काठमाडौं : सम्भवत रुपान्तरित संसद्को अन्तिम बैठक आजको हुनेछ। संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक उम्मेदवारको मनोनयन हुने अघिल्लो दिन यही शनिबारसम्म संसद्को कार्यकाल रहनेछ। उक्त समयसीमा फेरबदल नभएमा चार वर्षे म्याद तीन महिनाअघि नै सकिनेछ।
असोज २८ वा कात्तिक ४ भन्ने विवाद भइरहेका बेला सभामुख ओनसरी घर्तीले कार्यकाल असोज २८ बाट समाप्त हुने जानकारी सांसद्हरुलाई दिइसकेकी छन्। सोही अनुसार शुक्रबारको बैठकलाई अन्तिम बैठक मानिएको छ।
केही महत्वपूर्ण विधेयक समेत सदनमा विचाराधीन छन्। तर, राजनीतिक सहमति नभएका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन्।
के भयो चार वर्षमा
पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि २०७० मंसिर ४ मा दोस्रो पटक निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचित संविधान सभाको पहिलो अधिवेशन माघ ७ मा बोलाइएको थियो। सोही मितिबाट चार वर्षे कार्यकाल गणना सुरु भएको हो।
एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने संविधान सभाको संकल्प भए पनि राजनीतिक विवादका कारण डेढ वर्षमा संविधान जारी भएको थियो। एक वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा २०७१ माघ ५ गते संसद्मा तत्कालीन विपक्षी दल माओवादीले तोडफोड समेत गर्यो।
संविधान जारीपछि तत्कालीन संविधान सभाको अधिकार रुपान्तरित व्यवस्थापिकाले प्रयोग गरेको थियो।
रुपान्तरित व्यवस्थापिकाले तीन प्रधानमन्त्री चयन गरेको थियो। संविधान सभाको कार्यकाल अवधिमा एक प्रधानन्त्री चयन भइसकेका थिए। संविधान सभाको कार्यकालमा संसदले कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री चयन गरेको थियो।
रुपान्तरित व्यवस्थापिकाले भने केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गर्यो। ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता भयो। प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुनुअघि ओलीले राजीनामा दिएका थिए।
संसद्को कार्यकालमा दुई पटक महाभियोगका अभ्यास भए। दुर्लभ मानिने महाभियोग दुवै निर्णयार्थ पेस भने भएनन्। राजनीतिक दलबीचमा विवाद भएपछि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको प्रस्तावको छलफलमै ढिलाई गरियो। अदालतले कार्कीलाई पदमुक्त गरेपछि प्रस्तावमाथिको छानविन सकेर अन्त्य गरियो।
यस्तै, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको प्रस्ताव पनि दलीय विवादका कारण छलफलसमेत हुन सकेन। प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधपछि सत्ता गठबन्धनले प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो।
कार्यकालमा संसद्ले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक बाहेकका सबै निर्वाचनसम्वन्धी विधेयक पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणालीमा भएको विवादका कारण पारित भएको छैन। अन्तिम समयमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक, भाषा आयोग गठन विधेयक पनि पारितको क्रममा भए पनि निर्णयार्थ पेस भइसकेका छैनन्।
संसदले संवैधानिक आयोग गठन र स्थानीय शासन सञ्चालन विधेयक पनि पारित गरेको छ। पहिलो पटक स्थानीय तहले भ्याट र अन्तःशुल्कको रकम तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा हिस्सा पाउने गरी विधेयक पारित भएका छन्।
कर्मचारी समायोजन विधेयक संसद्ले पारित गरे पनि प्रदेश निजामती सेवा विधेयक भने पारित भएन। संसद्मा दर्ता भएकोमध्ये सबैभन्दा पुरानो अदालतको अपहेलना विधेयक भने वर्तमान संसदले पनि पारित नगर्ने करिब निश्चित भएको छ।
