काठमाडौं : जग्गा बिक्री गरेर कर्मचारीलार्इ विदार्इ गरेको नेशनल ट्रेडिङलार्इ फेरि ब्यूँताउने गृहकार्य शुरु भएको छ।
खारेजीमा लैजाने भन्दै टेकुमा रहेको ५० रोपनी जग्गा बेचेर २ सय ७५ जना कर्मचारीलार्इ विदार्इ गरेको कम्पनीलार्इ फेरि ब्यूँताएर संचालनमा ल्याउने तयारी भएको हो।
विगत दश वर्षदेखि सामान्य कारोबारसमेत नगरेको कम्पनीमा रहेका कर्मचारीलार्इ एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ दिएर विदा गरिएको थियो। खारेजीमा लैजाने सबै तयारी भइरहेका बेला राजनीतिक भर्तीकै लागि कम्पनीलार्इ ब्यूँताउन थालिएको हो।
कम्पनीले भएको जग्गा बिक्री गरेर तलब खुवाउँदै आएको थियो। कम्पनीमार्फत ड्युटी फ्रि मदिरा, सिमेन्ट, घरायसी उपकरण लगायतका सामाग्री बिक्री हुँदै आएको थियो। यो कम्पनीले बजारमा हस्तक्षेप गर्ने त कुरै छाडौँ भएका सामान बेच्न नसकेर कवाडीमा परिणत भएका थिए। आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर बिक्री गर्ने भन्दै कम्पनीलार्इ ब्यूँताउन खोजिएको हो। चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन तत्कालका लागि असम्भव भए पनि राजनीतिक दल निकटका कर्मचारी नियुक्ती गर्नकै लागि नयाँ विकल्प खोजिएको स्रोतले बताए।
‘जुन कम्पनीले १० वर्षसम्म कुनै कारोबार गर्न सकेन त्यो कम्पनी खारेजी गर्नुपर्नेमा उल्टै चीनबाट तेल ल्याएर बिक्री गर्न दिने गरी ब्यूँताउने काम हुँदैछ’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, यो केही कर्मचारीलार्इ जागिर खुवाउन राज्यलार्इ अर्को भार थप्ने प्रपञ्च भइरहेको छ। ‘नेपालले कुटनीतिक पहल गर्दासमेत अनुदान बाहेक व्यवसायिक रुपमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आउन सकेन्। भौगोलिक अवस्था र पूर्वाधारका कारण चीनबाट तत्कालै व्यवसायिक रुपमा तेल ल्याउन सक्ने अवस्था छैन।
तर कम्पनी संचालन गरेर नाफा कमाउने कर्मचारीका कारण फेरि राज्यलार्इ भार बोकाउन खोजिदैछ। कम्पनीसँग अहिले ३६ जना कर्मचारी करारका छन्। कात्तिकसम्म मात्रै करार अवधि भए पनि २५ जना कर्मचारीलार्इ तत्काल हटाउन नमिल्ने भन्दै कम्पनीका महाप्रवन्धक लवराज जोशीले अटेर गरिरहेका छन्।
"नौँ वटा बिक्री केन्द्रहरु तथा गोदाममा सुरक्षा दिन पनि २५ जना कर्मचारी राख्नु पर्ने बाध्यता छ।" जोशीले भने, "सबै जना कर्मचारीलाई बिदाई गरेर प्रहरी वा प्रशासनको जिम्मा लगाउनु पर्छ भने चौकिदार राखिरहने बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन। यसको निर्णय सरकारले गर्नुपर्छ।"
नौँ ठाउँमा ३३० रोपनी जग्गा
कम्पनीको जग्गा र त्यसको भाडामा हुने कमिशनकै कारण यो कम्पनी ब्यूँताउन खोजिएको हो। कम्पनीसँग मुलुकभर ३३० रोपनी जग्गा छ। ३३० रोपनी जग्गा तथा जग्गामा बनेका भवनबाट वार्षिक रुपमा चार करोड रुपैयाँ भाडा आउँछ।
कम्पनीको काठमाडौं सिंहदरबार अगाडि २७ रोपनी १३ आना जग्गा छ। जुन जग्गाको सरकारी मूल्य नै दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखिन्छ। त्यसैगरी विराटनगरमा पाँच विघा ७ कठ्ठा १० धुर, वीरगंजमा ६ विघा ४ कठ्ठा, भैरहवामा १ विघा १६ कठ्ठा, नेपालगञ्जमा १ विघा १ कठ्ठा, धनगढीमा २ विघा ११ कठ्ठा, महेन्द्र नगरमा १ विघा ७ कठ्ठा, सुर्खेतमा ११ कठ्ठा, दाङमा १५ कठ्ठा १४ धुर, पोखरामा २२ रोपनी र धनकुटामा २ रोपनी १० आना जग्गा रहेको छ।
जग्गा र काम नगरी तलबले आकर्षण
कम्पनी ब्यूँताउन खोज्नुमा राजनीतिक स्वार्थ मात्रै छैन। कर्मचारीले कामै नगरी पाउने आकर्षक तलब सुविधाले कम्पनी खोल्ने दबाब बढ्दो छ।
कम्पनीले टेकुको जग्गा बिक्री गरेर २ सय ७५ जना कर्मचारीलाई ३० देखि ९० लाख रुपैयाँसम्म बाँड्दा एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ गएको हो। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले कामै नगरी तलबसुविधा लिएर विदा भए। जग्गा बिक्री भएर आएको रकममध्ये १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विभिन्न दायित्व र ऋण वापत तिरेको छ। कम्पनीले ४५ करोड हिमाल सिमेन्टबाट लिनुपर्ने र सरकारलार्इ ३३ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी नै छ। कम्पनीको खातामा १२ लाख रुपैयाँ छ। आयल निगमबाट १६ लाख रुपैयाँ लिन बाँकी छ।
