काठमाडौँ : शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन तत्काल बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्, शिक्षा मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ, सुनसरीका शिक्षक सन्तोष भट्टराई र अधिवक्ता रीता भण्डारीले आज दायर गरिएको रिटमा योग्यता र दक्षता पुगेका नागरिकलाई शिक्षक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न र उम्मेदवार हुनबाट रोक लगाएर व्यक्तिको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज गरेको दलील अघि सारिएको छ।
रिट निवेदनमा शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधनले योग्य शिक्षकबाट स्तरीय शिक्षा पाउने विद्यालय तहमा अध्ययनरत ५०औँ लाख बालबालिकाको अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने र देशको शिक्षा नै बर्बाद हुने जिकिर गरिएको छ।
योग्यता पुगेका र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर बसेका व्यक्तिलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न विज्ञापन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी तोक र दबाबमा नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकलाई गैरकानूनी सहमतिका आधारमा नाम मात्रको जाँच लिएजस्तो गरी स्थायी गर्न खोजिएको तथा ऐन संशोधन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समितिमा छलफल नै नगराई दबाब र प्रभावका भरमा पारित गरिएको रिटमा उल्लेख छ।
निवेदकहरुले अस्थायी शिक्षकलाई पक्षपातपूर्ण ढंगले स्थायी गर्न गरिएका विज्ञापन र छनोट प्रक्रियासम्बन्धी सबै कामकारबाही नगर्न÷नगराउन, यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।रासस
