काठमाडौं : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले आगामी प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट भइरहेको अस्वाभाविक खर्चको अनुगमन गर्न सम्बद्ध सरकारी निकायसँग आग्रह गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन आचार संहितासम्बन्धी उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका सरकारी पदाधिकारी तथा उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा उनले निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारबाट भएको अधिक नगद प्रवाहको अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र आन्तरिक राजश्व विभागलाई आग्रह गरेका हुन्।
डा. यादवले भने, “आयोगले तोकेको सीमाभन्दा अत्यधिक खर्च भइरहेको छ भन्ने चर्चा छ, यो चिन्ताको विषय हो, खर्चको स्रोत के हो, कहाँबाट आउँछ र त्यो करयोग्य आय हो होइन, त्यसको निगरानी सरकारी निकायबाटै हुनुपर्छ।”
डा. यादवले दल तथा उम्मेदवारले आफ्नो सिद्धान्त र घोषणापत्रका आधारमा जनताको मन जित्नुपर्नेमा पैसाका आधारमा निर्वाचन जित्छु भन्ने सोचलाई निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले चुनाव चिह्न अंकित टिसर्ट, गञ्जीजस्ता सामग्री उत्पादन र वितरणमा आयोगले रोक लगाइसकेकाले आफू मातहतका संस्थालाई त्यस्ता सामग्रीको उत्पादन नगर्न नगराउनका लागि तत्काल निर्देशन दिन आग्रह गरे।
अर्का आयुक्त सुधीरकुमार शाहले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग बैंकमार्फत दिन आग्रह गरे। छलफलमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधिले दल तथा उम्मेदवारलाई बैंकमार्फत सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको तर त्यसरी दिइएको रकममा कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन्। रासस
