छन्,' कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा भएको चर्चाबारे कांग्रस नेता रमेश रिजालले भने, 'त्यसैले एकै चरणमा निर्वाचन गराए उनीहरु आआफ्ना ठाउँमा केन्द्रित हुने र बल प्रयोगको सम्भावना कम हुने सुझाव आएका थिए।'
उनले बैठकमा त्यस्तो सुझाव आएपनि त्यस विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताए।
उनले संविधानको विषयमा भएको कुराकानीमा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले बरु फागुन-चैतमा चुनाव गर्न सकिने सुझाव राखेको बताए।
'बरु मालेका महासचिव सीपी मैनालीले निर्वाचन संसदले नभएर सरकारले गराउने भन्दै फागुन चैतमा गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको थियो तर कांग्रेसले वा सरकारले सार्ने निर्णय वा तयारी गरेको छैन,' रिजालले भने, 'हामीले एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेका हौं।'
के भनेका थिए सीपी मैनालीले?
सीपी मैनालीले आफूले सल्लाह नभएर संवैधानिक विश्लेषणका क्रममा फागुन चैतमा निर्वाचन गर्न सकिने विषयमा कुरा राखेको स्वीकार गरे। उनले पहिलोपोस्टलाई भने, 'मैले संविधान पनि हेरेँ, संविधानले के भनेको रहेछ भने व्यवस्थापिका संसदको आयु माघ ७ गतेसम्म हुनेछ। त्यसकै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा त्यसअघि निर्वाचन गर्नुपरे नोमिनेसन दर्ता हुने अघिल्लो दिन संसदको आयु सकिन्छ भनेको रहेछ।'उनले संसदको रिक्तताका विषयमा केही प्रश्न उठाए पनि चुनाव जहिले गरे पनि रिक्तता अनिवार्य हुने बताए।
'जहाँसम्म रिक्तताको कुरा छ, अहिले पनि कात्तिक ५ गतेदेखि करिब पुससम्म रिक्त नै रहन्छ। फागुन चैतमा गर्यो भने पनि उही हो। त्यसबेला सहजतापूर्वक निर्वाचन गर्न सकिन्छ। जाडो पनि सकिन्छ।'
उनले अहिले कम्युनिष्ट एलाइन्स र डेमोक्रेटिक एलाइन्स दुबैले आकार लिइनसकेको भन्दै त्यसकारण पनि चुनाव सार्दा उपयुक्त हुने धारणा राखे।
'अहिले 'कम्युनिष्ट एलाइन्स' र 'डेमोक्रेटिक एलाइन्स' त बन्न लागेका छन् तर ती दुबैले आकार ग्रहण गर्न सकेका छैनन,' मैनालीले भने, 'फागुन चैतसम्म यी गठबन्धनले पनि परिपक्वता प्राप्त गर्छन्। चुनावका लागि वातावरण पनि उपयुक्त हुन्छ।'
उनले डेमोक्रेसीमा चुनाव करले भन्दा पनि राष्ट्रको सहजता हुने गरी गरिने भन्दै संवैधानिक समस्या नरहमेको बताए। 'सैद्धान्तिक र संवैधानिक हिसाबले विचलित हुनुपर्ने अवस्था देखिदैन,' मैनालीले भने।
