काठमाडौं: ६० वर्षअघि काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने एउटा 'द्रुत मार्ग'को 'ट्र्याक' खुल्यो- कान्ती राजपथ। २०१३ सालमा प्राथमिकतामा राखेर ट्रयाक खुले पनि झण्डै पाँच दशक त्यो सडक गुमनामजस्तै बन्यो।
त्रिभुवन राजपथ (हेटौँडा-नौबिसे) बाट काठमाडौं र मधेस जोडिएपछि हेटौँडा- गढी हुँदै बाग्मती तरेर ललितपुरको चापागाउँबाट काठमाडौँ आउने कान्ती राजपथ ओझेल पर्यो। यो सडक हेटौँडा-काठमाडौंलाई ९० किलोमिटरमा छोट्याउने 'फाष्ट ट्र्याक' रहे पनि १५८ किलोमिटर लामो त्रिभुवन राजपथ, २२३ किलोमिटरको हेटौंडा-नारायणगढ-मुग्लिन-काठमाडौं एवं अत्यन्त जोखिमयुक्त रहेको दक्षिणकाली-सिस्नेरी सडक सरकारी प्राथमिकतामा परे।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि नेकपा (माओवादी) पहिलो दल बन्यो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र डा.बाबुराम भट्टरार्इ अर्थमन्त्री बने। भट्टरार्इले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६मा २ खर्ब ३६ अर्ब १ करोड ५८ लाख ९७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याए।
सशस्त्र द्वन्दबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले ल्याएको पहिलो बजेटमा अर्थमन्त्री भट्टरार्इले कान्ति 'लोकपथ'को लागि पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे। त्यसअघि औसत वार्षिक ५० लाख बजेट छुट्टिने सडकले एकै पटक पाँच करोड पाउँदा महेन्द्रले ट्रयाक खोलेर झण्डै ५० वर्ष गुमनाम बनेको बाटो पूरा हुने आशा जाग्यो। तर, त्यति हुँदा पनि त्यो सडकले बाराको निजगढबाट तरार्इ-काठमाडौं जोड्ने फाष्ट ट्रयाक र काठमाडौं-हेटौंडा सुरुङमार्ग जस्तो चर्चा पाएन।
ती ठूला आयोजनाको सबैतिर चर्चा भयो। त्यसको कारण दुई परियोजनाको लागत नै मुख्य थियो। तरार्इ-काठमाडौं फाष्ट ट्रयाक १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र काठमाडौं-हेटौंडा सुरुङमार्गको लागत ४० अर्ब माथि पुग्ने अनुमान छ। तर, कान्ती लोकपथ जम्मा ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ।
अहिले यो सडकको ६५ प्रतिशत काम सकिएको छ। असारभित्र यो सञ्चालनमा ल्याउनेगरि निर्माणमा तीब्रता दिइएको छ। सडक मकवानपुरको चौघडा-चुनडाँडा-गढी-जीतपुर-ठिगन-बाग्मती हुँदै ललितपुरको बगुवा-कल्चेभीर-छपेली-तिनपाने-भन्ज्यांङ-टिका भैरव-चापागाँउबाट सातदोबाटो जोडिछ। सडक सम्पन्न भएपछि काठमाडौँबाट हेटौँडा दुई घण्टामा पुगिने आयोजनाका इन्जिनियर रमेश पाण्डेले बताए। अहिले काठमाडौंबाट दक्षिणकाली-सिस्नेरी हुँदै हेटौंडा पुग्न चार घण्टाभन्दा बढी समय लाग्छ।
राजा ज्ञानेन्द्रको पहिलो शाही कदम (२०५९ असोज १८) पछिका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले यो सडकलाई वैकल्पिक मार्गका रुपमा अघि बढाउन पहल गरेको त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख रहेका पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल सम्झन्छन्। त्यहिबेला कोरियाली सरकारको सहयोगमा सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको थियो।
खनालका अनुसार २०६५ पछि बजेट बृद्धि भए पनि काममा तीब्रता आउन सकेको थिएन। २०७२ साल बैशाखको भूकम्पपछि भने तत्काल उक्त बाटो सम्पन्न गर्न सरकार जुर्मुराएको उनी बताउँछन्।
'भूकम्प जस्ता प्रकोपका कारण मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्ड बन्द हुने अवस्था आए। काठमाडौंमा प्राकृतिक नाकाबन्दी लाग्ने चिन्ताले तात्कालीन सरकारले यसलाई तीब्र पार्ने गरी काम थाल्ने निर्णय गरेको थियो' उनले भने।
तर, त्यसपछि भने अनुसार निर्माणले गति नलिएको खनालले बताए।
इन्जिनियर पाण्डेका अनुसार अहिले मकवानपुरतर्फ कालोपत्रेको काम भइरहेको छ। अन्य स्थानमा समेत ग्रेडिङ गरेर कालोपत्रे गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। ललितपुरतर्फ पनि दुर्इ किलोमिटर कालोपत्रे भैसकेको छ भने चार किलोमिटरमा पिच गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। तीन निर्माण कम्पनीले बाटोको तीन खण्डमा चौडार्इ विस्तार, कच्ची ढल र लिटिङ वालहरुको निर्माण कार्य अघि बढाएको पाण्डेले जानकारी दिए।
यो सडकमा साढे तीन मिटर दरका दुई लेन र डेढ मिटरको फुटपाथ बन्नेछ। २०६५ सालमा बजेट बृद्धि भएपछि आयोजनाको छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेर काम भइरहेको छ। त्यसअघि डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौं- २ र डिभिजन सडक कार्यालय मकवानपुरले हेर्दै आएका थिए। यो सडकका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ६० करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। गत वर्ष ५१ करोड ९५ लाख र अघिल्लो बर्ष ४० करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
