काठमाडौँ: रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै विचाराधीन १९ विधेयक पनि स्वतः निश्क्रिय भएका छन्। साढे तीन वर्षभन्दा पुराना विधेयक पनि संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै निश्क्रिय भएका हुन्। अब सम्पूर्ण विधेयक नयाँ प्रक्रियाबाट मात्र संसद्मा अघि बढ्न सक्छन्।
राजनीतिक विवादका कारण पारित हुने चरणमा रहेका तीन विधेयक समेत निश्क्रिय भए। राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, चिकित्सा शिक्षा विधेयक र सामाजिक सुधार व्यवहार विधेयक विवादकै कारण पारित भएनन्।
पारितका लागि दैनिक कार्यसूचीमा समेत पेश गरिएका विधेयक अन्तिम समयमा निश्क्रिय बनेका हुन्।
जनमत संकलन समेत भइ पारितका लागि तयारी अवस्थामा रहेको अदालतको अपहेलना विधेयक पनि स्वतः निश्क्रिय हुने सूचीमा परेको छ। अपहेलना विधेयक दोस्रो अधिवेशनको पहिलो विधेयक हो। साढे तीन वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन थियो।
कुन कुन विधेयक भए निश्क्रिय?
प्रतिवेदन पेश भइ पारित गर्न सकिने अवस्थाका
- सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक
- राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक
फिर्ताका लागि प्रतिवेदन पेश भएको
- वनस्पति विधेयक
सदनमा प्रस्तुत गर्न सकिने
- ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक
दफाबार छलफल गर्न सकिने अवस्थामा रहेको
- राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक
सरकारले फिर्ता लिने भनेका तर, प्रक्रिया अघि नबढेका
- मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक
- निजी सुरक्षा सेवा व्यवसाय नियमित गर्ने विधेयक
- लोकसेवा आयोग विधेयक
- राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयक
समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयक
- स्थानीय स्वायत्त शासन पहिलो संशोधन विधेयक
- यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक
- नेपाल स्काउट विधेयक
- भूमिगत जलस्रोत विधेयक
- सिँचाई विधेयक
- पूर्व पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधासम्वन्धी विधेयक
- लेखा परीक्षण विधेयक
- जातीय भेदभाव, छुवाछुत (कसुर र सजाय) विधेयक
जनमत संकलन गरिएको
- अदालतको अपहेलनासम्वन्धी विधेयक
संसदमा दर्तामात्र भएको
- विदेशी लगानीसम्वन्धी प्रचलित कानुननलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
