कास्की : प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रदेश नम्वर ४ को राजधानी पोखरामा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशका पदाधिकारीका लागि पूर्वाधारको खोजी सुरु भएको छ।
मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाका लागि कार्यालय, सभाकक्ष, निवास र मन्त्रालयको पहिचान गरी सिफारिश गर्न क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो।
कार्यदलले मुख्यमन्त्रीको आवासका लागि पूर्वराजपरिवारका सदस्यले प्रयोग गर्दै आएको हिमागृहलाई सिफारिश गरेपछि पर्यटन व्यवसायी र विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भएको छ।
उनीहरुले पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र र ऐतिहासिक संग्रहालयकारुपमा रहेको हिमागृहलाई प्रयोगमा नल्याउन माग गर्दै विरोध गरेका हुन्।
ऐतिहासिक संग्रहालय बनाएर दृश्यावलोकन गर्नेे र पर्यटक आकर्षण केन्द्रको रुपमा विकास गर्न माग गर्दै पर्यटन व्यवसायी, नागरिक समाज र स्थानीयले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीसमक्ष डेलिगेसन गएर विरोध गरेका हुन्।
डेलिगसनमा हान, रेवान, नाटा, टान, टेसालगायत पर्यटन व्यवसायी संघसंस्था, वडा नागरिक समाज, वडा नं. ६ का अध्यक्षलगायतको सहभागिता थियो।
पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रशासनिक निकाय राख्दा ट्राफिक जाम हुने र लेकसाइड क्षेत्रलाई ‘नो भेहिकल’ जोन बनाउन अगाडि बढेको योजना असफल हुने भन्दै यस यस कार्यलाई तत्कालै रोक्नु पर्ने पोखरा पर्यटन परिषद्का उपाध्यक्ष भरत पराजुलीले बताए।
उनले ऐतिहासिक सम्पदालाई संग्रहालयका रुपमा विस्तार गरी पर्यटक आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्ने बताए।‘दरवारलाई संग्रालय र पर्यटन आकर्षण केन्द्र बनाउनु पर्छ’ उनले भने। ‘यस ऐतिहासिक दरवार मुख्यमन्त्रीको निवास हुनै सक्दैन।’
फेवाताल किनार रहेको रत्नमन्दिर र हिमागृहमा पूर्वराजपरिवार सदस्यहरू पोखरा आउँदा बस्ने गरेका थिए। त्यसैमध्येको १० रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको हिमागृहलाई मुख्यमन्त्रीको आवास बनाउन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो।
राजसंस्थाको अन्त्यपछि रत्नमन्दिरलाई संग्रहालय बनाउन स्थानीयले पटकपटक प्रस्ताव गरे पनि हुन सकेको छैन। रत्नमन्दिर नजिक रहेको हिमागृह बिनाप्रयोजन रहेको भनी त्यसलाई मुख्यमन्त्रीको आवास बनाउन प्रशासनले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो।
दुबै दरबार अहिले नेपाल ट्रस्ट मातहत छन्।
त्यसैगरी प्रदेशसभा र सचिवालयकालागि पोखरा नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको कार्यालयलाई सिफारिश गरिएको छ।
कार्यदलले प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री, मन्त्रालयलगायतको कार्यालय र निवासको पहिचान गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारिश गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सञ्चालन गर्न क्षेत्रीय सीप विकास तालिम केन्द्र प्रस्ताव गरेको छ। केन्द्रको कार्यालय निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको हुँदा भवन तयार नभएसम्मका लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई तोकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए।
प्रदेश नम्वर ४ मा १२ मन्त्रालय रहने छन्। विभिन्न १२ वटा मन्त्रालय सञ्चालन गर्न पोखरामा रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरु प्रयोगमा ल्याउनेगरी कार्यदलले सिफारिश गरेको छ।
क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालय, क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला, क्षेत्रीय स्वास्थ्य, क्षेत्रीय पशुसेवा कार्यालयलगायतका कार्यालयहरु सिफारिश भएका छन्।
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रदेश नम्वर ४ मा १८ प्रतिनिधिसभा सदस्य, ३६ प्रदेशसभा र २४ समानुपातिक गरी कुल ६० सांसद हुनेछन्।
