काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने मागमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले आज मतदानमा खटिएका कर्मचारीलाई संविधान र कानुनबमोजिम मतदानमा सम्मिलित गराउने सम्बन्धमा नेपालको संविधान विपरीत नहुने गरी निर्वाचन आयोगले स्वयं त्यसतर्फ विचार गर्ने हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश दिएको हो।
निर्वाचनमा खटिएको ठाउँमा कर्मचारीले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका भरतकुमार मैनालीले हालेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले आइतबार एमिकस क्युरी माग गरेको थियो।
सोही आदेशअनुसार आज नेपाल बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसी र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा खटिने करिब पाँच लाख कर्मचारीलाई मतदान गर्न नपाउने भएका छन्। आयोगले मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनमा खटिने चार लाख ९२ हजार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिक प्रणालीमा मतदान गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ।
निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र म्यादी प्रहरीको अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था नभएकाले उनीहरूले समानुपातिक निर्वाचनमा समेत मतदान गर्न नपाउने भएका छन्।रासस
