कोलोम्बो: संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिनिधि प्याव्लो डे ग्रेइफले श्रीलङ्कामा गृहयुद्धका क्रममा भएका युद्ध अपराध तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका बिषयमा श्रीलङ्कालाई कुनै पनि विन्दुमा जवाफदेही बनाउन नसकिएको बताएका छन्।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि राष्ट्रसंघका विशेष दूत ग्रेइफले भने, “दुई वर्ष पहिले म आउँदा युद्ध अपराधसम्बन्धी जुन-जुन कुरालाई सम्वोधन गर्नु पर्ने भनिएको थियो ती मुद्धा अहिले पनि सम्वोधन नभएको मैले पाएँ। यो राज्यको जवाफदेहीताप्रति उदासिनताको उदाहरण हो।”
द्वन्द्वकालमा सेनाद्वारा कब्जा भएको नागरिकको जमिन फिर्ता गर्ने बिषय होस् वा आतङ्कवाद विरोधी कडा कानुन होस् यस बिषयलाई राज्यले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ, उनले भने।
आतङ्कवादी तथा द्वन्द्वको त्रास फैलाएको आरोपमा लामो समयदेखि जेलमा राखिएका नागरिकलाई सुरक्षा निगरानीमा राखिएकोमा उनीहरूको मुद्दा शिघ्ररूपमा टुङ्ग्याउनु पर्ने राष्ट्रसंघ प्रमुखको जोड थियो।
श्रीलङ्कामा गृहयुद्धको अन्त्य सन् २००९ मा भए पनि युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई टुङ्ग्याउने इमान्दारितामा सरकार चुकेको उनको आरोप छ। सरकारी सेनाले पृथक राज्यको माग गरी युद्धमा गएका तामिल विद्रोहीलाई करिब दश बर्ष पहिले पराजित गरेको थियो। रासस/एपी
