बुढीगण्डकी खोस्ने निर्णयको राजनीतिक पाटो 'चिनियाँ लगानी रोक्ने सरकारी भुल'

• टिप्पणी

उच्चस्तरीय चिनियाँ टोली अन्तरदेशीय रेलमार्गको सम्भाव्यताबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेर स्वदेश फर्किएको केही घण्टापछि चिनियाँ कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकारले खोसेको छ। उत्तरका नाका जोड्ने पूर्वाधार बनाउन सीमा क्षेत्रका नेपालीहरुले जोड दिइरहेको र काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतले त्यस्ता पूर्वाधारमा चीनको पनि रुची रहेको बताइरहेको दुई राजनीतिक परिदृश्यबीच आयोजना सिंहदरबारले खोसेको छ। 

चीनको राष्ट्रिय रेलसम्बन्धी निकायका उपप्रमुखसहितको टोलीले उत्तरी सीमा केरुङबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा र लुम्विनी जोड्ने भनिएको प्रस्तावित रेल सञ्जालको सम्भाव्यताबारे अघिल्लो साता प्रारम्भिक अध्ययन सकेर स्वदेश फर्कँदै गर्दा चीनलाई झस्काउने गरी सरकारले बुढीगण्डकीमा चिनियाँ लगानी अस्वीकार गरेको छ।

चीनको महत्वकांक्षी ‘वान बेल्ट वान रोड’ पूर्वाधार परियोजनाका रुपमा पनि बुढीगण्डकीलाई समेटिने चर्चा चल्दै गर्दा काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत यू होङले अन्तरदेशीय रेल सञ्जाल विकासका लागि थप अध्ययन गर्न चीन सहमत भएको बताउँदै थिइन। तर सरकारले बुढीगण्डकी नै खोसिदिएर चिनियाँ चाहनामा धक्का पुर्‍याएको छ। प्रस्तावित काठमाडौं केरुङ रेलमार्ग बन्ने सपना साकार होला कि भन्ने आस जाग्दै गर्दा चीनले पाएको बुढीगण्डकी हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा बनाइदिएको छ सरकारले नै।

 

राजनीतिक दाउपेच

माओवादी केन्द्रको सत्ता साझेदारी र उसकै सर्मथनमा केही समयअघि प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो दल पनि सहभागी भएको प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता चिनियाँ कम्पनीसँग खारेज गरेर अन्ततः चीनलाई बिच्क्याउने काम नै गरेका हुन्। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले ‘नामै मात्रैका’ संसदीय समितिहरुको निर्देशनको हवाला दिएर चीनले थप लगानी गर्न खोजिरहेका बेला उसलाई तर्साउन खोजेको छ।

सतहमा जे जस्ता दाबा पेस गरिए पनि सरकारले बुढीगण्डकी परियोजना रद्ध गरेर चीनलाई चिढ्याउने, भारतलाई रिझाउने र नेपालको उर्जा विकासलाई पछि धकेल्ने नकाम नै गरेको हो। प्रदेश र संसदको चुनावको मुखमा पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याएर वर्तमान उर्जामन्त्री कमल थापाले राष्ट्रवादका नाममा भारतभक्तिको नयाँ लज्जाजनक नाटक मञ्चन गरे।

भारतलाई रिझाउने, चीनलाई झस्काउने किन?

सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाकै अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ठूला आयोजना रहेका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन दुई भारतीय कम्पनीलाई थप समय दिने अर्को विवादस्पद निर्णय गर्दा कुनै राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा दिएन। ‘बुढो गोरुले गाई ओगटे झै’ नेपालका ठूला आयोजनाहरु ओगट्ने र काम दशकौंसम्म सिन्को नभाच्ने भारतीय नियोजित प्रपञ्चलाई बल पुग्ने गरी प्रधानमन्त्री देउवा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो भारतलाई फेरि सुम्पन तयार हुँदै गर्दा बुढीगण्डकी चीनबाट खोस्न आतुर देखिए। भारतलाई काखा र चीनलाई पाखा गर्ने यो हदैसम्मको सरकारी लाचारी हो।

प्रधानमन्त्री देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएका दुई वटा जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न उनीहरुलाई थप समय नदिने निर्णय किन गर्न सकेन? भारतीय निर्माण कम्पनीको आग्रहमा माथिल्लो कर्णालीका लागि सेप्टेम्बरदेखि लागू हुने गरी एक वर्ष र अरुण तेस्रोका लागि सेप्टेम्बरदेखि नै लागू हुने गरी ६ महिना वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समय दिने देउवा सरकारको निर्णय यो सरकार भारतीय हित रक्षाको सेवक हो भन्ने प्रमाण मात्रै हुन। यसपछि पनि ती आयोजनामा अरु बहाना बनाएर भारतीय कम्पनीले निर्माण नगर्ने स्पष्ट छ। 

९ सय मेगावाट क्षमताका यी दुवै आयोजना भारतको सरकारी कम्पनी सतलजले वषौंदेखि ओगट्ने शिवाय केही प्रगति नगरेको तथ्य प्रधानमन्त्री देउवा वा लगानी बोर्डलाई राम्रै हेक्का थियो। अरुण तेस्रोका लागि करिव डेढ खर्ब रुपियाँ जुटाउन यसअघि नै तीन वर्ष पाइसकेको सतलज कम्पनीले अरु एक वर्ष समय तन्काएर निर्माणलाई ओझेलमा पार्दा अध्यारो भोग्ने नेपाली नै हो। तसर्थ यो सरकारी कदम घातक नै छ। भारतीय सदिच्छा पूरा गर्न नेपालको लगानी बोर्ड साक्षी बसेको मात्रै हो।

उता अर्को भारतीय निजी कम्पनी जीएमआरले पनि उस्तै क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका निम्ति पैसा खोज्न पहिले दुई र पछि थप एक वर्ष पाए पनि काम सिन्को नभाचेकै बेला फेरि म्याद थपेर नेपाललाई थप उल्झाउने काम गरेको छ। अनि वर्तमान सरकार त्यही नियोजित भुलभुलैयामा पार्ने भारतीय षड्यन्त्रको मतियार बनिदिएको छ। यहीनेर देउवा सरकार भारतीय कठपुतली हो भन्ने नग्न नमुना देखिएको छ।

उसै पनि गत वर्ष भारतमा गएर दलाई लामाका प्रतिनिधि मन्त्रीलाई भेटेर चीनलाई चस्का पसाएका र मूलतः अमेरिकी लबीका मानिएका प्रधानमन्त्री देउवाले गत जेठ महिनाको दोस्रो साता प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेससमेत सहभागी सरकारले गरेको बुढीगण्डकी सम्झौता त्यस्तो बेलामा उल्ट्याए जुन बेला चीन थप लगानीका लागि हात बढाइरहेको छ। प्रचण्ड सरकारले राजिनामा पूर्व बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकद्वारा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने गरी गरेको निर्णय प्रक्रिया र विधिसम्मत थिएन भन्ने बहानामा नै टेकेर एकातिर आम चुनावको मुखमा र अर्कोतिर वर्तमान सरकार भारतमुखी हो भन्ने चिनियाँ शंका बढिरहेका बेला बुढीगण्डकी खोसिनु चिनियाँ लगानी रोक्ने एक सरकारी भुल नै हो ।

उर्जा मन्त्रालय र गेजुवा कम्पनीले प्रचण्ड सरकारको स्वीकृति अनुसार गरेको समझदारी तोड्दा चीनलाई हुने घाटा साखै छैन। तर नेपालमा यसका बहुपक्षीय असर छ। पहिलो त अब बुढीगण्डकी कहिले बन्छ भन्नेमा नै अनिश्चितता थपियो। नेपाललाई ‘दिन दुई गुणा रात चौगुणा’ छिटो उर्जा उत्पादन गरेर सम्वृद्धि यात्रामा दौडनु पर्ने बेलामा यो सरकारले नियतवश गरेको ढिलाई मात्रै होइन आत्मघाती निर्णय हो। किनभने बुढीगण्डकी ढिलो हुँदा अन्धकारको मारमा चीन होइन नेपाल नै पर्नेछ।

दोस्रो, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ठूला लगानी वृद्धिका लागि सरकार नै भरपर्दो हुँदैन र छैन भन्ने गलत नजीर पनि यही खारेजी प्रकरण उदाहरण बनेको छ। ९/९ महिनामा सरकार फेरिने अनि एक सरकारले सदर र अर्को सरकारले बदर गर्ने प्रवृत्तिले नेपालमा लगानी गर्ने चिनियाँ वा अन्य कुनै देशका लगानीकर्तामाथि गम्भीर अविश्वास र संशय थपेको छ। ठूला आयोजनाहरु आफ्नै बलबुतामा बनाउन नसक्ने नेपालले यसरी ठूला लगानीकर्तालाई तर्साउने नीति आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो।

तेस्रो, उत्तरी छिमेकीले लगानी गर्न चाहेको परियोजना खोस्ने तर परियोजनामा लगानी स्रोत नै किटान गर्न नसक्ने भारतीय कम्पनीलाई चाहिँ आयोजना होल्ड गर्ने गरी म्याद थपेको थप्यै गर्ने सरकारी शैली आफैंमा भारतपरस्त र चीन विरोधी ‘गम्भीर अपराध’ नै हो। के कति कारणले प्रधानमन्त्री देउवाले लगानी बोर्डबाट आफैंले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो थप होल्ड गर्न भारतलाई स्वीकृति थपे र बुढीगण्डकी चीनबाट खोसे? एक एक सचेत नेपालीले यसको तुलनात्मक हिसाब यो सरकारसँग खोज्नैपर्छ।

बुढीगण्डकी बारे विभिन्न क्षेत्रबाट तत्कालीन प्रचण्ड सरकारको निर्णयमा आलोचना भए पनि लामो समय चुप देखिएका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय चुनावको मुखमा खारेज गरेर चीनलाई चिढ्याउँने र भारतलाई रिझाउने मात्रै होइन वाम गठबन्धनलाई झड्का दिँदै भारतलाई आफूप्रति नरमपन्थी बन्न भद्र सन्देश दिए। चुनावमा चिनियाँ रुची ठानिएको वाम गठबन्धनको विजयलाई नै धक्का दिने गरी सरकार भारतको हितकारी र चीनको विरोधी रहेको सन्देश पछिल्लो सरकारी निर्णयबाट प्रवाह हुनु नेपालकै वृहत्तर हितका लागि अशुभ हो।

 

थापाको अवसरवादी राष्ट्रवादको कनेक्सन

उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उर्जामन्त्री कमल थापाले बुढीगण्डकी चीनबाट खोसेकोमा सबैभन्दा बढी प्रसन्नता र हर्ष बढाईँ गरे। सरकारका प्रवक्ता चुप रहेको यो प्रकरणमा तारन्तारका थापाका ट्वीट सन्देश र विभिन्न क्षेत्रबाट भएका आलोचना र संसदका विभिन्न समितिहरुले खारेज गर्न दिएको निर्देशनलाई अहिले कार्यान्वयन गरिएको दाबीले उनले नियतवश यो आयोजना चीनबाट खोस्न भारतीय एजेन्टका रुपमा खलनायक भूमिका खेलेको स्पष्ट पार्छ।

थापा तिनै उपप्रधान एवं विदेशमन्त्री रहेथे, जसले दुई वर्षअघि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला ४ बुँदे ‘ननपेपर’ भारतीय जोगी रविशंकरमार्फत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामु पेस गरेर भारतभक्तिको अनुपम नमुना दर्शाएका थिए। अहिले वाम गठबन्धनले सत्ता सहयात्री कांग्रेस माओवादीबीच उत्पन्न दरारमा मौकामा चौका हान्दै चुनावी आचारसंहिता लागू भइसके पनि दुई महिनाका लागि सरकारमा गएर उर्जा मन्त्रालय नै ताकेका थापाले चीनलाई चिढ्याउन ‘आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री’को भूमिका निभाएर चीनविरुद्धको भारतीय अभिष्ट पूरा गरे। उर्जामन्त्रीमा कमल थापाको यो कुनै राष्ट्रवादी कर्म होइन, बरु उनको भारतभक्तिको अर्को नियोजित दुष्कर्म हो।

 

कमजोरीको समाधान खारेजी थिएन

बुढीगण्डकीबारे पूर्ववर्ती प्रचण्ड सरकारको निर्णय हचुवा र गैरकानुनी थियो भन्ने थापाको दाबी आफैंमा ‘जो चोर उसकै ठूलो स्वर’को स्याल हुइँया मात्रै हो। सरकारले कथित भुल सच्याउने असल नियत राखेको हुन्थ्यो भने देउवाले सत्तारोहण लगत्तै यो काम किन गरेनन्? फेरि प्रचण्ड सरकारले यो निर्णय गर्दा के कांग्रेसका मन्त्रीहरु अघिल्लो सरकारमा ‘गाँजा खाएर बेहोस’ भएका थिए र? कांग्रेस चीनलाई बुढीगण्डकी दिने सरकारको साझेदार हो भने खोस्ने सरकारको प्रमुख। यो कांग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवाको दोहोरो चरित्रको पराकाष्ठ प्रदर्शन हो। यसले कांग्रेस चीन विरोधी रवैयाको नग्न खेलाडी सावित हुनु कांग्रेस जस्तो ठूलो, पुरानो तथा समान छिमेक सम्वन्धको हिमायती भनिने दलका लागि अशोभनीय हर्कत नै हो।

चीनका निहुँमा अन्य देशका लगानीकर्तालाई झस्काउनु र लगानी भित्र्याउने मामलामा अस्थिरताको पहिचान दिने यो गम्भीर देउवा भुल हो। जसबाट सिङ्गै कांग्रेस, देश र जनताले दण्डित हुनु पर्ने नियती दोेहोरिनु अर्को विडम्वनापूर्ण धक्का हो। प्रचलित नियम कानुनसम्मत् नदेखिएको वा खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको र नेपालमा जलविद्युतको क्षेत्रमा असफल सावित भइसकेको कम्पनीलाई दिइएको भन्ने दाबीहरु जसरी पनि चीनलाई तर्साउने र झस्काउने षड्यन्त्रका तानाबुना शिवाय केही पनि होइनन्। चुडामणि शर्माहरुलाई लालनपालन गर्नेहरुले गेजुवालाई विश्व बैंक जस्तो आफैंमा विवादस्पद संस्थाको हवाला दिएर तर्साउनु ‘नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने’ प्रपञ्च मात्रै हुन्।

गेजुवालाई जिम्मा दिने निर्णय खारेज गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले अब उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीयलाई नै सुम्पिन त बाँकी छ, तर भारतले चीनको विकासलाई तगारो हाल्न प्रत्यक्ष, परोक्ष गरिरहेको लविङमा भने सफलता हात पारेको छ। त्यसमा सरकार नै भारतीय मतियार बनिदिनु नेपालीको दुर्भाग्य हो।