काठमाडौं : नलसिङ गाड जलविद्युत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मोतिबहादुर कुँवरसहित ६ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा मंगलबार विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मीका साथै चण्डीराज ढकाल र नारायण पोखरेलको बेन्चले कुँवरसहित तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सूर्यप्रसाद रिजाल, तत्कालीन लेखा अधिकृत आनन्दप्रसाद चापागाईँ, उर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्त, विद्युत विकास विभागका तत्कालीन कानून अधिकृत राजेशकुमार थापा र स्मेकका नेपाल प्रतिनिधि उदिपलाल श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको हो।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) का लागि परामर्शदाता छनोट प्रकृयामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २७ करोड २४ लाख ५४ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ ६२ पैसा भ्रष्टाचार भएको दावीसहित गत चैत २० गते उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नलसिङ गाड र बुढिगण्डकी आयोजनालाई विकास समिति गठन गरेर निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यही अनुसार काम गर्नका लागि नलसिङ गाडको डिपिआर तयार गर्न परामर्शदाता कम्पनी छान्ने प्रकृया सुरु भयो। यसका लागि दुई वटा कम्पनीले परामर्शदाता सुविधा दिन आवेदन दिएका थिए।
स्मेक जेभीले एक अर्ब २८ करोडको प्रस्ताव गर्यो भने अर्कोले एक अर्ब ९१ लाख रुपैयाँको मात्र गर्यो। सार्वजनिक खरिद ऐनको कन्ट्राक्ट मूल्याङ्कनमा प्राविधिक पक्षमा ८५ प्रतिशत र वित्तीयमा १५ प्रतिशत भार दिन पाइने ब्यवस्था अनुसार बढी मूल्य कबोल गरेको स्मेक जेभीलाई डिपिआरका लागि परामर्शदाता छनौट गर्यो।
नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजनाका प्रमुखले सस्तो कबुल गर्नेलाई नदिएर महँगोलाई दिएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि विवाद भएको थियो। आयोजनाका बारेमा विवाद लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदै सुरु भएको थियो। त्यसबेला नलसिंह गाडको कार्यकारी अधिकार अध्यक्षमा हुने कि कार्यकारी निर्देशकमा हुने भन्ने पनि विवाद थियो। यही विवादका कारण अधिकार कहिले अध्यक्ष र कहिले कार्यकारी निर्देशकमा सर्थ्यो।
पछि राधा ज्ञवालीले कार्यकारी निर्देशकमा अधिकार हुने ब्यवस्थासमेत गरेकी थिइन्। दीप बस्न्यात अख्तियार प्रमुख भएपछि नलसिंह गाडको अनियमिता बारे विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो।
त्यही मुद्दाको फैसला आज मंगलबार भएको हो।
यो मुद्दाको जरा भने समितिबाट हटाएर निजी कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा लगाउने उद्देश्यसँग जोडिन्छ। जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री भएपछि उनले बूढीगण्डकी समितिबाट झिकेर चाइना गेजुवालाई जिम्मा लगाए। तर नलसिंहगाड नेपाली कांग्रेसको दवावका कारण निजी कम्पनीलाई दिन सकेनन्।
नलसिंह गाडको मुद्दा अदालतमा पुग्ने बित्तिकै बुढिगण्डकी चाइना गेजुवालाई दिने निर्णय भएको थियो। अहिले फेरि सरकारले यो आयोजना खोसेर आँफैले बनाउने निर्णय गरेको छ। नलसिंह गाड पनि कम्पनी मोडेलमै बनाउने निर्णय शर्माले गरेका थिए।
४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजनाको परामर्शदाता छनोट प्रकृयामा सहभागी भएका सबैले मुक्ति पाएका हुन्।
