- चन्द्रकान्त खनाल
साँझ पाँच बजेसम्मको कार्यभार सकेर मोटरसाइकलमा घर फर्किन्छन्।
स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनुअघि सदरमुकाममा होटल संचालन गर्दै आएका कुँवरको होटल कारोवार अहिले लथालिङ्ग छ।
उनी होटल बेच्नका लागि ग्राहक खोज्दै हिंँडेका छन्। चुनावमा लागेको ऋण, दैनिक मोटरसाइकलको पेट्रोल खर्च, मोवाइल खर्च पुर्याउन उनलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।
यस्तो दुखेसो उनको मात्र होइन वडा नम्वर १ नयाँगाउँका वडा अध्यक्ष कमल थापाको गुनासो पनि उस्तै छ।
जसले विगतमा सुन्तला खेती गरेर राम्रैसँग गुजारा चलाउँदै आएका थिए। वडा कार्यालयमा दश पाँचको ड्युटी, विहान वेलुका विकास निर्माणका छलफलमा व्यस्त हुँदा उनको सुन्तला खेती पनि टाट पल्टिने अवस्थामा छ।
वडा नम्वर २ पिपलधाराका वडा अध्यक्ष नविन जिसीले त सदरमुकाममा रहेको पसल धन्न बेचेर गाउँतिरै बसेका छन्।
वडा नम्वर ३ हाडहाडेका वडा अध्यक्ष विष्णु श्रीष कृषि पेशा गर्थे। अहिले उनको बारीमा के फलेको छ भनेर हेर्ने फुर्सदसमेत पाएका छैनन्।
वडा नम्वर ५ वस्तुका वडा अध्यक्ष ढुण्डीराज भण्डारीको हुलाकेमा रहेको होटल बेच्नै पर्ने अवस्थामा पुगेको र दैनिक खर्च चलाउन बढो मुस्किल परेको गुनासो गर्छन्।
पहिलो पटक दलित समुदायबाट धुर्कोटरजस्थलको जनप्रतिनिधिको नेतृत्व सम्हालेका वडा नम्वर ६ का कृष्ण नेपालीलाई अहिले भलाद्मी बनेर हिंँड्न खर्च तगारो बनेर तेर्सिएको छ।
वडा नम्वर ७ वाग्लाका वडा अध्यक्ष हिमप्रसाद पन्थी शिक्षक थिए र घर राम्ररी चलेको थियो। शिक्षकको जागिर छाडे पनि वडा अध्यक्ष त भए तर महिनै पिच्चे आउने अर्थिक श्रोत ठप्प भएपछि उनलाई पनि मुस्किल परेको छ।
धुर्कोट गाउँ कार्य समितिको बैठकले वडा अध्यक्षहरुलाई मासिक १० लिटर पेट्रोल र मासिक ५ सय संचार खर्च छुट्याएको छ। त्यसले दश दिन पनि पुग्दैन भन्छन् वडा अध्यक्षहरु। डेढ लाखसम्म वडा अध्यक्षहरुले विपद्मा परेका जनतालाई सम्वोधन गर्न सक्ने निर्णय भएपनि त्यो रकम वडा अध्यक्ष आफैंले सिधै दिन सक्दैनन्। गाउँपालिकालाई सिफारिश मात्रै गर्ने हुन्।
४ नं वडाका वडा अध्यक्ष कुँवरले भने, 'केही दिनअघि एउटा परिवारको घर जल्यो त्यहाँ गएर मैले दश हजार राहत दिन चाहेर पनि सकिनँ।'
उनी भन्छन्,‘साह्रै निरिह भइयो।’ विकास निर्माण वडा अध्यक्ष आफैंले फरफारक गर्न पाउँदैनन्। सिफारिश मात्रै गरेर गाउँपालिकामा पठाउने हो।
यो धुर्कोटको मात्र नभई जिल्लाभरका वडा अध्यक्षहरुको प्रतिनिधिमुलक समस्या हो। जिल्लाका हरेक वडामा वडा अध्यक्षहरु बेतलवी तर सचिव सरह कार्यालयमा नियमित खटेका छन्। सचिवले तलव खान्छन् ।उनीहरुको ‘लिभिङ्ग स्टाण्डर’ वडा अध्यक्षको भन्दा फरक छ।
वडा अध्यक्षले महिनामा दुई चोटी हुने प्रति बैठक ८ सय ५० भत्ता कुरेर बस्ने हो।
वडा अध्यक्षहरु आर्थिक अवस्थाले अत्तालिएको बताउँछन्। 'खै यसरी त कति दिन, कसरी चल्न सकिएला र?' हरेक वडा अध्यक्षहरुले यही प्रति प्रश्न गर्छन्। चुनाव हुनु अघि नगर गाउँ प्रमुख र वडा अध्यक्षहरुलाई सरकारले प्रस्ताव गरेको तलवको अहिले अत्तोपत्तो छैन।
गुल्मीका कुनै पनि गाउँपालिकाले तलव छुट्याएका छैनन्। जिल्लाको दुर्गम गाउँपालिका कालिगण्डकीका प्रमुख उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरुलाई झन् आर्थिक संकट परेको छ।
त्यहाँका गाउँ प्रमुख वेदबहादुृर थापा मगर लौरो टेकेर असिन पसिन गर्दै गाउँगाउँमा पुग्छन्। सवै वडाहरुमा मोटरबाटो जोडिएको छैन। फोनले खासै काम गर्दैन। सञ्चार सेवा सहज नहुँदा एकदम गाह्रो परेको गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत बाबुराम पल्ली बताउँछन्।
विशेषतः वडा अध्यक्षहरु बढी खट्नु पर्ने भएकाले उनीहरुको आर्थिक समस्या तलवका रुपमा नभएर खटनपटनको सम्मान स्वरुप राज्यले हेरफेर गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदम पाण्डे।
उनी भन्छन्,‘जनप्रनिधिहरुको ड्युटी होइन जनतालाई निःस्वार्थ सेवा दिने दायित्व हो। उनीहरुलाई तलब तोक्नु भनेको सम्मान गुमाउनु हो। यसर्थ उनीहरुको खटनपटन खर्चलाई राज्यले भत्ताका रुपमा सम्वोधन गर्न नसके भोलिका दिनमा भ्रष्टाचार निम्तिन पनि सक्छ।’
