सवल र दुर्वलताको तराजुमा व्यवस्थापिका संसद

रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको असोज २८ शनिवारको अन्तिम बिदाई बैठकमा थप केही मिनेट बढी बोल्न चाहिरहेका थिए, राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता तथा सांसद महेन्द्र राय यादव। निर्धारित ७ मिनेटमा भाषण सिध्याउन नपाएका उनले सभामुख ओनसरी घर्तीसँग थप समय मागे पनि। तर, उनको आग्रह कसाहीका सामु बाख्राको म्याँ…म्याँ… सरह भयो। उनले बीचमै माइक बन्द गरिदिएपछि रोष्ट्रम खाली गरे। यही नियति व्यहोरे संघीय समाजवादीका सांसद तथा नेता शिवजी यादवले पनि।

तर, उनीहरुपछिका वक्ता सत्तारुढ माओवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले नथाकुन्जेल आफ्नो भाषण सुनाए। विपक्षी एमालेका अध्यक्ष तथा अर्का भूपू प्रम केपी ओलीले त रोष्ट्रमबाटै मंसिरको चुनावलार्इ भोट मागे। सरकारको कटु आलोचना गर्दै राजनीतिक देउसी भैलो सम्झाउने ओलीको भाषणमा पनि सभामुखले समयको पावन्दी लगाइनन्। छोटो तर हाँस्यस्पद तर्कका साथ बोलेकाले बिदाई सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समयको लगाम लगाउने झन्झटै परेन।

२०७० मंसिरमा जनताको मतबाट चुनिएर आएको दोस्रो संविधान सभाको मूलतः काम गत २०७२ असोज ३ मा नै सकिएको हो। ता पनि व्यवस्थापिका संसदको समेत कार्यभार बहन गरेका कारण यसको अस्तित्व विधिवत समाप्तिको दिन असोज २८, २०७४ बन्यो। शनिबार नेताहरु संसदको बिदाई सम्बोधनमा नेताहरुले पाएको समय किन पनि महत्वपूर्ण हो भने, त्यसले तत्कालीन संविधान सभा वा रुपान्तरित संसद कसका लागि कति दाहिना थियो भन्ने सानो झलक त्यही अन्तिम सम्बोधनमा पनि झल्किन्थ्यो।

ठूला दल हुनुका नाताले, सत्तापक्ष र मुख्य विपक्षी हुनुका नाताले बेहिसाब बोल्ने छुट पाए, प्रचण्ड, ओली र देउवाले। जब कि त्यही छुट पाएनन् महेन्द्र राय र शिवजी यादवले। यस संसदको त्यो बिदाईको घडीमा नथाकुन्जेल बोल्ने मौका राय र यादवहरुलाई नै हुनुपर्ने थियो। किन भने यो संसदले २०७२ असोजअघि देखि गत भदौं ५ सम्म मुश्किलले मात्रै मधेशी, जनजाती तथा अल्पसंख्यकहरुलाई संसद बैठकहरुमा समावेश गराउन सक्यो। तथापि भदौ ५ मा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न विफल भएपछि मधेशी दलहरु संसद बैठकमा सामेल हुन थाले। 

र, अन्तिम संसद बैठकमा मुख्य आकर्षण उनै मधेशी दलको समेत सहभागिता थियो। असली हिरो त महेन्द्र राय र शिवजी यादवहरु नै थिए। तर, हिरोलाई नै माइनस गर्ने कुलीन राजनीतिक संस्कारको अभिषप्त इतिहासको निरन्तरतामा क्रम भंग गर्ने आँट बन्दुक संघर्षको बलिदानबाट उपसभामुख हुँदै पहिलो महिला सभामुखसम्म भएकी सभामुख घर्तीले देखाउँन सकिनन्, वा चाहिनन्। लाठी हुनेकै भैँसी हुन्छन् जस्तै गरेकी घर्तीले हिरो राय र यादवहरुलाई सभामुखको ठूलो छाती स्वविवेकीय अधिकार प्रयोगका साथ देखाएको भए सायद केही बिग्रनेवाला थिएन। तर, त्यो अब अतित भैसक्यो।

२०७० मंसिरदेखि २०७४ असोज २८ सम्मका कालखण्डलाई एक जुग मान्ने र तत्कालीन संविधान सभा तथा कार्यकाल समाप्त भएको संसदको उपलब्धीको लेखाजोखा गर्ने हो भन्ने त्यसको समग्र तस्वीर अन्तिम बिदाईको बैठकको नेताहरुको सम्बोधनको समयसीमा जस्तै रह्यो। ठूला र  बलियाले आफू खुशी गर्दैमा तथा साना र थोरै संख्यावालाले रोइकराई र अनुनय विनय र विरोध गर्दैमा संसद सकियो। यदि यो अवधि एक जुग हो भने यसले यु्गीन कार्यभार भने पूरा गर्यो।

सकारात्मक रुपमा हेर्दा संविधान सभा, संसदका उपलब्धीहरु

१. गणतान्त्रिक संविधानको घोषणा : २०७२ असोजमा संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो लिखित संविधान जारी गर्नसक्नु। यो उपलब्धीले जनआनदोलन २०६३ को बलमा र पहिलो संविधान सभाको २०६५ जेठ १५ को घोषणाअनुसार जारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्यो। २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्न पाएको सफलता यो संविधान सभाको युगीन सफलता नै हो।

यदि पहिलो संविधान सभाले जस्तै दोस्रो संविधान सभाले पनि निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्न नसकेको भए देशको राजनीतिक बाटो अर्कै पनि हुन सक्थ्यो। त्यो दुर्घटनाबाट यो संविधान सभा तथा संसदले देशलाई बचाए। यस अर्थमा युगीन राजनीतिक परिवर्तनको संस्थागत विकासमा यो संविधान सभा सफल भयो।

२. संवैधानिक रिक्तताको परिपूर्ति : भत्काएका विधि र संस्थाहरुलाई सहि ट्रयाकमा फर्काउन र निरन्तरता दिन पनि संविधान सभा तथा संसद बिफल भएन्न। २४० वर्षको राजतन्त्रलाई थपडी बजाएकै भरमा बिदा गरेको पहिलो संविधान सभाले जस्तै दोस्रोले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सरकार र अन्य संवैधानिक अङ्गहरुको चयन र मनोनयनबाट संवैधानिक रिक्ततामा जान दिएन। दोस्रो संविधान सभाले पहिलो संविधान सभाले जस्तै असरल्ल छाडेका कामलाई समयमा पूरा गर्न सक्यो। यो एक राज्यको नयाँ संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा दुर्लभ ठानिने संविधान सभाको सफलता नै हो।

३. संविधानको सर्वस्वीकार्यता वृद्धिको पहल : संविधान जारीसँगै यसको सर्वस्वीकार्यता वृद्धि र सफल कार्यन्वयनका लागि धेरै अलमल र विरोधाभाषहरुका बीच रुपान्तरित संसद यसको कार्यान्वयनमा प्रयासरत रह्यो। भदौं ५ मा संविधान संसोधनमार्फत असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधनका लागि संसदले गरेको मतदान आफैमा संविधानको सर्वस्वीकार्यता वृद्धिको बिफल तर, असल प्रयास थियो। आफ्नो मागअनुसार संसोधन प्रस्ताव बिफल भए पनि मतदान प्रकृयामा सडक विरोधमा रहेका असंतुष्ट पक्षलाई ल्याउन सक्नु संसदको तुलनात्मकमा सफल पक्ष रह्यो।

४. संविधान कार्यान्वयनको पहल, चुनावी बाटोको अभ्यास : यो संसदले आफ्नै कार्यकालमा पहिलो पटक २० वर्षपछि स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न सक्यो। आफैले बनाएको संविधानको मर्म, भावना र रोडम्यापअनुसार देशैभरका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि चयन गराउन सक्नु संविधान सभा तथा संसदका उपलब्धी नै हो। देशले स्थानीय तहको रिक्तताबाट मात्रै मुक्ती पाएन, सिंहदरवारका अधिकारहरु स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्ने मामलामा संसद र उसका विभिन्न समितिहरु मुख्य रुपमा कामकाजी साबित भए। देशको संघीय शासन प्रणालीको जग खन्ने यो ऐतिहासिक काम थियो। 

खासगरी मूलूकी ऐन र अन्य दर्जनौँ कानुनहरुको परिमार्जनले कानुनी रुपमा राज्य रुपान्तरणको धेरै फड्को मार्न सक्यो। भलै अनिवार्य कार्यसूचीका धेरै कानुनहरु निर्माणका काम यो संसदले चाहेरै पनि गरेन।

५. विश्वास पुर्नस्थापनाको जग : पहिलो संविधान सभाको स्वतः बिघटनको आलोकमा यो व्यवस्था, नेता र दलहरुप्रति नै समयमा संविधान बनाउलान वा राजनीतिलाई सही दिशा देलान भन्नेमा धेरै आशंकाहरु थिए। तीव्र जनअविश्वासका बाबजुत, राजनीतिक मतमतान्तरका बीच दलहरुले संविधान निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनका दौरानमा संसदवादलाई आधार मानेर देखाएको सक्रियता आफैमा जनताको संसद, नेता र दलप्रतिको गुमेको साख र विश्वास पुर्नस्थापनाको एक कालखण्ड बन्यो। यस अर्थमा यो संसदीय कार्यकाल नहुनु मामाभन्दा कानो मामा जाती भने जस्तै हुनपुग्यो। जुन सकारात्मक पक्ष हो। 

संसद अर्थात दलीय प्रभावको लाचार छायाँ

एक दलीय साम्यवादी सत्ताका कट्टर हिमायती जडसूत्रवादी कम्युनिष्टहरु संसदलाई बाख्राको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पसलको संज्ञा दिने गर्छन। नेपालको दोस्रो संविधान सभा हुँदै बनेको रुपान्तरित संसद त्यही वाम संज्ञाको उपमा नै सीमित भएन। तर, यसले संसदीय व्यवस्थाका मूल्यमान्यतहरुको वर्खिलाप नकारात्मक कर्ममा पनि रेकर्ड नै राख्यो।

१. दलीय प्रभावको लाचार छाया : संविधानले समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना गरेको छ। सामाजिक रुपान्तरणको कोशेढुङ्गा हुनेगरी स्वास्थय सेवा विधयेक तयार भयो। सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीहरुको समेत सहमतिमा। तर मानिसको लिङ्ग परिवर्तनबाहेक सबै काम गर्न प्राधिकार सम्पन्न भनेर चर्चा गरिरएको संविधान सभाको प्रतिरुप संसदले डा. केसीको माग अनुरुप सो विधयेक पारित गरेन। अन्तिम दिनसम्म पनि अन्तर दलीय अडानको रापमा सो विधयेक अलपत्र पर्यो। डा. केसीको सत्याग्रहको निरन्तरताका बीच चोरबाटोबाट संसद जिम्मेवारीबाट भाग्यो। 

यो एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो। संसदले आवश्यक करिब ३ सयमध्ये आधाउधी कानुन पनि बनाएन। सांसदको तलब भत्ता र जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा वृद्धिका कानुन निर्माणमा रातारात सहमति गर्ने दलहरु र सक्रिया हुने संसद जनताका सरोकारका कानुन निर्माणमा दलीय प्रभावको लाचार छाया बन्यो।

२. संसदीय विकृतिको निरन्तरता : मूलतः संसदलाई प्रतिपक्षीको मैदान उपमा दिईन्छ। तर, सत्तापक्ष हुन वा प्रतिपक्ष सबै दल संसदीय विकृतिहरुलाई मल जल गर्ने मौलाना बने, असल अभ्यासकर्ता बन्न सकेन्न। धेरै महिनासम्म विपक्षी एमालेको तुक नभएका मुद्धाको बन्दकमा यो संसदले आफ्नो कार्यकाल सिध्यायो। बैठकमा गणपुरक संख्या नपुग्नु, सांसदहरु हाजिर गरेर टाप कस्ने र तलब भत्ता झ्वाम पार्न माहिर साबित भए। यो विकृति पुनर्स्थापित प्रजातन्त्रकाल २०४६ पछि जस्तै गणतन्त्र कालमा पनि संसदमा देखियो। यो सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो, खासगरी रुपान्तरित संसदको।

३. असन्तुष्टलाई हरायो तर, जितेन संसद : जगजाहेर सत्य हो, संविधान बहुमतीय शक्ति अभ्यासको परिणती थियो। मधेशीलगायतका दलहरुको चरम बिमति र बहिष्कारका बीच जारी संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि यो संसदले संविधान संसोधन विधयेकलाई दुई तिहाइले पारित गर्न सकेको भए, त्यो संविधानको ऐतिहासिक सफलता हुने थियो। तर, कांग्रेस, एमाले र माओवादीको मिलिभिगतको राजनीतिक दाउपेचमा संविधान संसोधनको अधुरो अपूरो कार्यले यो संसदको कार्यकाल सर्वसम्मत र उदाहरणी बनेन। भोलि आउने संसदलाई पनि समस्याको काउसो बाँकी राखेर बिदा भएको संसदको यो असफल पक्ष हो।

४. महाअभियोग प्रकरणमा कलङ्कको टीका : यही संसदले बनाएको संविधानले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाए पनि राज्यका अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यमा कालो इतिहास पनि रच्यो। खासगरी तत्कालीन प्रधानन्याधिश शुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको इतिहासमा नै लागेको कलङ्कको कालो टीका हो। तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले पूर्वाग्रही छापामार शैलीमा संसदमा कार्कीविरुद्ध पेश गरेको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सर्वोच्चतालाई धुलोमा मिलाउने प्रयास थियो। त्यसमा संसद दलीय र सरकारी प्रतिछाया बन्यो, सार्वभौम अधिकारको विवेकसम्मत निर्णय गर्ने निकाय बन्न सकेन।

त्यसअघि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको पदमुक्तिको लागि लगाएको महाअभियोगमा अदालतको भर परेर निर्णय क्षमता नै नदेखाएको संसदीय काम कारवाही संसदीय सर्वोच्चताको मान्यतामा नै उठेका प्रश्नहरु थिए। संसद जस्तो शक्तिशाली राज्यको अंगले हचुवाका भरमा महाअभियोगको कच्चा खेल गरेर आफ्नै शीरमा कलङ्कको दाग लगायो।

५. संसदवाद कि संविधानवाद? : राज्य व्यवस्था र शासकीय प्रणालीमा नै आएको युगीन परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पाएको संसद दलीय नेताको छाया बन्दा देशले अंगिकार गर्न खाजेको संसदवादको असली उदाहरण देखाउन पनि संसद चुक्यो पटकपटक र फरकफरक मुद्धामा। संसदप्रति राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरु उत्तरदायी हुने होईन कि, तीन दल र तिनका नेताप्रति पो संसद उत्तरदायी बन्ने जस्ता गलत अभ्यासले संसदीय सर्वोच्चताको खिल्ली उडाएको छ। यसका अनगिन्ती उदाहरण छन। देश संसदवादबाट निर्देशित हो कि संविधानवादबाट भन्ने छिनोफानो नगरी आयु सकिएको संसदले आफ्नै औकता नबुझेको वा परिपक्क नभएको परिणाम संसदबाट मुक्त हुन सकेन। 

तापनि एक जुगमा एक दिन आउने भनिएको संविधान सभाले दश वर्षमध्ये आठ वर्ष बेकार बिबादमा खर्च गरे अनि अन्तिम २ वर्षमा बहुमतीय कोर्सबाट संविधान दिएर कार्यान्वयनको आश लाग्दो मार्गचित्र देखाएको कारण यो संसद समग्रमा बिफल भएन। गर्न सक्ने जति नगरेको भए पनि तुलनात्मक रुपमा राम्रा काम गरेको आलोकमा संसदको बिदाई दुखान्त रहेन। यस मानेमा बिदाइका बेला पनि संसदले ताली नै ताली नखाए पनि गाली मात्रै पनि खानु परेन। यो संसदको सुखान्त बाइबाई नयाँ संसदको झन उर्जाशील हाइहाई स्वागत बन्न सके मात्रै यसको सफलताको जस अरु मुखरित हुनेछ। त्यसैले आगामी संसदको उदयले यसको बाँकी उर्जा थप्ने छ।