काठमाडौँ : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी एक तह बढुवा भएपछि सरुवा हुन नपाउने भएका छन्।
सरकारले ल्याउन थालेको ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक–२०७४’मा तीन तहमा समायोजन गरी गएका कर्मचारी त्यही तहमा बढुवा भए पुनः अर्को तहमा जान नपाउने व्यवस्था गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बताए।
उनले समायोजनपछि सरुवा भएका प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी बढुवापछि सोही ठाउँमा बस्नुपर्ने बताए।
‘‘समायोजनपछि बढुवा नहुँदासम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारी जुन तहमा पनि जान सक्दछन’उनले भने–‘‘तर समायोजनपछि कुनै तहमा रहको कर्मचारी एक पटक बढुवा भएपछि भने कतै सरुवा गर्न पाउने छैनन।’
असोज २२ गते व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा कर्मचारी एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा र एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा पनि जान पाउने भएको उनले बताए।
यस्तै विधेयकमा समायोजनपछि पनि कर्मचारीको सुरक्षा र वृद्धि विकासलाई निरन्तरता दिएको छ। तीनै तहका कर्मचारीलाई अध्ययन बिदा, सेमिनार, गोष्ठीको अवसर समानुपातिक ढंगबाट वितरण गर्ने पनि उल्लेख छ।
यस्तै सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले सेवा, समूह वा उपसमूह मिल्दो समान पदमा मात्र समायोजन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। समायोजनको आधार कार्यरत पदको ज्येठता, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको रोजाइ र स्थायी बसोवास वा नागरिकताको ठेगानाअनुसार रहेका छन्।
समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासकोसमेत व्यवस्था गरिएको छ। समायोजन ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र स्वेच्छिक अवकासको सूचना प्रकाशित गरी अवकास रोज्न सक्ने न्यौपानेले बताए।
सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा रहेको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा सात मन्त्रालय रहने गरी मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको छ।
कर्मचारी समायोजनपछि सरकारले ती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतमा पठाउने छ। अहिले करिब ८६ हजार निजामती कर्मचारी रहेका छन्।रासस
