काठमाडौं : संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तीनै तहको निर्वाचनका लागि ठूलो रकम खर्च हुने भएको छ।
सोहीअनुसार छ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी खर्चेर स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनको तेस्रो चरणको भुक्तानी यसै आर्थिक वर्षमा निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ।
आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पनि सरकारले पाँच अर्बको खर्च गर्न आयोगलाई अनुमति दिएको छ। आवश्यकताअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई खर्च अनुमति तथा भुक्तानी उपलब्ध गराउँनेछ। तर, निर्वाचन आयोगले नै गर्ने खर्चभन्दा पनि सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि बढी खर्च हुनेगर्छ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने खर्चमा कमी नआओस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले तीस अर्ब निर्वाचनका लागि छुट्टाएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। उनले भने, “निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ सोहीअनुसार भुक्तानी दिँदै जानेछौँ।”
निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतगणना, निर्वाचन शिक्षा, ढुवानी तथा तालिममा ठूलो रकम खर्च हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि लगभग बीस अर्बदेखि पच्चिस अर्ब खर्च हुने अनुमान रहेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चालु आव २०७४-७५ को बजेट तयार पार्दा यस आवलाई संविधान कार्यान्वयनको वर्ष भन्दै तीनै तहको निर्वाचनका लागि यथेष्ठ बजेट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए।
निर्वाचनमा खटिने प्रहरी, म्यादी प्रहरीको नियुक्ति, उनीहरुको तलब तथा कपडा, सशस्त्र प्रहरी एवं नेपाली सेनाका लागि खर्च हुनेगर्छ। निर्वाचन प्रक्रियाका प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय पक्षलाई सवल बनाउनका लागि आर्थिक रुपमा कुनै समस्या नभएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले बताउँदै आएका छन्।
निर्वाचन आयोगले नै गर्ने खर्चमा कार्यालय व्यवस्थापन, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने कर्मचारी, सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा खर्च हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले तयार पारेको कानून तथा निर्देशिकाअनुसार निर्वाचन गराउन आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण कार्यका लागि खर्च गरिने छ।
निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च
निर्वाचन आयोगले नै गर्ने खर्चमा कार्यालय व्यवस्थापन, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने कर्मचारी, सुरक्षासम्बन्धी खर्च मुख्य हुन्। त्यसका अलवा निर्वाचनमा भत्ता, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महशुललगायत कार्यालय स्थापनामा खर्च हुन्छ।
निर्वाचन कार्यालय खर्चअन्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कार्यालयसम्बन्धी कामका लागि एकमुष्ट एक लाख ५० हजार र एक लाख ६० हजार रकम खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
घरभाडा खर्च मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय प्रयोजनको लागि मासिक तीस हजारसम्म गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरुले सवारी मर्मत तथा सम्भारका लागि पचास हजारसम्म खर्च गर्नसक्ने छन्। निर्वाचन अवधिभरका लागि कार्यालयमा रहेका कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा अन्य मर्मतका लागि एकमुष्ठ पन्ध्र हजारसम्म खर्च गर्न सकिने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्रोत पुस्तिकामा उल्लेख छ।
इन्धन तथा अन्य इन्धनका लागि क्रमशः पचास हजार र पैतालिस हजार खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ।
मतगणना जनशक्ति र खर्च गर्न पर्याप्त रकम व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी मतगणना व्यवस्थापन खर्च बीस हजार रहेको छ। मतगणनासम्बन्धी चियापान खर्च पाँच हजार छुट्टाइएको छ। निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतले आवश्यकताअनुसार भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको दर्जाअनुसारको प्रतिदिन दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। मतदान अधिकृतको थप सुविधा, स्वयंसेवक खर्च, मतदान केन्द्र निर्माण खर्च, बत्ती तथा अन्य विविध खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसैगरी मतपेटिका ढुवानी खर्च, घुम्ती टोलीले पाउने खर्च, मतदान निरीक्षण खर्च एकमुष्ठ तीस हजार हुनेछ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारीलगायतलाई कानूनअनुसार भर्पाई गरेर र थप खर्चका लागि पूर्वस्वीकृति लिएर व्यवस्था गरिएको छ।
आगामी मंसिर १० हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ३२ जिल्लाका सात सयभन्दा बढी उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। प्रतिनिधि सभामा ३७ पद र प्रदेश सभामा ७४ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ। बाँकी जिल्लाका पदमा भने मंसिर २१ गते निर्वाचन हुँदैछ। रासस
