निर्वाचन आयोग पञ्चायतको गाउँ फर्क अभियानभन्दा पनि अधिनायकवादी भयो: गोविन्दराज जोशी

तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका गोविन्दराज जोशीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गर्‍यो। उम्मेदवार खारेजीको कारण थियो –जोशीको कानुनी योग्यता नपुग्नु। विशेष अदालतले भ्रस्टाचारी ठहर गरेका जोशीको सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले भ्रस्टाचारमा अदालतको फैसला अन्तिम भएको अवस्थामा उम्मेदवारका लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ। तर, मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आफूलाई अयोग्य सावित गरेपछि जोशी आयोगसँग रुष्ट छन्। उम्मेदवारी खारेज र भावी चुनावी रणनीतिबारे पहिलोपोस्टका ऋषिकेश दाहालले गरेको कुराकानी :


तपाईँले मनोनयन दर्ता गरेपछि चर्चामा तनहुँ १ नै आएको थियो। तर एकाएक तपाईँ ‘रिङआउट’ हुनुभयो नि?

वास्तवमा मैले चुनावमा मनोनयन दर्ताअघि र दर्ता गरेपछि पनि भनेको छु उम्मेदवारी कुनै व्यक्तिका विरुद्ध होइन, प्रक्रिया र पद्दतिका विरुद्ध चुनाव लड्दैछु। नेपाली कांग्रेसभित्र टिकट वितरणको प्रक्रिया जो भयो त्यो वैधानिक भएन। जंगबहादुरले बोलेको बोली कानुनै थियो। तर जंगबहादुरलाई के लाग्यो भने कानुन नबनाई निर्णय गर्नुहुँदैन। त्यसैले मुलुकी ऐन बनाए। र अहिले हाम्रो पार्टीमा आफैंले बनाएको विधानको पनि उल्लंघन भयो। संसदीय बोर्डमा १४ जना हुनु पर्नेमा २५ जना बनाइए। ११ जना असम्वन्धित व्यक्ति छिराइए। उनीहरुले गरेको निर्णयले अवश्य नै उथलपुथल पार्ने भयो। त्यसकारणले त्यहाँ भागबण्डा भयो। नातावाद्, कृपावाद् र परिवारवादले टिकट पाए। त्यो कांग्रेसका लागि राम्रो हुँदैन। यो २५ जनाले गर्ने निर्णय वैधानिक त हुँदै भएन। त्यसकारण मैले तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ का आठ हजारको हस्ताक्षर गराएर म नै आधिकारिक उम्मेदवार भनेर मनोनयन दर्ता गराएँ। र, त्यो दिन मेरो पक्षमा ११/१२ हजार मानिस सहभागी हुनुहुन्थ्यो। वाम गठबन्धनका पनि त्यति मानिस थिएनन्। यसलाई देखेर आम मानिसले भन्छन् चुनावमा मेरो विजय भयो भनेर। यसबाट अत्तालिएर गैरसंवैधानिक बाटो खोजेर मेरो उम्मेदवारी खारेज गरियो। यसले दुई/तीनवटा कुरालाई बनाएको छ। एउटा निर्वाचन आयोग पञ्चायतको गाउँ फर्क अभियानको बेलाको भन्दा पनि बढी अधिनायकवादी भयो।

अधिनायकवादी भयो कि बढी सत्ता केन्द्रीत भयो?

जे मनलाग्यो त्यही निर्णय गर्न त मिल्दैन नि। त्यसमा पनि त्यो भन्दा बढी जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट मुद्दा हारेकाको खारेज नहुने तर मेरो चाहिँ हुने? सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिनको अवस्थामा मेरो मुद्दा। विशेष अदालतको फैसला उल्टिने अवस्था छ। किनकी झगडिया झिकाउने आदेश भएको छ। यस्तो अवस्थामा खारेज गर्ने भनेपछि त आफैंले बनाएको कानुनको पालना नगर्ने? कानुनमै भनेको छ अन्तिम फैसला भनेर। पञ्चायतको निर्वाचन आयोग भन्दा पनि बढी भयो। सर्वदलीय समिति रहेछ आयोग। त्यहाँ सबै दलका सदस्य छन् एउटा चाहिं कुनै पार्टीको सदस्य अध्यक्ष छ। पार्टीको प्रतिनिधि बसेर निर्वाचन गर्ने आयोगले निष्पक्ष निर्वाचन गर्छ भनेर भन्नै सकिन्न।

निष्पक्ष निर्वाचन गराउने भनेर न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत बनाइएको छ। अदालतमा यत्रो मुद्दा मामिला छन्। एक महिना किन पठाउने? ठीकै छ तैपनि निर्वाचन हो। म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय गएको थिएँ। पहिला त निर्वाचन अधिकृतले राम्रै कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई काठमाडौंबाट टेलिफोन आयो। उहाँ अत्तालिएर अर्को कोठामा जानुभयो। अनि बाहिर निस्कँदा कालोनिलो हुनुभयो। मेरो केसमा माथिबाट त्यहाँ केही नगर्नु माथि पठाउनु भनिएछ। निर्देशन नै मान्ने हो भने त किन चाहियो न्यायाधीश? अहिलेका जिल्ला न्यायाधीश जो निर्वाचन अधिकृत छन् उनको हैसियत पनि देखियो नि उनी स्वतन्त्र रहेनछन्।

यही निर्णय गरेर सदर बदर जे गरेको भए पनि ठीक थियो मेरो भन्नु केही छैन। यही निर्णय नगरेर माथि पठाएर निर्णय गर्ने भनेको त पञ्चायतको भन्दा पनि स्वतन्त्र देखिएन निर्वाचन आयोग। काठमाडौंको निर्वाचन आयोगले त्यहाँ गरिसकेपछि मेरो विरुद्धमा निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि मलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्थ्यो। मलाई बोलाउनु पर्थ्यो। साँच्चै भन्दा अहिलेसम्म मलाई सूचना दिइएको छैन। न टाइपिस्टले नाम छुटाएको हो कि साँच्चै नै खारेज गरेको हो? त्यसैले यो निर्वाचन न निष्पक्ष छ न स्वतन्त्र छ, यसले गराएको निर्वाचन धाँधलीरहित, स्वतन्त्र भनेर मान्नसक्ने अवस्था छैन।  यस्तो निर्वाचनमा भाग किन लिने भन्ने सोचेको छु।

तपाईँको अर्को बाटो थियो नि त अदालत जाने?

त्यो सबैले भन्छन् मलाई। म कोर्टमा जाने हो भने कानुनले मेरो उम्मेदवारी खारेज गर्न मिल्दै मिल्दैन। म कानुन व्यवसायी पनि हुँ। तर यसलाई बदर गर्‍यो भने अदालतले आफैं त चुनाव गराउँदैन फेरि यही निर्वाचन आयोग जान्छ। उसले हामीले गरेको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने भनेर माथिको निर्वाचन आयोगले यहाँको निर्वाचन अधिकृतलाई सके रामचन्द्र पौडेललाई निर्विरोध गराउनु नसके बाकससाकस साटेर जिताउनु भन्छ। त्यसकारण यस्तो व्यवस्था हुने भए अदालतले चुनाव गराउने भए हुन्थो। तर अदालतले त यो निर्णय बदर गर्न त गरिदिन्छ म विश्वस्त छु। तर चुनाव त अदालतले गर्दैन। चुनाव लडे पनि फेरि बदर गराएर अर्कैलाई निर्विरोध घोषणा गरिदिन्छ नि रामचन्द्र पौडेललाई।

तपाईँको लडाईँ रामचन्द्र पौडेलसँग कि पार्टीसँग?

मेरो यो लडाईँ त निर्वाचन आयोगसँग हो। निर्वाचन आयोगले जुन प्रक्रिया गर्‍यो नि आयोगमा दलका कार्यकर्ता छन् नै। पहिला दल मिले अनि निर्णय गरे।

जोशी भर्सेस पौडेलको राजनीति कहिलेसम्म?

यो हुँदै होइन, उहाँ पनि लड्नु भएको थियो म पनि लडेको थिएँ। जनताले जसलाई भोट दिन्थे सक्किहाल्थ्यो नि। यो भर्सेस नै होइन। डेमोक्रेसीमा चुनाव लड्न उहाँलाई पनि अधिकार भयो र मलाई पनि भयो। उहाँ यति तल्लो स्तरमा घटिया स्तरमा गएर यस्तो गर्नुहुन्छ जस्तो लागेको थिएन। जनतामा विश्वास गर्ने मान्छे ले त चुनाव लडेर हराउनुपर्‍यो नि त। कीर्ते जालसाझी गराएर हराउने त पञ्चायतको बेलामा गाउँफर्कमा हुन्थ्यो। त्यतिबेला दरखास्त फालिदिन्थे र एउटालाई निर्विरोध गरिदिन्थे। यो त्यस्तै भयो। यो त मैले कल्पना गरेको थिइन।

यो प्रेस्टिजको इस्यू त हो नि, हैन?

होइन। प्रेस्टिजको होइन, यो प्रेस्टिज त जनताको हो नि। तपाईँले देख्नुभयो होला नि त्यत्रो ११-१२ हजार जनता थिए मेरो पक्षमा। यति त नेपालमा कसैका पक्षमा थिएनन्। ती जनतामाथि गरिएको अन्याय, बेइमानी, अपमान हो। यो अपमानको बदला जनताले दिने हो।

तपाईँले जुन शव्द प्रयोग गर्नुभयो बदला यो चुनावको आगामी रणनीति हो?

होइन, केही रणनीति बनाएको छैन। के गर्ने भन्ने साथीहरुसँग सल्लाह गर्दैछु। मेरो उम्मेदवारी छैन चुनावमा भनेपछि के रणनीति हुनु मेरो।

रणनीति नभए पनि भूमिका त हुन्छ नि चुनावमा?

चुनावमा म एक्लै व्यक्तिको के भूमिका हुन्छ र? म चुनाव लड्दा आउलान् तिनीहरु। राजनीतिमा पद सबै कुरा रहेनछ, सत्ता सबै कुरा रहेनछ। सत्ता र पद सबै कुरा भएको भए २६ वर्षदेखि सांसद भएको मान्छेले आज चुनाव क्षेत्र खोज्दै हिंड्नुपर्छ र रामचन्द्र पौडेलले? म दश वर्षदेखि सांसद् छैन। तर त्यति धेरै मानिस मेरा पछाडि किन आए? त्यसैले के रहेछ भने जनताको मनमा बस्नुपर्ने रहेछ।

पद र सत्ता त रहेछ नि निर्वाचन आयोगले त्यस्तै गर्‍यो त?

आयोगले पद र सत्ताको दुरुपयोग गर्‍यो। एकै खाले निर्णय गरेको भए त हुन्थ्यो। सामाजिक संजालमा पनि आएको छ। उतिखेरै एकातिर एउटा निर्णय गरेको छ अनि उतिखेरै फेरि अर्कोतिर अर्को निर्णय गरेको छ। दुरुपयोग गर्नेसँग म एक्लैको के लाग्छ र। मैले त आवाज उठाउने हो। तपाईँहरुले मेरो आवाज जनतासमक्ष पुर्‍याइदिनु। जे निर्णय गर्छन् जनताले नै गर्छन्।

तपाईँको भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा नलागिरहेको अवस्था छ, सर्वोच्चमा चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एउटा सांसदको भूमिका तपाईँका लागि कति महत्वपूर्ण थियो?

त्यो अर्कै कुरा हो। म त यहाँको जनताको प्रतिनिधि हुँ। मैले नेपाली कांग्रेसमा ५५ वर्ष विताएको छु। दश वर्षसम्म जनताले ठगिएको महसुस गरे। अभिभावकविहीन भएको महसुस गरे। सबैले मलाई तपाईँ यसपटक उठिदिनु पर्‍यो भने।

तपार्इँ कानुन व्यवसायी भएको नाताले यसलाई किनारा लगाउनुपर्‍यो नि?

त्यो जरुरी छैन। म २०६४ मा पनि उम्मेदवार थिए। त्यो मेरो हातको कुरा पनि होइन नि। अन्तिम किनारा भनेको कानुनले गोविन्दराज जोशीलाई बाहेक अरुलाई यो कुरा लागू हुन्छ भनिएको छ र? जहाँसम्म किनारा लगाउने कुरो त्यो मेरो हातको कुरा होइन। 

पार्टीमा तपाईँको भूमिका र पार्टीले तपाईँको भूमिका कसरी डिफाइन गर्छ?

बाहिर हल्ला मच्चाइएको छ। हिजो एउटा कुरा के भयो भने यसको विकल्प यो भनेर केही भनिएको छैन। मलाई साथीहरुले विश्वास गर्छन्। राजनीति गर्न मलाई कुनै पदको आवश्यकता छैन। ७५ जिल्लामा नै आमसभा, कार्यक्रम गर्न केही समस्या छैन साथीहरु छन्। राजनीतिमा निष्ठा र निरन्तरता अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो। यो छाड्यो भने राजनीति समाप्त हुन्छ।

मंसिर २१ गतेका लागि तपाईँको के भूमिका हुन्छ?

भोट हाल्ने हो। तपाईँको जे भूमिका हुन्छ मेरो पनि त्यही हो । त्यो बेला प्रचारप्रसार गर्न पाइन्न।