काठमाडौँ : संसद सचिवालयले संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनलगत्तै गठन हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको बैठकको तयारी सुरु गरेको छ।
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संघीय संसदका लागि सञ्चालन गर्नका लागि एउटा संघीय संसद सचिवालय रहने तथा त्यसअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सचिवालय र राष्ट्रियसभा सचिवालको व्यवस्था हुने व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका लागि सदस्यहरू निर्वाचित भई आएपछि बैठक सञ्चालनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको कक्ष मर्मत संभारका लागि संसद सचिवालय जोडतोडका साथ काम गरिरहेको र मेच, टेबुल तथा माइकको मर्मत कार्य भइरहेको उनले बताए।
राष्ट्रियसभाको कक्षका लागि केही संरचना बनाउनुपर्ने र थप मर्मत संभार गर्नुपर्ने भएकाले यस कक्षको निर्माण भने केही ढिलाई हुने गौतमले जानकारी दिए।
यसका लागि आवश्यक सामान खरिदका लागि टेण्डर आह्वान भइसकेको र जतिसक्दो चाँडो राष्ट्रियसभा तयारी गर्नका लागि काम थालिसकेको उनले बताए।
संघीय संरचनाअन्तर्गत केन्द्रमा एक संघीय संसद तथा सात प्रदेशमा सातवटा प्रदेशसभा रहने संविधानमा व्यवस्था छ। केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशमा एक सदनात्मक प्रदेश सभा रहने प्रावधान छ ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा र २० दिनभित्र प्रदेशसभा बोलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए।
गौतमले प्रदेशसभाका लागि प्रदेशसभा भवन, सचिवालय भवन, संसदीय दलको कार्यालय, विभिन्न समिति बस्नका लागि कक्षहरू तथा एउटा पुस्तकालय आवश्यक पर्ने संसद सचिवालय आफूले गरेको अध्ययनका क्रममा देखिएको उल्लेख गरे।
संघीय संसद बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हुने र प्रदेशसभाको हकमा नेपाल सरकारले प्रदेशसभा केन्द्र तोकेपछि सोही स्थानमा तयारी सम्पन्न गरिने उनले बताए।
संघीय संसद तथा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि वार्षिक दुई अर्ब ५५ करोड खर्च हुने अनुमान सचिवालयले गरेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए।
कर्मचारीको हकमा प्रदेश सभाका लागि सरकारले नै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संसद सचिवालयको धारणा रहेको छ। संचिवालयले सात प्रदेशका लागि ३५० कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान सचिवालयको अध्ययनमा देखिएको उनले बताए।
संसद सचिवालयसँग हाल कुल ३५० जनशक्ति भएकाले समायोजनमा जान चाहने कर्मचारीबाहेक आवश्यक थप कर्मचारी काज, समायोजन, लोक सेवा आयोग, अस्थायी तथा स्थायी कर्मचारीको भर्ना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। रासस
