काठमाडौं : १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे ६ महिनाको बीचमा सरकारले दुई निर्णय गर्यो। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारको आयू तय भइसकेपछि हतारमा आयोजना चाइना जेगुवा ग्रुप अफ कम्पनीज (जिजिजिसी) लाई जिम्मा दिइयो।
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायतले बाहिरबाट उक्त निर्णयको विरोध गरे। सत्ता साझेदारको नाताले कांग्रेस त चुप बस्ने भयो, प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले पनि आश्चर्यजनक मौनता साँध्यो।
बुढीगण्डकी विवाद सेलाएको अवस्थामा गत साता मन्त्रीपरिषद्ले प्रचण्डको निर्णय उल्टाएको छ। प्रचण्ड सरकारको तात्कालीन साझेदार कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेका सत्ता सारथी कमल थापाको बलमा गेजुवाबाट बुढीगण्डकी खोस्ने निर्णय गराएपछि यो विषय फेरि तातेको हो।
चिनियाँ कम्पनीलाई गेजुवा जिम्मा दिने प्रचण्डभन्दा पनि खोस्ने देउवाको निर्णयले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई धेरै पिरोलेको छ। उनले ठाउँठाउँमा चुनावपछि वाम गठबन्धनले जित्ने र फेरि गेजुवालाई आयोजना दिने भन्दै भाषण गरिरहेका छन्।
चिनियाँ कम्पनीको हातबाट बुढीगण्डकी खोसिएकोमा बिरक्त देखिएका ओलीले आफै प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेटसमेत बिर्सिए। ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रतिलिटर इन्धन बिक्रीमा पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लिने व्यवस्था मिलाएका थिए। त्यसपछिका डेढ वर्षमा उक्त आयोजना निर्माणका लागि झन्डै साढे ११ अर्ब रुपैयाँ कर संकलन भइसकेको छ।
तर, 'राष्ट्रिय पूँजीको प्रवर्द्धनमा जोड' दिने 'समाजवादी' चिन्तन बोकेका ओलीलाई आम सर्वसाधारणले तिरेको करबाट आयोजना बनाउनेभन्दा विदेशको कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय नै प्रिय लागेको छ। त्यसैले उनले आफ्नै सरकारले थालनी गरेको कदमको पनि बचाउ गर्न सकेनन्।
नेपाल आयल निगमको आपूर्ति वितरण तथा एभिएसनका प्रबन्धक रामप्रसाद पाठकका अनुसार, २०७४ कार्तिक मसान्तसम्म ११ अर्ब ३७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पूर्वाधार कर सङ्कलन भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को बजेट भाषणमार्फत बुढीगण्डकीको निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल र हवार्इ इन्धन) को आयातमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउने घोषणा गरेको थियो। त्यस अनुरुप २०७२ जेठ १६ गतेदेखि नै शुल्क उठाउन थालिएको थियो। सरकारले भन्सार विन्दुमै कर उठाउने गरेको छ।
गोरखा र धादिङको सिमानामा बन्ने आयोजनाका लागि सरकारले मुआब्जा वितरण शुरु गरिसकेको छ। २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना निर्माणपछि हिउँदमा दीर्घकालीन रुपले लोडसेडिङ अन्त्य हुने जनाइएको छ।
