विराटनगर जुट मिल्सका पार्टपुर्जा बेच्दै खाँदै, छानबिन र कारबाही गर्न मजदुर नेताको माग

विराटनगर : विराटनगर जुट मिल्स चलाउने बहानामा व्यवस्थापनले पार्टपूर्जा बिक्री गर्न थालेको पाइएको छ।

मिल्सका प्रबन्ध सञ्चालक नीलहरि काफ्ले र अध्यक्ष वसन्त वनसहितको समूहले कारखानाका पार्टपुर्जा खोलेर अवैध विक्री गरिरहेको मजदुर नेताहरुले बताएका छन्। विराटनगर जुट मिल्सबाट अवकाश पाएका नेपाल स्वतन्त्र टेक्स्टाइल, गार्मेन्ट तथा जुट मजदुर युनियनका राष्ट्रिय इन्चार्ज धर्मानन्द सञ्जेलले मिल्सको व्यवस्थापनले भौतिक सम्पत्ति उपर ब्रह्मलूट गरिरहेको आरोप लगाए।

मजदुर नेता सञ्जेलले कारखानाको सम्पत्ति हिनामिना गर्नेलार्इ निलम्बन गरी जाँचबुझ आयोग बनाउन माग गरे। ‘कारखानाभित्रका लुम (जुटका सामग्री बनाउने विद्युतीय तान) खोल्दै बिक्री गर्दै गरेको थाहा पाएपछि सञ्चालक समितिका सदस्य किशोर शाहीलाई तुरुन्त जानकारी गरायौँ’,उनले भने, ‘भित्रभित्रै बेचेर कति खाए होला, हामीले थाहा पाएपछि रोकेका छौँ।’

सदस्य शाही मिल्समा सरकारका तर्फबाट सञ्चालक समितिमा छन्। ‘हो, मैले लुम खोल्ने कामलाई रोकेकै हुँ’, सदस्य शाहीले भने, ‘म मिल्समा पुग्दा ४० वटा लुम खोलेर पार्टपुर्जा यताउता गरिसकेका रहेछ। अध्यक्ष वनलाई मैले कडा शब्द प्रयोग गरेँ र ती पार्टपुर्जा त्यही जडान गर्न लगाएँ।’ आफूले उद्योग मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई काठमाडौं पुगेर भेटेको उल्लेख गर्दै सदस्य शाहीले मिल्सको व्यवस्थापनसँग मन्त्रालयका अधिकारीहरू सन्तुष्ट र सकारात्मक नरहेको बताए।

‘सम्भवत: शेयर घोटालासम्बन्धी विषयले हुनुपर्छ’,उनले भने, ‘अहिलेको व्यवस्थापनलाई मन्त्रालयका अधिकारीले भरोसा र विश्वास गरेको देखिएन। यस्तो अवस्थामा कसरी मिल चल्न सक्छ र?’ मिल्स चलाउने भन्दै गत साउनमा मिल्सका मेसिन तथा पार्टपुर्जाको मर्मतका लागि इन्जिनियर सौरभ विष्टको नेतृत्वमा प्राविधिक टोली विराटनगरमा थियो। इन्जिनियर सौरभ काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आबद्ध हुन्। मिल्समा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मेसिन तथा पार्टपुर्जा खराब अवस्थामा रहेको सञ्चालक काफ्लेले साउनमै बताएका थिए। उनले कम्तीमा १० करोड मूल्यका नयाँ पार्टपुर्जा लगाउनुपर्ने अनुमान गरेका थिए। तर, कति पार्टपुर्जा त्यहाँबाट निकालियो र कति नयाँ जडान गरियो भत्रे बारेमा मिल्स व्यवस्थापन बोलेको छैन।

'अर्थको स्वेच्छाचारिता बढ्यो'

मिल्सलाई मंसिरदेखि सञ्चालनमा ल्याउन व्यवस्थापन क्रियाशील रहेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसहित केही व्यक्ति अवरोध बनेर निस्किएको प्रबन्ध सञ्चालक काफ्लेले आरोप लगाए।

मिल्स चलाउन नदिने केही सरकारी र केही कथित मजदुर नेताले गलत आरोप लगाएको उनले बताए। सञ्चालक काफ्लेका अनुसार ०७२ असोज ६ गते उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र अझै थन्क्याएर राखिएको र कुनै कारबाही गरिएको छैन। उक्त पत्रमाथि अर्थ मन्त्रालयले कारबाही नगर्दा मिल्सको सञ्चालन हुन नसकेको उनको दाबी छ।

‘सरकारी निकायले आवश्यक ठाउँमा निर्णय नगर्दा स्वेच्छाचारिता बढ्छ’, उनले भने ‘अहिले अर्थको स्वेच्छाचारिता बढेको अनुभव भएको छ। उद्योग मन्त्रालयको अनुसार अर्थले अविलम्ब रकम निकासा गर्नुपर्छ।’