यस्ता छन् बालकृष्ण ढुंगेल पक्राउका राजनीतिक 'कनेक्सन'

गृह मन्त्रीको समेत कार्यभार संहालिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन माओवादी 'जनयुद्ध'का एक युद्ध आरोपी पूर्वमाओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गराएका छन्। गृह मन्त्रीका रुपमा देउवाको यो उम्दा उपलव्धी कर्म हो। कानूनको शासन र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलव्धी हो। 

तर संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा संसदको चुनाव आउन ठिक २६ दिनअघि गृह मन्त्री मातहतको नेपाल प्रहरीको शक्तिशाली व्यूरो सिआइवीले ढुंगेललाई समातेको छ। सर्वोच्च अदालतको २०६६ पुस १९ को फैसला अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका ढुंगेलले ८ वर्षपछि मात्रै अहिले पक्राउ पर्नु आफैमा एक रहस्यमयी सरकारी तदारुकता हो। चुनाव हुने पूर्वसन्ध्यामा मात्रै गरिएको पक्राउ प्रकरणले लहरो तान्दा पहरो गर्जन सक्ने छनक पनि दिएको छ। 

बालकृष्ण ढुंगेल सर्वोच्च अदालतले प्रमाणित गरेका एक युद्ध अपराधी मात्रै होइनन्, २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको देशको तत्कालीन माओवादी जनयुद्धका एकजना प्रतिनिधि जिवन्त प्रतिविम्व पनि हुन्। अदालतको फैसला एकातिर र २०६४ मंसिर ५ को विस्तृत शान्ति संझौताले अर्कोतिर उभ्याउने ढुंगेललाई अहिले अदालती आदेश कार्यान्यन गर्न समातिएको छ। 

तर विस्तृत शान्ति संझौताको जगमा उनले यो अभियोगबाट  सरकारी जेलमा भात खाइरहँदा उनको मातृ पार्टीले यो प्रकरणलाई स्वागत गरेर बस्ला भन्ने अवस्था छैन। यस अर्थमा ढुंगेलको अहिलेको पक्राउ प्रकरण अदालतको सम्मान गर्ने नाममा प्रदेश र संसदीय चुनावको सुनिश्चिततामा आशंका थप्ने एक सामान्य जस्तो देखिने असामान्य परिघटना पनि हो।

अर्याललाई त्राण, देउवालाई बदलाको परिणाम

वितेका ८ वर्षमा सरकार र प्रहरीकै नाकमुनि ढुंगेल बसेका थिए। रहस्यको नाटकीय सुरुवात केही साताअघि आफूलाई अधिकारकर्मी भनाउन रुचाउने अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गरे। अधिवक्ता त्रिपाठीले नेपाल प्रहरीका बहालवाल प्रमुख आइजीपी प्रकाश अर्यालसहितविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्धा दर्ता गरेसँगै ढुंगेल प्रकरणमा नयाँ न्यायिक ट्विस्ट आयो। 

ज्यान मुद्धामा सर्वस्व जन्मकैद फैसला सुनाइएका माओवादी केन्द्रका नेता ढुंगेललाई पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको 'वारेन्ट नोटिस'को आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले कात्तिक ७ गते मंगलबार सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्धा दायर गरे। सत्तारुढ कांग्रेसका एक क्रियाशील सदस्य तथा संविधान सभा सदस्यको चुनावका लागि सिफारिशमा परेका त्रिपाठीले त्यस्तोबेला सर्वोच्च गुहारे, जुन बेला सत्ता सहयात्री दल कांग्रेस र माओवादी बीचको सत्ता साइनोमा अपुरणीय दरार आइसकेको थियो।

सत्तामै रहेर असोज १७ मा नाटकीय छलाङ सहित विपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल र पार्टी एकताका लागि अग्रसर माओवादीलाई सत्ताच्यूत गर्न चाहन्थे प्रधानमन्त्री देउवा। त्यसैका लागि उनले राप्रपा लगायतका दललाई विश्वासमा लिएर सरकारमा सामेल गराए। कात्तिक १ मा उनले दलीय सहमति र सफिारिसबेगर माओवादी मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न नसक्ने संवैधानिक वाध्यताका कारण माओवादी मन्त्रीलाई विना विभागीय बनाइदिए। सत्तायात्रामा माओवादीले दिएको धोकाको बदला उसका १७ मन्त्रीहरुलाई विना विभागीय बनाइदिएर प्रधानमन्त्रीले माओवादीसँग पहिलो बदला लिएका थिए। 

यही मौकामा उनले माओवादी विरुद्धको आफ्नो आक्रामक कदमलाई न्यायलय मार्फत् पनि अघि बढाए। त्यसमा एक निमित्त पात्रका रुपमा उदाए कांग्रेसी अधिवक्ता त्रिपाठी। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भएका ढुंगेललाई सात दिनभित्र पक्राउ गर्नु भनी सर्वोच्चले जारी गरेको वारेन्टको आडमा प्रधानमन्त्रीले माओवादीलाई साइजमा राख्ने अर्को अस्त्र फ्याँके। 

नेपाल प्रहरीले ढुंगेललाई पक्राउ नगरेको भन्दै आइजीपी अर्यालविरुद्ध मुद्धा दायर गरिएपछि आफ्नो कुर्सी जोगाउन पनि प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल विभागीय गृह मन्त्री तथा सरकार प्रमुखको निर्णयको खिलाफमा जान सकेनन्। अदालती आदेश अवहेलनमा आफै एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवानाको शिकार हुनुपर्ने हाउगुजीले महानिरीक्षक अर्याललाई ढुंगेल समात्नै पर्ने वाध्यकारी कार्यसूची थपिदियो। 

यसकारण सिआइवीको टोलीले कात्तिक १४ ढुंगेललाई समातेर एकातिर आफ्ना महानिरीक्षक अर्याललाई न्याय प्रशासन ऐन २०७३ दफा १७ अनुसार अदालतको अवहेलनाको मुद्धामा हुने हदैसम्मको कारबाहीबाट जोगाएको छ। अर्कोतिर समाजवाद प्राप्तिको लक्ष्यका साथ एमालेसँग एकता गर्न पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सत्तारुढ दल कांग्रेसका सभापति देउवाले अर्को राजनीतिक इरादामा सुखद् बदला लिने लाभ दिलाएको छ। देउवाका लागि देश दुनियाँलाई न्याय, कानुनको परिपालना र अदालतको सम्मान गर्न सरकार दत्तचित्त रहेको यो  ठूलै साइनबोर्ड हो। त्यसैले यो प्रहरी महानिरीक्षकलाई नयाँ न्यायिक त्राण हो भने यो प्रचण्ड विरुद्ध देउवाले दिएको रुखो राजनीतिक प्रतिशोधको एक जवाफी अध्याय पनि हो।

राजनीतिक कनेक्सन : चुनावी संशय

माओवादी जनयुद्धका प्रतिनिधि दोषी पात्र ढुंगेल जेलयात्रामा पुगेपछि अदालतले अवहेलनामा सजायको मुखमा रहेका प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल संभावित फौजदारी अभियोग प्रमाणित हुने खतराबाट प्रारम्भिक चरणमा नै बचेका छन्। सँगै कांग्रेस माओवादी सत्तासहयात्राको करीब डेढ वर्षे साइनोमा दुखान्त अवसानको नयाँ श्रृंखला थपिएको छ। 

तर यसको अर्को पाटो यसले माओवादीलाई युद्धकालीन मुद्धाको नयाँ भूतले क्रमशः सताउँदै जाने भय र त्रास थपेको छ। किन भने जेलको बासमा पुगेका ढुंगेल जस्तै अब युद्धकालीन अपराधमा प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य किरण वा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवहरु पनि ढुंगेल पथमा तानिने सहज मार्ग यो प्रकरणले देखाएको छ। कुनै पनि बेला अदालतको आदेशको व्यानरमा माओवादीका अरु ढुंगेलहरु समातिने संभावनाको यो थालनी पनि हो।

मंगलवार अबेरसम्म माओवादी ढुंगेलको गिरफ्तारीबारे मौन रहयो। माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले पनि यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण षड्यन्त्रसिवाय थप केही भन्न सकिनन्। माओवादीका हार्डलाइनर कार्यकर्ताहरु सामाजिक संजालमा ढुंगेलको पक्षमा बोल्न थालेका छन्। यसले माओवादीलाई कति उत्तेजित वा मत्थर पार्छ? यसमा माओवादीले संस्थागत र औपचारिक रुपमा दिने प्रतिक्रियाले प्रभाव पार्नेछ।

यही प्रकरणमा सरकारसँग निहुँ खोजेर माओवादी थोरै मात्रै चुनाव विरोधी कर्ममा गयो भने त्यसको दोषी सरकार देखिने छैन। तर, हाल चुनाव गराउनु सत्तारुढ कांग्रेसकै लागि घातक छ भन्ने एकाथरीको विश्लेषणका बीच यदि प्रधानमन्त्री भित्री रुपमा चुनाव सार्न वा टार्न चाहन्छन् भने यो उनका लागि रामवाण नै हो। माओवादीको काँधमा राखेर चुनाव सार्ने वा टार्ने बन्दुक पड्काउने र आफू चुनाव विरोधी नरहेको देखाउने मौका प्रधानमन्त्रीले पाएका छन्।

माओवादीका लागि चुनाव कि ढुंगेल?

यस प्रकरणमा साच्चैको विलखवन्दमा परेको शक्ति प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी हो। साँच्चैको चेपुवामा परेका छन् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड। प्रचण्डले आफूलाई ढुंगेलको पक्षमा उभ्याउने हो भने उनले सरकारसँग यही प्रकरणमा अरु पौठेजोरी खेल्नुपर्नेछ। आवश्यक परे सबै टुक्रे माओवादीलाई जम्मा गरेर सडक दबाब पनि दिनु पर्नेछ। 

तर, आफ्नै पहलमा बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम चरणको चुनावको मुखमा सरकार प्रमुख देउवासँग ढुंगेल प्रकरणकै कारण वारपार लडाई गर्ने सुविधामा प्रचण्ड छैनन्। उनले आफै सरकार प्रमुख भएको बेला बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरुपण आयोगहरुलाई पेन्डुलम बनाउनुको असली पीडा संभवतः ढुंगेल झ्यालखानामा पुगेपछि गरिरहेका होलान्।

अब सरकार र माओवादी आमने सामने हुने हो भने मंसिर १० र २१ का लागि अघि बढिसकेको चु्नावी तालिका प्रभावित हुन सक्छ। सरकार प्रमुख देउवाले प्रचण्डलाई खाए खा नखाए घीच शैलीमा चुनावमा होम्दै गर्दा, ढुंगेललाई ठेगान लगाइदिएका छन्। त्यसैले सोमवार मात्रै आफ्नो चुनावी क्षेत्र चितवन पुगेर चुनाव हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरेका प्रचण्डले अब ढुंगेलको सती गएर चुनाव रोक्न पनि मुस्किल छ, ढुंगेलको जेल यात्राको रमिते बनेर अरु सहयोद्धा र आफै पनि ढुंगेलपथको यात्री बन्न पनि ज्यादै मुस्किल छ।

डा. बाबुराम भट्टराई कांग्रेसको समर्थनमा गोरखा २ बाट चुनावी लडाइमा रहेका कारण पूर्व माओवादी भए पनि उनी तत्काल ढुंगेल प्रकरणमा सरकारको विपक्षमा नबोल्लान् र प्रचण्डसँग नजिक नबन्लान्।  तर मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दहरु अब नचाहेरै पनि परिस्थितिजन्य वाध्यताले प्रचण्डको नजिक पुग्ने छन्। 

प्रचण्डले डा.,वैद्य र विप्लवसँगको निकटता बढाएर सरकार विरुद्ध लडाइ लड्ने कि यो घट्नालाई चुनावसम्म थाती राखेर चुनावपछि भिड्ने नयाँ रणनीति बनाउने? यो प्रचण्डलाई शान्ति राजनीतिमा आएपछिको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न हो। साथमा कांग्रेससँगको सत्तासहकार्य एकलौटी रुपमा भंग गर्दाको क्षतिपूर्ण सकस पनि हो। शान्ति संझौताको मर्म र भावना अनुसारका काममा कम ध्यान दिनुको परिणाम चुनाव मुखमा भोग्न वाध्य प्रचण्ड असाधारण कदम र मुभका लागि परिचित छन्। उनले चुनाव हुन नसक्ने परिस्थितिमा संसद व्यूतन सक्छ भनेर अघिल्लो साता भनेको कुराले पनि अब घर नगर्ला भन्न सकिन्न।

एमालेलाई पनि निल्नु न ओकल्नु 

यो प्रकरणको नयाँ चरणले एमाले निकै दोधारमा धकेलिएको छ। असोज १७ अघिसम्मको एमाले ढुंगेलको पक्राउका पक्षमा रहेको जगजाहेर थियो। तर असोज १७ पछिको एमाले माओवादीको रक्षा कवचका रुपमा उदाएको छ। चुनावी तालमेल सफल पार्न र पार्टी एकता अभियानलाई गति दिन पनि एमालेले यस प्रकरणमा माओवादीको प्रतिक्रिया र बोलीलाई साथ दिनै पर्छ। 

तर, यो प्रकरणमा माओवादीको साथमा उभिँदा एमालेमाथि पनि धेरै प्रश्नहरु तेर्सिने छन्। माओवादी युद्धको जिम्मेवारी एमालेले बोकेरै माओवादीसँगको एकतालाई सार्थक रुप दिने जोखिम मोल्ने कि यस्ता परिघटनाहरुबाट एमाले परै बसेर संभावित पार्टी एकतालाई सुस्त बनाउने? एमालेलाई 'नखाउ भने दिनभरको शिकार खाउँ भने के जतिको अनुहार' भने जस्तै हुनेछ। 

यो मुलतः माओवादीलाई आइलागेको न्यायिक संकट हो। यो माओवादी संकट एमाले माओवादीको एकता अभियानका सहायक हुने कि बाधक भन्ने तथ्य एमालेले दिने प्रतिक्रिया र लिने अडानमा भर पर्नेछ। एमालेले यो प्रकरणमा माओवादीलाई साथ दिएमा पार्टी एकता अरु सहज, सीघ्र र बलियो बन्न पनि सक्छ। नत्र यो प्रकरणमा एमालेको साथ नपाए माओवादी एमालेसँगै झस्किन पनि सक्छ। युद्धको आलोकबाट आएको एमालेलाई युद्धको गुण दोष स्वीकार गर्दा पनि क्षति हुनेछ, अस्वीकार गर्दा पनि एकतामा संकटका बादल थपिनेछ।