काठमाडौं: संवैधानिक समयसीमा अनुसार संसद्को कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म छ। तर, संक्रमणकालीन व्यवस्थामा उल्लेखित संविधानको धारा २९६(१) को व्यवस्था अनुसार समयसीमा अगावै निर्वाचन भए मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्र संसद् रहने व्यवस्था छ।
संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मनोनयनको अघिल्लो दिनदेखि कार्यकाल सकिनेछ। तर, राजनीतिक दलबीचमा प्रत्यक्ष तर्फको मनोनयन वा समानुपातिकको मनोनयन कुनलाई आधार मान्ने भन्नेमा विवाद छ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मनोनयन यही असोज २९ गते हुँदैछ। भने, प्रत्यक्षको कात्तिक ४ गते मनोनयन हुँदैछ। यसअघि कात्तिक ४ गतेसम्म संसदको कार्यकाल रहने दलका नेताहरुले बताइरहे पनि अहिले समानुपातिक मनोनयनसँगै संसद् भंग हुने केहीले तर्क गर्न लागेका छन्।
आ–आफ्नै बुझाइ
वाम गठबन्धन निर्माणपछि एमाले र माओवादीले समानुपातिक बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएसँगै मनोनयन प्रक्रिया सुरु हुने भन्दै २८ गते नै संसद्को कार्यकाल सकिने तर्क गरेका छन्। कांग्रेस लगायतका अन्य दलहरु कात्तिक ४ गतेमात्र संसद् विघटनको पक्षमा छन्।
यसअघि सभामुख ओनसरी घर्ती पनि कात्तिक ४ गते नै संसद् विघटनको पक्षमा भए पनि अहिले धारण फेरेकी छन्। संसद् कात्तिक ४ गतेसम्म चलाएर आइपियु सम्मेलनमा जाने उनको तयारी भए पनि भ्रमण स्थगित भइसकेको छ।
सभामुखको मुड अब असोज २८
सभामुख घर्तीले बुधबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा अत्यावश्यक कानुन शुक्रबारभित्रै संसद्बाट पारित गरिसक्न सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकलाई आग्रह गरेकी छन्। समानुपातिक मनोनयनपछि संसद् विघटन हुने जनाउ पनि उनले बुधबार नै प्रमुख सचेतकहरुलाई दिएकी छन्।
सभामुखको आग्रह अनुसार नै बुधबारको बैठकमा भाषा आयोग विधेयक तत्काल पारितका लागि नियम निलम्वन गरिएको हो। सभामुखको निर्णय फेरबदल नभए संसद्को कार्यकाल असोज २८ गते सकिनेछ।
