- कृष्ण अधिकारी
संसदबाट विधान अनुमोदन गरी त्यसको जानकारी आइरेनामा पठाएपछि नेपाल विविधवत रुपमा सदस्य बन्नेछ। अन्य २७ वटा देशले पनि सदस्यताका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका छन्।
व्यवस्थापिका–संसदको आजको बैठकमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीले प्रस्ताव गरेको आइरेनाको विधानलाई अनुमोदन गरियोस भन्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ।
नवीकरणीय ऊर्जाको विश्वव्यापी रुपमा व्यापक प्रयोग र दिगो उपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न २६ जनवरी २००९ मा जर्मनीको बोनमा भएको सम्मेलनबाट स्थापित आइरेना एक अन्तरसरकारी संस्था हो।
यसअघि नै सार्कका अन्य मुलुकहरुले आइरेनाको विधान अनुमोदन गरी सदस्यता पाइसकेका छन्। अमेरिका, चीन, जर्मनीलगायत विश्वमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने मुलुकहरु पनि यसमा आवद्ध छन्।
नेपालले उक्त सम्मेलनमा सहभागी भई संस्थाको विधानमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। संसदबाट अनुमोदनसहितको जानकारी बुझाएपछि संस्थाको पूर्ण सदस्यता प्राप्त हुने जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीले जानकारी दिइन्।
साथै २०१७ जनवरीमा संयुक्त अरब इमिरेट्समा सम्पन्न भएको नियोगको सम्मेलनमा नेपालको सरकार प्रमुखकोसमेत सहभागिता रहेको थियो।
आइरेनाको विधान अनुमोदन गरी सदस्य भएपश्चात् नेपाललाई नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तारका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र राष्ट्रियस्तरको तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान, सीप र प्राविधि हस्तान्तरण तथा व्यावसायिक पद्धति नेपालमा भित्र्याउन सहकार्य गर्ने अवसर प्राप्त हुने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र स्रोत परिचालनमा सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ।
नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी नीति, कार्यविधि, मापदण्ड आदि निर्माणमा सल्लाह र सहयोग प्राप्त हुने जनाइएको छ।
नेपाल अतिकमविकसित राष्ट्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सहभागिताका लागिसमेत यस संस्थामार्फत सहयोग प्राप्त हुने जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओली बताउँछन्।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले अनुशरण गरेका ‘सबैका लागि दिगो ऊर्जा’को अवधारणा र ‘दिगो विकासका लक्ष्य’ अनुसारका ऊर्जासम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त गर्नमा पनि यस संस्थाको सदस्यताको हैसियतले प्राप्त हुने सहयोग महत्वपूर्ण रहने उनको भनाइ छ।रासस
