काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण मतपत्र छपाई रोकेको निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ दुईवटै मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको छ।
यसअघि दुईवटा मतपत्र छाप्दा निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन नसक्ने भन्दै आएको आयोगले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि आफ्नो विगतको निर्णय सच्याउन लागेको हो।
निर्वाचन आयोगले हिजो सर्वोच्च अदालतको आदेश प्राप्त गरेपछि मतपत्र छपाई रोकेर आन्तरिक छलफल सुरु गरेको थियो। आयोगमा रहेका कानुनी सल्लाहकारसँगै आज नायव महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेलसँगको परामर्शपछि आयोगले आफ्नो निर्णय सच्याउन लागेको हो।
आज दिउँसो नायव महान्यायाधिवक्ता पौडेलले आयोग पुगेर सर्वोच्चको आदेशमा आफ्नो राय राखेका थिए। आयोगको आन्तरिक छलफल र महान्यायाधिवक्ता कार्यलयको रायका आधारमा आयोगले आफ्नो निर्णय सच्याएको हो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले आज समानुपातिक तर्फको बन्दसूची दलहरुले सच्याएर बुझाउने अन्तिम दिन भएकाले भोलि बिहान मात्र मतपत्रका विषयमा निर्णयमा पुग्ने बताए।
'आज निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको बन्दसूची सच्याएर बुझाउने अन्तिम दिनको कार्यतालिका छ। हामी यसमै व्यस्त रहन्छौं,' प्रमुख आयुक्त यादवले भने, 'मतपत्रको विषयमा भोलिसम्म हामी निर्णयमा पुग्छौ र तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छौं।'
स्रोतका अनुसार प्रत्यक्षतर्फका दुईवटै मतपत्र छाप्ने तयारीमा गरेको आयोगले भोलिबाटै छपाई सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। तर निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने निर्णयमा पुगिनसकेको भन्दै भोलि बिहान मात्र आधिकारिक जानकारी दिन सक्ने बताए।
‘सर्वोच्चको आदेशका आधारमा निर्वाचन आयोग के निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने कुरा भोलि बिहान मात्र हामी तपाईँलाई बताउन सक्छौ,’ आयोगका प्रवक्ता ढकालले भने।उनले दुईवटै मतपत्र छाप्ने संकेत गर्दै अदालतको आदेशको सम्मान हुने गरी नै आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने बताए। 'आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गरेर नै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउँछ,' प्रवक्ता ढकालले भने।
किन राखियो भोलिको भाका ?
निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको अदालतको अपहेलना मुद्दामा भएको आदेशका आधारमा आयोगले आफ्नो पूर्व निर्णय सच्याउन लागेको हो।आयोगलाई सर्वोच्चले दिएको आदेशको जवाफ अहिलेसम्म दिएको छैन। त्यही कारण आयोगले आफ्नो निर्णय सच्याएर पनि निर्णय भने सार्वजनिक गरेको छैन।
भोलि 'फर्स्ट आवर'मा सर्वोच्चमा जवाफ पुर्याएर आयोगले औपचारिक रुपमा आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्न लागेको छ। अदालतको अपहेलना मुद्दामा भएको आदेशको जवाफ अघि नै अर्को निर्णय सार्वजनिक गर्दा थप अप्ठेरो हुन सक्ने भएकाले भोलि जवाफ बुझाएर मात्र निर्णय सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी छ।
