याङ्गुन : म्यानमारका रोहिङग्या समुदायका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावको म्यानमारले विरोध गरेको छ।
राष्ट्रसंघीय मानअवधिकार आयोगद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा म्यानमारको सेनाले बलजफ्ती गरेर राखिन राज्यबाट रोहिङग्यालाई लखेटेको भनी प्रस्ताव गरिएको छ।
सेनाले नागरिकलाई कारबाहीका नाममा तर्साएको, जसका कारण उनीहरु देश छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति आउदा पनि सरकारले उनीलाई रोक्नका लागि कुनै पहल नगरेको भनी प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
विगतमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिकाले यही धारणा राख्दै आएका थिए। यस धारणाको म्यानमार सरकारले विरोध गर्दै आएको थियो।
यसै मङ्गलबार पनि राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगमा सो प्रस्तावका बारेमा छलफल भएको थियो। त्यस प्रस्तावप्रति म्यानमारको सरकारले आफ्नो अस्वीकृति जनाएको बताइएको छ।
पछिल्ला केही महिना अघि भएका हिंसात्मक गतिविधि पछि सेनाले चलाएको सैनिक अभियानबाट बस्न नसकेर म्यानमारको रोहिङग्या समुदायका नागरिक देश छोडेर भागेका थिए।
विशेषगरी रोहिङग्याको बसोबास रहेको म्यानमारको राखिन राज्यबाट करिब ६ लाख २० हजार जनता भागेर बङ्गलादेश पुगेका थिए। यसरी भागेका शरणार्थी हाल बङ्गलादेशको कोक्स बजार क्षेत्रमा बस्दै आएका छन्।
म्यानमारको सुरक्षाकर्मीले चलाएको पछिल्लो अभियानलाई अमेरिकाले अल्पसङ्ख्यक रोहिङ्ग्या समुदायलाई राखिनबाट हटाउने प्रयास भनी आलोचना पनि गर्दै आएको छ।
अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघ मात्र नभएर विश्व समुदायले नै म्यानमार सरकारको यो कदमको निकै विरोध गरेको छ।
विश्वभरबाट म्यानमारको रोहिङग्या शरणार्थीलाई फिर्तागर्न माग गरिरहेको समयमा म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसान सुकी र बङ्गलादेशका विदेश मन्त्री ए एच महमद अलिबीच म्यानमारको न्यापितमा दुई हप्ताअघि भएको बैठकले रोहिङग्या शरणार्थीलाई फर्काउने सहमति गरेको बताइएको थियो।
सहमतिअनुसार तीन हप्ताभित्र कार्यदल बनाई काम सुरु गरिने बताइएको थियो। तर सो प्रक्रिया भने अहिलेसम्म पनि सुरु हुन सकिरहेको छैन।
कति रोहिङग्यालाई स्वदेश फर्काइँदैछ र यो प्रक्रिया कहिलेसम्म सम्पन्न हुनेछ भन्ने बिषयमा दुवै पक्षले प्रष्ट बोलेका छैनन्। तर अब बस्ने बैठकले यी विषयमा पनि निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। रासस/सिन्ह्वा
