अस्थिरता र संक्रमणकालको अन्त्य गर्ने अचुक अस्त्र निर्वाचन

• शीतलप्रसाद महतो 

काठमाडौँ :  संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, मौलिक हकसहितको समाजवाद उन्मुख आर्थिक व्यवस्थाको संस्थागत गर्न आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन एक उत्सवको रुपमा हरेक नेपाली मतदाताको घर आँगनमा आइसकेको छ। 

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार २०७४ माघभित्र स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघको निर्वाचन सम्पन्न गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व राज्यसमक्ष छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणमा संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। 

निर्वाचनबारे सरकारले राजनीतिक तयारी गरिरहेको छ, निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ, सुरक्षा संयन्त्रले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइरहेको छ। तर पनि मुलुकमा उम्मेदवारमाथि आक्रमण, बम विष्फोटनलगायत विभिन्न खाले अवरोध भइरहेको देखिएका छन्। 

मुलुकमा देखिएका यी अवरोध र आक्रमणको अन्त्य गरी लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रुपमा रहेका आवधिक निर्वाचन गराउनुपर्नेमा आम नेपाली जनता एकमत देखिन्छन्। यसका लागि नयाँ सोच, शैली र संस्कारको विकास गर्नुपर्दछ र त्यो भनेको शान्ति, सद्भाव र सहिष्णुता नै हो। 

आधारभूत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिसहित पूर्ण कार्यान्वयन गरिने, शान्ति, सद्भाव र सहिष्णुताका परिभाषित मान्यताअनुरुप हिँड्ने तथा हतियार वा द्वन्द्वको सबै मार्गलाई मानवअधिकारको सार्वभौम सिद्धान्तका आधारमा समाधान गर्नेजस्ता मूलभूत कुरालाई सबैले मार्गदर्शनका रुपमा लिनुपर्दछ। 

आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि हिंसाको माध्यम होइन, सत्याग्रहको माध्यमलाई अपनाउन असन्तुष्ट पक्षलाई आम मतदाताको आग्रह छ। मुलुकमा शान्ति र अहिंसाको संस्कृतिलाई स्थापित गराउन तथा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुराउन सरकार र राजनीतिकदलले इमान्दारीपूर्वक संवेदनशील भएर कार्य गर्नुपर्दछ। 

विगतको भन्दा फरक निर्वाचन 

विगतमा भएका प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको निरन्तरताका रुपमा नभई यो निर्वाचन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा केन्द्रित भएकाले एतिहासिक हो।

जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको जगका रुपमा रहेको प्रदेशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी अधिकारसहित जनतालाई राज्यसत्ताको मालिक बनाउने महाअभियानको एउटा सेतुको रुपमा यो निर्वाचन हो। 

संघीयताको वास्तविक महत्व र लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा नै पुर्याउने परिस्थितिको निर्माण यो निर्वाचन पछि हुँदैछ। विगतमा राज्य सञ्चालकमा देखिएको केन्द्रिकृत विकासको सोच नै मुलुकको समन्यायिक विकासका बाधक हुन्।

अब त्यो चिन्तन र सोच त्याग्दै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउनका लागि यो निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन हुँदा राजनीतिक स्थिरताका साथै मुलुक सबल आर्थिक समृद्धिमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। 

अस्थिरता र संक्रमणकालको अन्त्य 

प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको तीन दशक भइसक्दा पनि आर्थिक तथा भौतिक विकासका दृष्टिकोणले नेपाल अति पिछडिएको मुलुकको सूचीमा छ। आर्थिक विकास हुन नसक्दा मुलुकमा गरिबी, बरोजगारी र असमानता झन् बढ्दो छ। यसो हुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता र छिटोछिटो सरकार परिवर्तनलाई देखाइने गरिन्छ।

त्यसो त सरकार परिवर्तनका कार्यलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको रुपमा व्याख्या गरिए पनि यसले सिर्जना गरिएका गैरलोकतान्त्रिक राजनीतिक चरित्रले मुलुकमा उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सकिएको छैन। राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिँदो छ। 

आर्थिकमन्दी बढ्दै गएपछि गरिबी र बेरोजगारी सामान्य विषयझैँ बन्दै गएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ लगानी बढ्न सकेको छैन। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा वृद्धि हुँदै गएको छ।

श्रमिकमा कार्यबोझ झन् बढ्दो छ। न्यून आय, बढ्दो महँगी र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यापारीकरणका कारण सर्वसाधारण नेपालीको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। मागभन्दा बढी उत्पादन र उत्पादित वस्तुको बिक्री नहुँदा उत्पन्न आर्थिक संकट र बजारको एकाधिकारका कारण नयाँ क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन।

आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा गरिबी झन सघन बन्दै गएको छ। यसरी मुलुकमा मौलाएको राजनीतिक अस्थिरता र छिटोछिटो सरकार परिवर्तनको अन्त्यका लागि स्थिर स्थानीय, प्रदेशीय र केन्द्रीय सरकार अत्यावश्यक छ।

२०६२/०६३ को परिवर्तनपछि रहेको तरलता र संक्रमणकाल अन्त्यका लागि संविधान कार्यान्वयन नै अचुक अस्त्र हो। यसका लागि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन अपरिहार्य छ। 

अब आर्थिक क्रान्ति र समृद्धितर्फ 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नयाँ संविधान जारी भएपछि अहिले मुलुकमा दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिको कुरा चर्कोरुपमा उठ्न थालेका छन्। 

प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलले कुनै न कुनैरुपमा आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा लगाउने गरेका छन्। अहिलेको परिपेक्ष्यमा आर्थिक विकासको कुरा नगरी राजनीति उद्देश्य नै पूरा हुन सक्दैन।

त्यसैले राष्ट्रिय मूलधारका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्ना आधिकारिक घोषणापत्रमा विकास र समृद्धिको एजेण्डालाई समावेश गरेका छन्। यसबाट अबको राजनीति केवल राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि मात्र नभई विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित हुने देखिएको छ। 

आमनेपाली जनतामा पनि विकास र समृद्धिको चाहना कायमै छ। उनीहरु परिवर्तन विकास र समृद्धि चाहन्छन्। त्यो विकास, परिवर्तन र समृद्धिले आम नेपालीको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसैले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको संघारमा प्रमुख ठूला दलले आर्थिक समृद्धिलाई आफ्नो चुनावी नारा बनाएका छन्। 

निराशाजनक आर्थिक वृद्धि, चुलिँदो व्यापार घाटा, अनियन्त्रित बजार भावको सिकार बन्दै आएको मुलुकमा राजनीतिक दलले मुलुकको आर्थिक सवालमा चासो राख्नु निश्चय पनि सुखद् संकेत हो।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपालगायतले चुनावी नारा तय गर्दै आर्थिक समृद्धिलाई मूल विषय बनाएका हुन्।

संविधान कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्वजस्ता सवाल यतिखेर पेचिलो बन्दै गएको भएपनि आर्थिक समृद्धिबिना मुलुकको समग्र पक्षमा आमूल रुपान्तरण हुन सक्दैन। 

समाजमा द्वन्द्व चर्काएर राजनीतिक आन्दोलन वा क्रान्तितर्फ मुलुकलाई फर्काउने कि आपसी राजनीतिक संवाद र सहमतिको माध्यमबाट विधमान असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै आर्थिक क्रान्ति वा समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने ? अहिलेको अहंम प्रश्न यही नै हो। 

निर्वाचन गराउने सरकारको प्रतिबद्धता 

अहिले मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ। अब कुनै पनि शक्तिले निर्वाचन रोक्न सक्दैन। सरकारको पहिलो प्रयत्न हो, शान्ति र भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउनु। 

सुरक्षा, प्रशासनलगायतका सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको सरकारले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले दुवै चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पूरा गरिसकेको छ। निर्वाचनप्रति दल र आम जनतामा देखिएका भ्रम र आशङ्काबाट मुक्त भई निर्वाचनमा हेमिनुको अर्को विकल्प छैन। 

अब के गर्ने ?

संविधानले प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाएको छ। त्यसको निर्वाचनमार्फत अधिकारसम्पन्न ती तहको काम हुन थाल्यो भने त्यसले संविधानलाई दिगो र सुनिश्चित मात्र बनाउने छैन, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको ढोका पनि खोल्ने निश्चित छ। 

त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पाटोको रुपमा रहेको यो निर्वाचनलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ सबै राजनीतिक दलहरुको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ। कुनै पक्ष, विपक्ष, तर्क, विवाद वा कुनै पनि बहानामा कसैले पनि निर्वाचनलाई रोक्नु हुँदैन। स्वच्छ, धाँधलीरहित र मर्यादित निर्वाचन सम्पन्न गराउनु सबैको साझा दायित्व हो। 

राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहमा परेर विवाद वा अप्ठ्यारा सिर्जना गरी यसलाई लम्बयाउने वा अलमल्याउने कार्य कही कसैबाट नहोस्। यदि कुनै पक्षबाट त्यस्तो अवरोध वा विवाद भयो भने त्यसलाई चिर्न तत्काल जनता, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र र राजनीतिक दललगायतका सबै सरोकारवालाको सहयोग, समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ।रासस