'के निहुँ पाउ कनिका केलाउँ' भन्ने उखान जस्तै आगामी मंसिर १० र २१ लागि तय भएका दुई चुनावी तिथि सत्ताधारी र विपक्षी दलका आ-आफ्ना अभिष्ट पूरा गर्ने वाहना बनेका छन्। चुनावमा प्रतिकूल असर नपारोस् भनेर चुनावका लागि विपक्षी एमालेसँग गठबन्धन गरे पनि सत्ताबाट नहट्ने माओवादी केन्द्रको नीति जारी छ। सकेसम्म सरकारबाट नहटेरै चुनावी प्रतिष्पर्धामा उत्रने माओवादी केन्द्रको दोहोरो चलाखी देखिन्छ।
मुख्य सत्तारुढ दल कांग्रेसमा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेर राप्रपा तथा संघीय समाजवादी र राजपालाई सरकारमा लैजानुपर्छ भन्ने मतहरु पनि बाक्लिँदै गरेको छ। राप्रपाले त नाटकीय रुपमा सोमवार सरकारलाई समर्थन गरेर सत्तायात्राको बाटो तय गरे पनि माओवादीको सत्ताबर्हिगमनको अनिश्चितताले राप्रपाको सत्तायात्रा अधुरै हुने सम्भावना पनि छ।
दृश्यमा सामान्य जस्ता देखिने तर, भित्री तहमा चुनावै यताउती हुन्छ कि भन्ने आशङ्कालाई मलजल गर्ने घट्नाक्रमहरु पछिल्ला दिनमा विकसित भइरहेका छन्। के चुनाव सर्ला त? कार्त्तिक ४ बाट स्वतः म्याद समाप्त हुने संसदको आयुका माझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनको प्रयास गर्लान कि नगर्लान? माओवादीलाई सरकारबाट गलहत्याउने साहस सरकार प्रमुखको होला कि नहोला? यसै भन्न सक्ने अवस्था भने छैन। चुनावलाई प्रत्यक्ष, परोक्ष प्रभाव पार्न खोज्ने केही घट्नाक्रमहरु :
१. नयाँ शक्तिसहित एमाले र माओवादीले समाजवादी क्रान्ति गर्ने उद्घोषका साथ चुनावी तालमेल र पार्टी एकता गर्ने घोषण गरेको एक सातामा नै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको राजधानीमा नै सफाया गरियो।
सोमबार मध्य दिनमा व्यस्त सडकमा ताकेर हानिएको गोलीले इहलिला समाप्त गरेका निर्माण व्यवसायीका नेता गौचनको कायरतापूर्ण हत्याले चुनाव उन्मुख देशमा अनिष्टको संकेत गरेको छ। भलै त्यस्तो नहोस। हत्यारा प्रहरीलाई चक्मा दिएर दिउँसै त्यत्रा धनी व्यवसायीको हत्या गर्न सक्ने र मज्जाले फरार हुन सक्ने अपराधीको जुक्ति अर्को रहस्य बनेको छ।
२. मंसिर १० र २१ का लागि घोषित प्रान्तीय तथा संसदीय चुनावको कार्यसूची तलमाथि हुने बजार हल्लाहरु एकान दोकान मैदान भैरहेका छन। मंसिर १० का लागि तय भएको चुनाव २१ गते नै एकै चरणमा गर्ने गरी सरकार नै चुनावी मिति सार्न अनौपचारिक अभ्यासमा लागेको खबर राजनीतिक बजारमा निकै हिट छ। अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर अनौपचारिक रुपमा दुवै चुनाव एकै मितिमा गर्ने गरी सार्न सल्लाह गरेको भन्ने भनाई सरकारले खण्डन नगरेको बरु विपक्षी एमालेले विरोध गरेका कारण यसमा शंसय पैदा भएको छ। यसरी चुनावै कुहिरोको लागि हुने हो कि भन्ने आशंका मेटिएको छैन।
३. सरकार गठन ताका वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको, सरकारमा सामेल हुन नपाएपछि समर्थन फिर्ता गरेको र अहिले फेरि बाम गठबन्धनको प्रतिक्रियात्मक कदमका रुपमा माओवादी कांग्रेस गठबन्धन धरापमा परेपछि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा सरकारको समर्थनमा उत्रिएको छ।
सत्तारोहण नै गर्ने गरी राप्रपाले सरकारलाई नाटकीय रुपमा समर्थन गरिरहँदा कमल थापाले घोषित चुनाव धरापमा नपरोस भनेर नै सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दैछन। सरकार धरापमा पार्न माहिर र राजनीतिमा मुसा प्रवृत्तिका पर्याय थापाले चुनाव धरापमा देख्नु पनि सामान्य लाग्ने असामान्य संकेत हुन सक्छ।
जसको दल जनमतबाट पत्तासाफ हुने निश्चित प्रायः छ, उनैलाई चुनाव नहोला कि भनेर चिन्ता बढ्नुले दुई महिने सरकार नै भए पनि सत्तामा जाऔँ भन्ने कमल चाहनालाई सिद्ध गरिरहेको छ। तर, पूर्वगृहमन्त्री पनि रहिसकेका र भावी गृहमन्त्रीमा समेत चर्चामा रहेका थापाले चुनावी तिथि सार्ने गाईगुई पत्तो पाएरै नसार्ने नाममा सत्तामा जान खोजेका होलान भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
४. चुनाव तोकिएकै मितिमा गर्ने बहाना नै माओवादीको सत्ता र चुनाव दुवै हातमा लड्डु हात पार्ने चालवाजी भएको छ। कुनै पनि अप्रत्याशित घटना घटाएर राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गरिरहने माओवादीले यसो उसो गरेर सरकारसँग निहुँ खोज्दै फेरि नयाँ खिलराज रेग्मीको खोजीको वातावरण बनाए पनि चुनावी तिथिमा असर नपर्ला भन्न सकिदैन।
५. प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादव चुनाव समयमा नै नहोलाकी भनेर सबैभन्दा बढी थर्कमान अवस्थामा देखिन्छन। चुनाव प्रभावित हुने गरी कुनै कदम नचाल्न उनले दलहरुलाई धम्कीका शैलीमा सम्झाइरहेका दृष्टान्तले उनकै मनमा पो कतै चुनाव हुँदैन कि भन्ने शंसय रहेको खुलासा पनि गर्छ। यो पनि चुनावी सफलताका सकारात्मक सूचक होइन।
६. बिहे गर्न टुङ्गो गर्ने तर, दुलही खोज्न बिर्सने दुलाहाको दन्त्यकथा जस्तो दलहरु चुनावी रटानमा छन। तर, दलहरु नै चुनावी उम्मेदवार चयनमा भने अलमल गरिरहेका छन। हो, सबै दललाई चुनावी चटारो लागेकै छ। यसमा बिमति छैन। कुनै पनि दलले उम्मदवार टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। दलले आखिर किन उम्मेदवार छान्न सकेन्न त?
एकातिर गठबन्धनको चक्करमा रुमल्लिएका दलहरु दलीय भागबण्डा नै मिलाउन चुकेका छन। अर्कोतिर पार्टीभित्रैका आकाक्षीहरुको व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक महाभारत नै भैरहेको छ। यसरी हेर्दा ठुला दलका शीर्ष नेताहरुले आफ्ना कमजोरी लुकाउन समय छोप्दै चुनावी तिथि नै तलमाथि गर्न एक स्वर र एकमतले नयाँ जोखिमपूर्ण निर्णय नलेलान भन्ने ग्यारेन्टी छैन। यसो भयो भने पनि चुनाव सर्न सक्छ।
यस प्रकार सामान्य लाग्ने असामान्य केही दृष्टान्तहरु नेपाली राजनीतिक आकाशमा मडारिइरहेका छन। चुनावी सफलतामा शंसय थपिरहेका छन। तर, संविधान कार्यान्वयनको आखिरी परीक्षमा रहेका मंसिरको चुनाव हर हालतमा सम्पन्न गर्न दलहरु नचुकुन भन्ने जनअपेक्षा नभुल्नु दलका नेताहरुका लागि हितकारी हुनेछ।
