काठमाडौं : आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षा राजनीतिक दलहरुको ध्रुवीकरणले नै चुनौतिपूर्ण हुन सक्ने आकलन सुरक्षा निकायले गरेको छ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले सुरक्षा योजना तयार पारी निर्वाचन आयोगलाई बुझाइसकेको छ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको सुरक्षा योजनामा निर्वाचन आयोग पनि सन्तुष्ट देखिएको छ। केही सुरक्षा योजना परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिए पनि समष्टिमा गृहको सुरक्षा योजना प्रभावकारी नै लागेको आयुक्त सुधिरकुमार शाहले बताए।
तीनै वटा सुरक्षा निकायहरुले निर्वाचनमा दलहरुको ध्रुवीकरणले नै बढी सुरक्षा चुनौति थपिने आशंका गरेका छन्। आयुक्त शाहले भने, 'दलहरुको ध्रुवीकरणले एक पक्षले अर्को पक्षमाथि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रँदा सुरक्षा चुनौति बढ्ने देखिन्छ।'
यस पटकको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नाममा प्रमुख दलहरु ध्रुवीकृत भएर चुनाव लड्दै छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन दलहरु एक्लै लडेका थिए।
१० गते हुने निर्वाचनभन्दा २१ गतेको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा केही बढी चुनौति हुने आकलन छ। २१ गते धेरै जिल्लामा निर्वाचन हुने र भारतीय खुल्ला सिमाना र तराईमा भएका भूमिगत समूहको कारण बढी चुनौति देखिएको हो।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा गृह मन्त्रालयले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई चुनौतीका रुपमा हेरेको थियो। मंसिरमा हुने निर्वाचनमा पनि विप्लव, तराईमा सक्रिय भूमिगत संगठनहरु र सिके राउतको समूह लगायतले निर्वाचनमा प्रभावित पार्न सक्ने सुरक्षा योजनाले बताएको छ।
गृहले सुरक्षा चुनौतिलाई मध्यनजर गर्दै सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील छुट्याइएको छ। आयुक्त शाहले भने ' आज सामान्य भएको क्षेत्र भोलि असामान्य हुन सक्छ, तर हामीले वर्गीकरण गरेका छौं।'
सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचनको लागि खटिने म्यादी प्रहरीको संख्या पनि थप गरिएको छ। स्थानीय तहमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएकोमा यो पटक ९८ हजार पुर्याइएको छ।
तीन घेरामा निर्वाचन सुरक्षा
विगतका निर्वाचनमा झैँ यस पटक पनि तीन घेरामा सुरक्षा योजना परिवर्तन नहुने गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। मतदान क्षेत्रको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी खटाउने तयारी भइरहेको छ। त्यस्तै दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र अन्तिममा नेपाली सेना रहने छन्। नेपाली सेनालाई मतदानमा मनोवैज्ञानिक सुरक्षाको लागि मात्र खटाइने स्रोतले बतायो।हाल नेपालमा नेपाली सेना करिब ९० हजार छ। प्रहरी ७२ हजार र सशस्त्र ३७ हजार पुगेका छन् भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा करिब ३ हजार जनशक्ति छ।
