काठमाडौँ : व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७४’ बहुमतले पारित गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट ‘कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले सो विधेयक पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयकमा सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्ले र मीना पुनले राखेको संशोधन प्रस्ताव बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।
प्रदेश प्रमुख प्रत्येक प्रदेशमा रहने सेरेमोनियल प्रमुख (केन्द्रको राष्ट्रपतिसरह) हुन्। यो पदमा नियुक्ति सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्छन्।
विधेयकमा गरिएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रमुखले महिनामा रु एक लाख ४ हजार रुपैयाँ पाउनेछ। जसमध्ये पारिश्रमिकका रुपमा ६४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने बाँकी ४० हजार चाहिँ अतिथि सत्कार र भैपरी खर्चका रुपमा दिइनेछ।
अरु के के छन् सुविधा?
- वर्षमा १८ हजार रुपैयाँ पोशाक सुविधा
- स्वदेशमा घुमे प्रति दिन ३ हजार रुपैयाँ भत्ता
- विदेशमा घुमे प्रति दिन २५० अमेरिकी डलर भत्ता
- युरोपियन मुलुकहरु, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, युएई, सिंगापुर, लेबनान, बहराइनको भ्रमण गर्दा ३३ प्रतिशत थप रकम
- स्वदेशमा उपचार गराउँदा वा मेडिकल बोर्डको सिफारिशमा विदेशमा उपचार गराउँदा उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने
- त्यतिमात्र हैन कुरुवा बस्नुपर्ने भएमा कुरुवा खर्च वापत् एकजनाको मनासिब खर्च पनि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने
- प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा मुद्दा नचलाउने
- प्रदेशको राजधानीमा सरकारी घर आवासको रुपमा सुविधा
- आवासको सुविधा नभएसम्म घरभाडावापतको रकम
- सरकारी आवासको मर्मत तथा सम्भार खर्च
- घरको लागि उपयुक्त फर्निचरको व्यवस्था
- सवारी साधनको व्यवस्था
- गाडीको लागि इन्धन, मोबिल र मर्मत सम्भारको व्षवस्था
- टेलिफोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, फ्याक्स, पत्रपत्रिका जस्ता सञ्चार सुविधा
- एक जना निजी चिकित्सकको व्यवस्था
- चाडपर्व खर्चको रुपमा प्रत्येक वर्ष एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम।
- १२ जना कर्मचारी रहेको निजी सचिवालय
आजको बैठकले ‘भाषा आयोग विधेयक, २०७४’लाई पनि पारित गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवले पेस गरेको सो विधेयकमाथि काफ्ले, धनीराम पौडेल, लक्ष्मण राजवंशी, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे र श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रेपलाञ्चोक) ले १४ वटा संशोधन प्रस्ताव राख्दै राष्ट्रभाषाको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने, आयोगलाई तीन महिला सदस्यसहित ११ सदस्यीय बनाउनुपर्ने र कावा अध्यक्ष तोक्दा अध्यक्षले तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
सभामुखले संसद्को चालू अधिवेशनमा विभिन्न बैठकमा विविध कारण लगातार १० दिनभन्दा बढीका बैठकमा अनुपस्थित भएका सांसदको नामावली पढेर सुनाइन्। अनुपस्थित रहने सांसदमा रामकुमार सुब्बा (३१पटक), दुर्गा पौडेल(२८पटक), डा बाबुराम पोखरेल (२७ पटक) र सूर्यकुमार शिवाकोटी (१९पटक) लगायत हुनुहुन्छ । संसद्को अर्काे (अन्तिम) बैठक यही असोज २८ गते शनिबार अपराह्न ३ बजे बस्नेछ ।
