काठमाडौँ : डा. गोविन्द केसीको माग अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज जारी गरेकी छिन्। मन्त्रिपरिषदले पठाएको अध्यादेश १८ दिनदेखि राष्ट्रपति कार्यलयमा अड्किएको थियो।
राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ।
डा. गोविन्द केसीले चार दिन अघि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एक साता भित्र विधेयक पास नगरे आन्दोलन गर्ने बताएका थिए।
पत्रकार सम्मलेन गरेको भोलिपल्टै डा केसी सहितको टोलीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारित नभएको विषयमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयमा समेत ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
डा. केसीसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, डा तोषिमा कार्की, डा अभिशेकराज सिंह र कलाकार रविन्द्रसिंह बानियाँले राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेशको बारेमा केही सूचना बाहिर नआएपछि सूचना माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए।
बिहीबार डा केसीको टोली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले दुई दिन अगाडिमात्र भेटेर कुरा गरेको बताउँदै भनेका थिए, 'राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्न पाउनुहुन्न। म फेरि कुरा गर्छु।'
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश आजकै मितिबाट कार्यन्वयनमा आउनेछ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ। तर त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि निस्क्रिय हुने तीन वटा अवस्था छ-
- अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निस्क्रिय हुनेछ।
- राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुनसक्नेछ।
- निस्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निस्क्रिय हुनेछ।
यस्तो छ अध्यादेशका मुख्य बुँदा
अध्यादेश अनुसार अब उपत्यकाका दश वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न पाइने छैन। भने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन पाउने छैन।सार्वजनिक संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृतिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
स्नातक र स्नाकोत्तर तहमा तोकिएको कुल संख्याको एक तिहाइभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको र अस्पताल सञ्चालन गरेको ३ वर्ष पूरा नगरेको स्वास्थ्य संस्थाले सम्वन्धन पाउने छैन।
विदेशी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाले कुल सिट संख्याको २० प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृतिको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। मेडिकलतर्फ तीन सय, डेन्टल र नर्सिङतर्फ एकसय शय्याको अस्पताल सञ्चालन नगरे सम्वन्धित विषयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने छैन।
अध्यादेश अनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालयले एक जिल्लाभित्र एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्वन्धन दिन नपाउने व्यवस्था छ।
