सर्वोच्चले देखायो नवराज सिलवाल र सुशीला कार्कीको कमजोरी, कार्कीको आदेश ‘गलत तथ्यमा आधारित भएको’ ठहर

काठमाडौँ : प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) नियुक्ति सम्बन्धमा नवराज सिलवालसँग सम्बन्धित मुद्दामा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र उनको नेतृत्वको इजलासले गरेको आदेश ‘गलत तथ्यमा आधारित भएको’ ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित न्यायाधीशहरु ओम प्रकाश मिश्र, केदार प्रसाद चालिसे, शारदा प्रसाद घिमिरे, मिरा खड्का, प्रकाश मानसिंह राउत, र पुरुषोत्तम भण्डारीसहितको सात जना न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले हालै तयार पारेको फैसलाको पूर्णपाठमा कार्की नेतृत्वको पाँच न्यायाधीशले २०७३ चैत ८ गते गरेको आदेशबारे न्यायिक टिप्पणीसमेत गरेको छ। 

न्यायिक टिप्पणी अदालतले गम्भीर विषयमा लेख्ने गर्छ। 

गलत तथ्यका आधारमा भएको फैसला

सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाले गरेको आदेशमा के गलत थियो त?

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ- नवराज सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको ‍औसत अङ्क सबैभन्दा बढी रहेको तथ्य गलत छ। 
‘सिलवालको नभई प्रकाश अर्यालको अङ्क सबैभन्दा बढी रहेको तथ्य स्थापित हुन आएकोले गलत तथ्यका आधारमा भएको फैसलाले फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त कायम हुनसक्दैन,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘तथ्यको त्रुटी सच्याइएको अवस्थामा स्वभाविक रुपमा त्यसको परिणाम स्वरुप फैसलाको स्वरुपसमेत सच्याउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन्छ।‘  

चैत ८ को सो आदेश गलत तथ्यमा आधारित भएको भन्दै फैसलामा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने निवेदक प्रहरी महानिरीक्षक नवराज सिलवाल देखिएको भन्ने शब्द परे पनि के कसरी निजको नम्बर सबैभन्दा बढी हो भन्ने आधार र कारण उल्लेख भएको नदेखिएको पनि बताइएको छ। 

इजलासले २०७४ भदौ २७ गते लोक सेवा आयोगसमेतबाट प्राप्त भएको सक्कलै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरु समेत खोली हेरी अङ्क गणना गर्दा समेत चैत ८ को सुशीला कार्की नेतृत्वको इजलासले गरेको आदेशमा जस्तो अङ्क नदेखी प्रकाश अर्यालकै अङ्क बढी देखिन आएको फैसलामा लेखेको छ। 

सात न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले यही कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गणनासमेतका विषयमा न्यायिक टिप्पणी लेखेको हो। 

सुशीला कार्कीको अर्को कमजोरी 

यसबाहेक इजलासले यो विषयमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दालाई कार्यविधि कानुनको पालना नभएकोमा प्रश्न उठाउँदै  विधि र प्रक्रियाको पालनामा भएको कमीकमजोरीप्रति ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ। 

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटको विषयमा सुनुवाई गर्दै सुशीला कार्कीको इजलासले २०७३ फागुन २ गते प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नियुक्तिलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश आदेश दिएका थिए।  
यो आदेशलाई पनि सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले सार्वजनिक सरोकारका विवादका सम्बन्धमा  अदालतले विकास गरेको विधिशास्त्रीय मान्यता एवं अवलम्बन गर्दै आएको अभ्यासको सर्वथा प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ। 

‘सार्वजनिक सरोकारको विवादका नाउँमा दृश्य पछाडिबाट निहित उद्देश्य राखी जुनसुकै विवादलाई सरोकारको नाम दिई जोसुकै व्यक्तिले अदालत प्रवेश गराउने प्रवृत्ति सार्वजनिक सरोकारको विषय सम्बन्धी मान्यता र अभ्यासको चरम दुरुपयोग हो’, फैसलामा लेखिएको छ। 

अधिवक्ता ढकालको नाम अभिलेखमा

सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अरुले अदालत प्रवेश गर्न नपाउने भनी अदालतबाट स्पष्ट नजिर सिद्धान्त कायम भइसकेको अवस्थामा कानुन व्यवसायी भए पनि त्यसप्रति अनदेखा गरी अदालतको अमूल्य समयप्रति कुनै गम्भीरता एवं संवेदनशीलता नदेखाई स्पष्ट रुपमा अमुक व्यक्ति लाभान्वित हुने गरी निवेदन दर्ता गरेको स्पष्ट भएको भन्दै यो कारण जनाई अधिवक्ता ढकालको नाम अभिलेखमा राखी यसको जानकारी नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल)लाई दिन इजलासले आदेश गरेको छ।
 

कार्यविधि कानूनको पालना हुन सकेन

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नहुँदै वा त्यस्तो कुनै निर्णय भएको आधिकारिक जानकारी नहुँदै निवेदन इजलासमा पेश भई निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भएदेखि अन्तिम निर्णय हुँदासम्मको कामकारबाहीमा कार्यविधि कानूनको पालना हुन नसकेको ठहर पनि सर्वोच्चले गरेको छ। 
यसलाई सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्राधिकारको चरम दुरुपयोगको अवस्था भन्दै क्षेत्राधिकार प्रयोगमा नै इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको फैसलामा उल्लेख छ। 

माननीय भइसकेका सिलवालको विषयमा के छ?

फैसलाले भर्खरै सांसद निर्वाचित नवराज सिलवालका विषयमा पनि बोलेको छ- मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै नगर्दै आफू पर्दा पछाडि रही अधिवक्तामार्फत् सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी निवेदन दर्ता गरेको भन्दै यसलाई सामान्य रुपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन, फैसलामा भनिएको छ। 

प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइसकेपछि सिलवालले आफूलाई नै आइजी बनाउनु पर्ने माग गर्दै कासमूको फोटोकपिसहित सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।  उनले प्रस्तुत गरेको फोटोकपि र सबै उम्मेदवारहरुको लोकसेवा आयोग लगायत निकायबाट प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारमका सक्कलै रहेको गोप्य सिलबन्दी खाम लगाई खोली हेर्दा निवेदकले दाबी गरे जस्तो निवेदकको सक्कल कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा अंक रहेको नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ। 

सिलवालले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको अंक र लोकसेवा आयोग लगायत निकायबाट प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको अंक र लोकसेवा आयोग लगायतका निकायबाट प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फारामको अंक भिन्न–भिन्न रहेको देखिएकोले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम मूल्याङ्कन गरी गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम र निवेदकले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारमको अंक फरक पर्ने कार्यमा के कस्को संलग्नता रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारवाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।