काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिँदा कानुनले निर्धारण गरेको सदर मतको तीन प्रतिशत पाउने दल पाँच वटा मात्रै देखिए- नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल।
समानुपातिकका ११० वटा सिट यी पाँच दलले मात्रै पाउने छन्।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनदेखि प्रयोगमा आएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत यसपालि पहिलो पटक थ्रेसहोल्ड अर्थात् न्यूनतम मत प्रतिशत पाएमात्रै सिट पाउने अन्यथा नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
यदि तीन प्रतिशतको यो थ्रेसहोल्ड विगतमा जस्तै अहिलेको चुनावमा पनि व्यवस्था नगरिएको भए थप ६ दल गरी कूल ११ दलले समानुपातिकमा सिट पाउँथे। सहभागी ४९ दलमध्ये ३८ वटा दलले भने कुनै पनि सिट पाउँदैन थिए।
थ्रेसहोल्ड हटाई मत परिणाम विभाजक सूत्र प्रयोग गर्दा दलहरुले पाउने सिट यस्तो छ-
थ्रेसहोल्ड नभएको भए समानुपातिकमा एमालेको चार सिट, कांग्रेसको तीन सिट र माओवादीको दुई सिट घट्थ्यो। फोरम र राजपाको सिट संख्यामा कुनै असर पर्दैन थियो भने समानुपातिकतर्फ उल्लेख्य उपस्थिति जनाएको विवेकशील साझाले तीन सिट पाउँथ्यो। त्यसैगरी अघिल्लो संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिकबाट २४ सिट जित्ने राप्रपाले २ सिट र राप्रपाबाट टुक्रिएको राप्रपा प्रजातान्त्रिकले १ सिट पाउँथ्यो।
१ सिट पाउने थप दलहरुमा चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा, नारायणमान बिजुक्छे नेतृत्वको नेपाल मजदूर किसान पार्टी र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी हुन्थ्यो। जनमोर्चा र नेमकिपाले 'लोकतन्त्रको प्रतिकूल' भन्दै संसदमै थ्रेसहोल्डविरुद्ध आवाज उठाएका थिए।
संविधान र विधेयकमा नभएको थ्रेसहोल्ड कसरी आयो?
थ्रेसहोल्डको प्रावधान कांग्रेस र एमालेले संविधानमै राख्न खोजेका थिए। तर त्यो प्रयास सफल हुन सकेन। निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने बेला यसको व्यवस्थापन गर्न सकिने भन्दै संविधानबाट यो विषयलाई पन्छाइयो।उता निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सरकारलाई बुझाउँदा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो। तर सरकारले त्यससम्बन्धी कुनै प्रावधानै नराखी विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो।
विधेयकमाथि सांसदहरुले संशोधन पेश गर्ने क्रममा तीनदेखि १५ प्रतिशतसम्मको थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने प्रस्ताव पेश भएको थियो।
साना दलहरुको विरोधका बीच अन्ततः राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न दलले समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्नै पर्ने प्रावधान राखी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ चैत ९ गते संसदबाट पारित भयो।
यता, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले भने समानुपातिकतर्फ सिट पाउन प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्न अनिवार्य नहुने तर तीन प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्यो।
एमाले प्रस्ताव लागू भएको भए थप चार दलले पाउँथे सिट
एमालेका सांसदहरु राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, कृपाराम राना, भानुभक्त ढकाल, सीता गिरी ओली, कमलाकुमारी घिमिरे, केदारप्रसाद सञ्जेल, गणेश पहाडी र अमृतकुमार बोहराले यदि कुनै दलले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सिट जितेको छ भने त्यस्तो दलको हकमा समानुपातिकको सिट प्राप्तिका लागि ३ प्रतिशतको सीमा लागू नहुने प्रस्ताव राखेका थिए। यदि यो व्यवस्था लागू भएको भए प्रत्यक्षमा एक सिट जित्ने राप्रपा, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्तिका लागि समानुपातिकबाट सिट पाउने बाटो सहज हुन्थ्यो। यो प्रावधानले विवेकशील साझा र राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई मात्रै अप्ठेरो पर्थ्यो।पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड लागू भएको भए
विधेयकमा संशोधन राख्ने क्रममा कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, कमला पन्त, रीता शाही तथा एमालेका रामेश्वर फुयाँल, अफिलाल ओखेडा, अनारकली मियाँ, सविया प्रविन अनि माओवादी केन्द्रका जनकराज जोशीले पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।यदि पाँच प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड लागू भएको भए अहिलेको निर्वाचनमा कसले कति सिट पाउँथे-
पाँच प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड लागू भएको भए मधेसकेन्द्रित दुई दलले समानुपातिक सिट पाउँदैन थिए। उनीहरुको भागमा परेको १२ सिट ठूला तीन दलले बाँडेर लिन्थे।
