.jpg)
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापनाको १७ वर्षमा पहिलोपटक आयोगको प्रतिवेदनबारे संसदमा छलफल भयो। छलफलबाट थाहा भयो – आयोगको प्रतिवेदन जम्मा १६ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुँदो रहेछ।
संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले सरोकारवालाहरु भेला गराएर प्रतिवेदन प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषय छलफल राखेका थिए।
छलफलमा सभापति श्रेष्ठले 'आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन १६ प्रतिशत मात्र किन' भनेर प्रश्न गर्दा गृहमन्त्रालयको मानव अधिकार शाखाका अधिकृत अशोक राईले 'मलाई थाहा छैन। यसबारे म फर्किएपछि छलफल गर्छु’ भन्ने जवाफ फर्काए।
उनले आफूले भर्खरै मात्र शाखाको जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै कार्यालय फर्किएर सहसचिवसहित अधिकारीहरुसँग छलफल गर्ने बताए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले मानव अधिकार उल्लंघन कर्तालाई हुनुपर्ने कारवाही अहिलेसम्म शून्यमा रहेको बताए।
समितिले राखेको छलफलमा सहभागी हुन पुगेका सदस्य पाठकले मानव अधिकार उल्लंघनमा अहिलेसम्म एउटा पनि कारवाही नभएको बताए।
'आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन त १६ प्रतिशत भनिएको छ। त्यो पनि क्षतिपूर्तिको मात्र हो,' सदस्य पाठकले भने, 'अहिलेसम्म एक जनालाई पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाही भएको छैन।'
उनले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षतिपूर्तिसमेत राज्यले दिने गरेको भन्दै पीडकले पछुताउने अवसरसमेत नरहेको बताए। बैठकमा प्रस्तुत भएको १६ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको तथ्यमा समेत उनले शंका व्यक्त गरे।
'हाम्रो भनाई त कार्यान्वयन भएकै छैन भन्ने हो,' पाठकले भने, 'तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा कतिपय विषयमा ८० प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन भएको भनिएको पाइन्छ।'
बैठकमा संसदको सामाजिक न्याय र मानव अधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले मानव अधिकार सबैका लागि अनिवार्य भएको भन्दै त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैको समन्वय आवश्यक हुने बताए।
'मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुन सरकार संसद र स्वदेशी तथा विदेशी सरोकारवाला निकायको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ,' सभापति श्रेष्ठले भने, 'त्यसका लागि संसदीय समितिले सकारात्मक पहल गरेको छ। अन्य क्षेत्रबाट पनि सपोर्ट आवश्यक छ।'
उनले मानव अधिकारको क्षेत्रमा पारदर्शिताको कुरा गर्दा कतिपय मानवअधिकारकर्मी पनि हच्किएको बताए।
'मैले पारदर्शिताको विषय उठाउँदा मानवअधकारकर्मीहरु हच्कनु पर्दैन,' सभापति श्रेष्ठले भने, 'मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेहरु पनि सिस्टमबाट नै निर्देशित हुनुपर्छ र मानव अधिकारकर्मी पनि पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मेरो आसय हो।'
उनले आयोगले अहिलेसम्म ऐन नपाएको भन्दै आयोगलाई छिटो ऐन दिन संसदलाई आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको मानवअधिकार शाखाका उपसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले भने आयोगको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन हुने गरेको बताए।
'प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तत्काल सिफारिस सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने र कार्वाहीबारे तत्काल जानकारी गराउने व्यवस्था छ,' गौतमले भने, 'त्यसका लागि सरकारी संयन्त्रले काम गरिरहेको छ।' उनले प्रधानमन्त्री कार्यलयको आयोगसँगको समन्वय मजबुत रहेको दावी गरे।
मानव अधिकार आयोगकै सदस्यले एक प्रतिशत पनि कारवाही नभएको बताइरहेका बेला उनले भने मानवअधिकार कार्ययोजना र त्यसको प्रगतिको फेहरिस्त पेश गरेका थिए।
बेपत्ता छानविन आयोगका सचिव लुम्बध्वज निरौलाले बेपत्ता आयोगलाई अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेर भए पनि आयोगको म्याद बढाउनुपर्ने बताए।
उनले आयोगको म्याद थप्नुको विकल्प नरहेको भन्दै अहिलेसम्म आयोगले ३ हजार ९३ उजुरीमा पीडक भनिएकामाथि अनुसन्धान गर्ने तहमा मात्र आयोग पुगेको बताए।
