वासिङटन : अमेरिकाको सैन्य सेवामा तेस्रो लिङ्गीलाई निषेध गर्ने राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई एक अदालतले खारेज गरेको छ। कुनै पनि नीतिले प्रस्तावलाई स्विकार गर्न नसक्ने भएकाले खारेज गर्नुपर्ने अदालतले ठहर गरेको छ।
वासिङटन डिसीस्थित जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोलिन कोलर कोटेल्लीले तेस्रो लिङगीलाई निषेध गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन्।
उनले तेस्रो लिङगीले सैन्य सेवामा अहिलेसम्म कुनै नकारात्मक असर पारेको नदेखिएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
तर अमेरिकी सरकारले भने तेस्रो लिङ्गीका कारण सैन्य सेवामा खर्च बढेको भन्दै उनीहरुलाई सेवा प्रवेशमा रोक लगाउन खोजिएको बताएको छ।
उनीहरुलाई सैन्य सेवामा निषेध गर्ने प्रस्तावलाई परम्परावादीहरुले प्रशंसा गरेका थिए भने उदारवादी र तेस्रो लिङ्गीहरु तथा लैङ्गीक समानता पक्षधरहरु क्रुद्ध भएका थिए।
एक जना तेस्रो लिङ्गी शान्नोन मिन्टरले,‘अदालतको यो आदेशले हामी सवैलाई खुसी बनाएको छ, यो हामी सवैको विजय हो, समानताको पक्षमा आदेश आएको छ।’
रिचमण्ड विश्वविद्यालयका कानुनका प्राध्यापक कार्ल टोविआसले यात्रामा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय जस्तै ट्रम्प प्रशासनले रुढीबादी बाहुल्यता भएकाहरुको सल्लाहमा यस्तो निर्णय गरेको बताए।
राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाईट हाउसका संचार सचिव सराह हुक्काबी सान्डेर्सले ‘प्रेस व्रिफिङ’ मा न्याय विभागले आदोमाथि पुनर्विचार गर्ने बताए। रासस/सिन्हवा
