- दिलीप शर्मा
जनमतसङ्ग्रहको नतिजा आएसँगै बार्सिलोनामा एउटा ठूलो भीडलाई सम्बोधन गर्दै क्षेत्रीय सरकार प्रमुख कारलेस पूजमोनले क्याटलोनियाका जनताले स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने अधिकार प्राप्त गरेको बताएका छन्। तर, स्पेनको केन्द्र सरकारले जनमत संग्रह अवैध भएको घोषणा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री मारिआनो राखोयले क्याटलोनियाका अधिकांश जनता स्वतन्त्र राष्ट्रको पक्षमा नरहेको दाबी गरेका छन्। तर क्याटलोनियालीले आफ्नो स्रोत सबै केन्द्रमा पुग्ने भएपनि म्याड्रिडले आफूलाई जहिले पनि छड्के आँखाले हेर्ने व्यवहारबाट आजित भएका कारण स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको बताउँछन्।
क्याटलोनिया स्पेनको सबैभन्दा धनी र उत्पादनशील क्षेत्र हो। यसको आफ्नो छुट्टै एक हजार वर्ष पुरानो इतिहास छ। क्याटलोनियामा बोलिने भाषा छुट्टै छ र उनीको वेग्लै संस्कृति तथा पहिचान छ।
स्पेनी गृहयुद्ध अघि नै यसले बृहत स्वायत्तताको उपभोग गर्दै आएको थियो। तर जनरल फ्रान्सिस्को फ्रान्कोको दमनको शिकार क्याटलोनियालाई हुनुपर्यो।
सन् १९७५ मा फ्रान्सिस्कोको तानाशाही शासनको अन्त्य भएपछि सन् १९७८ को संविधानअनुसार क्याटलोनिआले पुनःस्वायत्तता प्राप्त गर्यो। सन् २००६ मा यसले थप शक्ति प्राप्त गर्यो। यसले एउटा ‘राष्ट्र’को रुपमा मान्यता पायो।
स्पेनको संवैधानिक अदालतले क्याटलोनियालीका धेरै अधिकार खारेज गरिदियो। फलस्वरुप स्थानीय अधिकारी यसबाट चिढिए। स्पेनमा सुरु भएको आर्थिक मन्दीसँगै सार्वजनिक खर्चमा कटौती गरियो यसले पनि स्थानीयलाई बेखुसी बनायो। सन् २०१४ को नोभेम्बरमा अनौपचारिक जनमत संग्रह गरिएको थियो।
त्यस बेला कुल मतदाता संख्या ५४ लाख रहेकोमा २० लाख भाग लिएको र ८० प्रतिशत भोट स्वतन्त्रताको पक्षमा परेको बताइएको छ।
सन् २०१५ मा स्वतन्त्रता पक्षधरले चुनाव जिते र सरकार बनाए। त्यही सरकारले स्वतन्त्र हुने वा स्पेनमै रहने एउटा प्रश्न सोधेर जनमत संग्रहको घोषणा गरे।
जनमत संग्रह हुन लागिरहेका बेला स्पेनको राष्ट्रिय प्रहरी र अर्ध सैनिक बलले हस्तक्षेप गरेको उनीहरूको दाबी छ। यसले निर्वाचनमा थोरै सहभागिता भएजस्तो देखिएको क्याटलोनियाली नेता बताउँछन्।
दुई साता अघि भएको जनमत संग्रहका क्रममा कैयौँ स्थानमा प्रहरी र स्वतन्त्रता पक्षधरबीच हिंसात्मक झडपहरु भए। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले मड्रिडको आदेशमा राष्ट्रिय प्रहरीले कैयौँ मतदान केन्द्रहरु बन्द गराएको तथा मतदानका लागि कुरिरहेका मतदातामाथि नै बल प्रयोग गरेको भन्ने समाचारलाई बाहिर ल्याए ।
राष्ट्रपति काल्र्स पुज्डमोनले विवादास्पद जनमत संग्रहपछि संसदमा सम्बोधन गर्दै क्याटलोनिया स्वतन्त्र राज्य बनेको घोषणा गर्ने अनुमान गरियो।
तर पुज्डमोनद्वारा संसदमा स्वतन्त्र क्याटालोनियाको पक्षमा प्राप्त जनमतको पालना गर्नेमा कुनै दुविधा नराख्न भन्दै जनमतसङ्ग्रहमा मतदान गर्ने क्याटलोनियाली जनताप्रति आभार मात्र प्रकट गरियो।
पुज्डमोनले पहिले केन्द्र सरकारसँग समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्ने बताएपनि विवाद अझै साम्य भएको छैन।
क्याटलोनियाली स्वतन्त्रता पक्षधर नेताले स्पेनबाट स्वतन्त्र बन्ने घोषणपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका बताएका छन्। घोषणापत्रमा क्याटलोनिया एक स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता राज्यको रुपमा पहिचान गरिएको छ।
स्पेनका राजा फेलिपे छैठौंले देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै सम्पूर्ण स्पेनवासीसँग एकताको पक्षमा रहन आग्रह गरेका छन्। लगत्तै दिएको अन्तर्वार्तामा मड्रिड केन्द्र सरकार र आफ्नो सरकारबीच हाल कुनै सम्पर्क नरहेको पूज्डमोनको भनाई आयो।
राज्य नटुक्र्याउन बढ्दो दवाव
यूरोपेली यूनियनले क्याटालोनियाको पृथकताका लागि आन्दोलन गरिरहेका नेतालाई राज्य टुक्र्याउने काममा नलाग्न र जनमत संग्रहको परिणामको वकालत गरी द्वन्द्व नचर्काउन आग्रह गरेको छ।
जनमत संग्रहको मतपरिणामले स्वतन्त्रताको पक्षमा जनमत दिएको भन्दै स्पेनी सरकारकाविरुद्ध पृथकतावादी नेताले आन्दोलनको घोषणा गरेपछि इयुको यस्तो भनाइ आएको हो।
यूरोपेली यूनियनका प्रमुख डोनाल्ड टस्कले हाललाई यस्तो विवाद नचर्काउन र पृथकतावादका पक्षमा आन्दोलन नगर्न आग्रह गरेका छन्।
राज्य टुक्राउने बिषयमा विवादपछि विश्व समुदायले पनि क्याटोलोनियाको विरोधका कार्यक्रमलाई नचर्काउन क्याटलोनियाली पृथकतावादी नेतालाई दबाब दिएका बताइएको छ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले पनि जनमत संग्रह सर्वस्वीकार्य हुन नसकेको धारणा यसअघि नै राखेका छन्। उनले पनि जनमत संग्रहको निर्णयबाट नै पछि हट्न ती नेतालाई आग्रह गरेका थिए।
राज्यको स्वतन्त्रताका भन्दा एकताको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न बार्सिलोना तथा म्याड्रिडलगायतका स्पेनीस सहरमा दिन प्रतिदिन कार्यक्रमहरु जारी छन्। निर्णयको पक्ष र विपक्षमा फरकफरक ठाउँमा दिनहुँ हजारौँ मानिस प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।
क्याटलोनियाली नेता पुज्डमोन क्याटलोनिया स्पेनबाट अलग्गिन पाउनुपर्ने मागमा छन्। तर उनलाई यो योजना छोड्न चर्को दबाब क्याटलोनियाभित्रैबाट पनि आइरहेको बुझिएको छ।
किनकि टुक्रिएको राज्यबाट वर्तमान स्पेनको स्तरमा सेवा सुविधा पाउनेमा कतिपय क्याटलोनियाली नै ढुक्क देखिँदैनन्।
विवाद र दबाबका कारण मतपरिणाम आएको एक हप्ताभित्रै गर्ने भनिएको क्याटलोनियाको औपचारिक स्वतन्त्रता घोषणा भने हुन सकिरहेको छैन।
वार्सिलोनाका मेयरले क्याटलन नेता पूज्डमोन र स्पेनका प्रधानमन्त्री मारिआनो रखोयलाई गत मंगलबार संकट साम्य पार्न आह्वान गरेका थिए। मंगलबारको क्याटलान संसदमा बोल्नुअघि मेयर याडा कोलाउले पूज्डमोनलाई स्वतन्त्रता घोषणा नगर्न आह्वान गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री राखोयलाई मड्रिडलाई प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्नबाट पछि हट्न आग्रह गरेका थिए।
कोलाउले पूज्डमोन र रखोयलाई वार्ता र मेलमिलापको सम्भावना रोकिने खालको कुनै निर्णय नलिन गरेको आग्रहले दुवै पक्षलाई एकतर्फी निर्णय लिन असहज भएको देखिन्छ।
मतदानको दुई दिनपछि स्वतन्त्रता पक्षधरले क्याटलोनिया नै ठप्प हुने गरी घोषणा गरेको बन्द आह्वान र विभिन्न सहरहरूमा भएको प्रदर्शनमा व्यापक प्रहरी हस्तक्षेप भएको तर यसमा यूरोपियन यूनियन यसमा मौन बसेको देखेर प्ले कार्ड प्रदर्शन गर्दै प्रश्न गरे,‘युरोप कहाँ छ?’ प्रहरीको ज्यादतीसँगै मानवीय दुव्र्यवहार हुँदा पनि यूरोपियन अधिकारीले मुखमा टेप लगाएको स्वतन्त्रता पक्षधरको आरोप रह्यो।
यसैबीच जनमत सङ्ग्रहलाई स्पेनको संवैधानिक अदालतले अवैधानिक बताउँदै आएको छ। क्याटलोनियाका क्षेत्रीय सरकार प्रमुख पूज्डमोनले स्पेनबाट क्याटलोनिया स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका समय गत बिहीबार स्पेनको संवैधानिक अदालतले क्याटलन संसद्को बैठक नै स्थगित गरिदिएपछि स्थिति अन्यौलतातर्फ धकेलिएको छ।
स्पेनी राजा फेलिपे छैटौंले, जनमत संग्रहलाई अवैध र अप्रजातान्त्रिक भनेका छन्। तर क्याटलोनियाली स्वतन्त्रता पक्षधर समूहले गरेको प्रदर्शनमा भएका हिंसात्मक घटनाबारे राजाले केही नबोलेको भन्दै क्याटलोनियाली नेताहरु झनै आक्रोशित बनेका छन्।
अदालतले जनमत सङ्ग्रह प्रक्रिया नै अवैधानिक भन्दै असोज २३ को संसद् बैठक स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो।
दुई दिन पहिले स्पेनका प्रधानमन्त्री म्यारियानो रखोएले क्याटलोनिया स्वतन्त्र राज्य घोषणा भएको हो या होइन भन्ने स्पष्ट पार्न त्यहाँका प्रशासनिक नेताहरुलाई पाँच दिनको अल्टिमेटम दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री म्यारियानोले क्याटलोनियाको सरकारले स्वतन्त्रताको घोषणा गरेको हो या होइन भन्ने स्पष्ट भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। मंगलबार मात्र यहाँको क्षेत्रीय सरकारले जनमत संग्रहको परिणामको हवाला दिएर क्याटालोनियाको स्वतन्त्रताको घोषणा गरेको थियो।
सोही सूचनाका आधारमा स्पेनका प्रधानमन्त्रीले क्याटलोनिया प्रशासनलाई प्रश्न गरेको बताइएको छ।
यदि स्वतन्त्रता घोषणा गरेको भएमा सरकारले सोही बमोजिम निर्णय आउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। आगामी सोमबारभित्रमा स्वतन्त्र घोषणा सम्बन्धी हस्ताक्षर गरिएको घोषणा फिर्ता नगरेमा स्पेनको संविधानको धारा १५५ अनुसार क्याटलोनियाको स्वायत्तता निलम्बन गरी केन्द्रीय शासन लागू गर्ने प्रधानमन्त्री रखोइको भनाई छ।
स्पेनबाट क्याटलोनिया अलग हुने सम्भावना चलिरहेका समय यूरोपियन यूनियनले यसलाई कसरी हेर्नेछ र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट कस्तो सहयोग र समर्थन मिल्नेछ यसबारे अझै केही अनुमान लगाइहाल्न सकिने अवस्था छैन।
टुक्रिएपछि स्पेन र क्याटलोनिया बीचको व्यापारिक, राजनीतिक कुटनीतिकलगायतका सम्बन्धले पनि यसको भविष्य कस्तो रहनेछ तय हुनेछ।
स्पेनबाट क्याटलोनिया स्वतन्त्र हुने हल्लाले खेल जगत खासगरी फुटबलमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ।‘बार्सिलोना फुटबल क्लव’ को भविष्य के होला ? भनेर अहिले बहस चलिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा आप्रवासीको राम्रो नै हुन्छ वा यही अवस्थामा होला भनेर ढुक्क हुने अवस्थासमेत छैन।
कतिपय क्याटलोनियामा भएका संघसंस्थाले क्याटलोनियाबाट विस्तारै विकल्प सोच्न थालेका छन्। स्पेनी संचारमाध्यमले स्पेनमा पाँचौ ठूलो बैंकका रुपमा मानिने ‘बैंको साबाडेल’ ले आफ्नो हेडक्वाटर क्याटलोनियाबाट म्याड्रिड वा आलिकान्ते सार्ने योजना बनाईसकेको बुझिएको छ।
यदि सवै संघसंस्थाले क्याटलोनियाको भविष्य नदेखेर विकल्प सोच्न थाले भने उनीहरूको कदमले क्याटलोनियाको अर्थतन्त्रलाईसमेत प्रभावित तुल्याउनेछ।
स्पेनमा हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका नेपालीमध्ये झण्डै आधा नेपालीहरू क्याटलोनियामा बसोबास गर्छन्। यदि क्याटलोनिया स्वतन्त्र भएमा नयाँ आप्रवासी नीति कस्तो बन्छ ? यो नेपालीहरुका लागि सवैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछ ।
स्पेन सरकार कै नीतिलाई यहाँ पनि निरन्तरता हुन्छ भन्नेमा कुनै निश्चितता छैन। नयाँ नीतिले स्पेनमा रहेका नेपालीलगायत अन्य आप्रवासीलाई समस्या पार्नसक्नेमा उनीहरू सशङ्कित छन्।
स्पेनको प्रमुख आर्थिक स्रोत नै क्याटलोनिया भएकाले कतिपय विश्लेषकले यदि यो नयाँ मुलुक बनेमा भविष्य झन् उज्वल हुने पनि बताउने गरेका छन्।
यद्यपी मुलुकको आप्रवासी नीतिले नै यी सबै कुराको भविष्य निर्धारण गर्ने छ।रासस
