12.JPG)
काठमाडौँ: सरकारले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेको छ। संसदीय समितिहरुको निर्देशन बमोजिम भन्दै सरकारले पूर्व निर्णय खारेज गरेको हो।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय खारेज गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे उपप्रधान एवं उर्जामन्त्री कमल थापाले ट्विट लेखेका छन् ‘अनियमित र हचुवा ढंगले गेजुवा ग्रुपसँग गरिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको समझौता संसदीय समितिहरुको निर्देशन बमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेको छ।'
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै १२ सय मेगावाटको उक्त आयोजना गेजुवालाई निर्माणमा जिम्मा दिएको थियो। बिना टेन्डर निजी एवं विश्व बैंकको कालोसूचीमाश परेको कम्पनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दिएको भन्दै सरकारी निर्णयको चर्को बिरोध भएको थियो।
बाहिर तीब्र बिरोध भए पनि प्रमुख विपक्षी एमाले भने यसमा मौन बसेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै यो आयोजना गेजुवालाई दिन खोजिएको कारण विपक्षीले बिरोध गरेको थियो। ओली प्रधानमन्त्रीको रुपमा चिन भ्रमणमा जाँदा गेजुवाको बेइजिङ अफिस समेत भ्रमण गरेका थिए।
गोरखा र धादिङको सिमानामा बन्ने आयोजनाको लागि सरकारले मुआब्जा वितरण सुरु गरेको छ। यो आयोजना निर्माण भएपछि हिउँदको लोडसेडिङ व्यवस्थापन दीर्घकालीन सहज हुने जलविद्युत क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्। यो आयोजनाको लागत साढे दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रहेको छ।
निर्णयअनुसार जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको सम्झौतापत्रमा चिनियाँ कम्पनीसँग हस्ताक्षर भइसकेको थियो।
