काठमाडौं : पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा धाँधली भएको विषयलाई लिएर गठित संसदीय छानविन समितिले आज 'झारा टार्ने गरी' आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
चुनावकै क्रममा ज्यान जाने र बुथ क्याप्चरसमेत भएको सार्वजनिक भएकाले सबैभन्दा प्रभावित मानिएको दोलखा र धाँधलीको चर्को रुप देखिएको चितवनमा संसदीय समिति पुग्दै नपुगी प्रतिवेदन तयार गरेका छन्।
यी दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पठाएको तथ्यकै आधारमा संसदीय समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको हो।
समितिले आज संसदमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा धाँधली भएको उजुरी परेपछि जेठ १३ गते संसदीय छानविन समिति गठन भएको थियो।
डा सुवोधकुमार पोखरेल, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, अर्जुन जोशी, भाष्कर भद्रा र रामनारायण विडारी ५ जनाको संसदीय टोलीले अध्ययन पूरा गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो। दोलखा, चितवन र कालिकोटमा हिंसात्मक गतिविधि तथा ज्यानै जाने प्रकृतिका घटना भएका थिए। ती जिल्लामा तीन जनाको ज्यानसमेत गएको थियो।
प्रतिवेदनले निर्वाचन भएको ठाउँमा पूर्व तयारी नभएको तथा सुरक्षा समन्वय नभएको जनाएको छ। त्यस्तै पराजित हुने मानसिकता बोकेका नेता/कार्यकर्ताका कारण पनि चुनावमा यस्ता गतिविधि भएको उल्लेख छ। छानविन समितिले आगामी निर्वाचनमा यस्ता घटना हुन नदिन सुझाएको छ।
के छ समितिको प्रतिवेदनको निर्देशन?
समितिले पहिलोचरणको निर्वाचनका क्रममा मृत्यु भएका तीन जनामध्ये दोलखाका दुई जनाका परिवारले क्षतिपूर्ति पाइसकेको उल्लेख गर्दै कालिकोटका धनरुप बटालाका परिवारलेमात्र केही नपाएको उल्लेख गरेक छ। उसले बटाला परिवारलाई पनि क्षतिपूर्ति दिन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।'कालिकोटका राप्रपा कार्यकर्ता धनरुप बटालाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति नदिएको पाइएकाले मृतकलाई सम्मान, परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा उनका सन्तती समेत अपांग भएकाले राज्यकै तर्फबाट भरणपोषणको व्यवस्था गर्नुपर्ने,' समितिको निर्देशनमा भनिएको छ।
घटनाको कारण मदिरा सेवन र खुल्ला बिक्री
यस्तै समितिले घटनामा विप्लव माओवादीको संलग्नता किटान समेत गरेको छ। समितिले घट्ना घटनुमा मदिरा सेवन, खुल्ला बिक्री र विप्लव माओवादीको असुरक्षा ठानिएको संवेदनशील केन्द्रमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था नहुनुलाई सरकारको कमजोरीका रुपमा उल्लेख समेत गरेको छ। र आगामी निर्वाचनमा सचेत हुन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
हेर्नुहोस प्रतिवेदनको निर्देशन
