PahiloPost

Dec 26, 2024 | ११ पुष २०८१

२ नम्बरमा मधेशी दलको सरकार : के पूरा गर्न सक्छन् आन्दोलनका शहीदलाई ५० लाख दिने घोषणा?



बीपी साह

२ नम्बरमा मधेशी दलको सरकार : के पूरा गर्न सक्छन् आन्दोलनका शहीदलाई ५० लाख दिने घोषणा?

काठमाडौं : तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले २०७२ भदौ २ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तेस्रो मधेश आन्दोलनमा मारिनेहरुलाई ५० लाख दिने घोषणा गरेको थियो। 

आन्दोलनपछि बन्ने प्रादेशिक सरकारले मधेश–थरुहट आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने परिवारलाई ५० लाख दिने र शहीद परिवारलाई नि:शुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो। मोर्चाको उक्त निर्णयको चर्को आलोचना भए पनि ५० लाखको नारा स्थानीय, प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा पनि उत्तिकै रुपमा सुनियो।

शहीदलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणाको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा गैरमधेशी दलका सांसदहरुले आपत्तिसमेत जनाएका थिए। सभामुखले गृहमन्त्रीसँग यसबारे जानकारी समेत मागेकी थिइन्। 

अहिले दुई नम्बर प्रदेशमा तत्कालीन मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलहरुको सरकार बन्ने करिब निश्चित भएको छ। तत्कालीन मधेशी मोर्चाका एक संघीय समाजवादी फोरम र बाँकी अन्य घटक राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मा समाहित छन्। उक्त निर्णयमा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तमलोपाका तत्कालीन अध्यक्ष महन्थ ठाकुर (हाल राजपा) र तत्कालिन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो (हाल राजपा) लगायतका नेताहरुको हस्ताक्षर छ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट दुई नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्रीका दाबेदारका लालबाबु राउतले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘मधेश–थरुहट आन्दोलनका शहीदलाई पैसाले तौल्नु हुँदैन। हामी पैसामात्र होइन अन्य धेरै सम्मान गर्छौं।’
राउतले फोरम नेपाल पूरानो निर्णयप्रति अटल रहेको बताए।

यता राजपाका सचिव उपेन्द्र महतोले मधेश सरकार बनेको खण्डमा पहिलो क्याविनेट बैठकबाटै शहीद परिवारलाई ५० लाख दिने निर्णय आउने बताए। पहिलोपोस्टसँग भने, ‘हाम्रो सरकार बने पहिलो क्याविनेट बैठकबाटै मधेश आन्दोलनका शहीदहरुको सम्मान हुन्छ। सबै शहीद परिवारलाई ५० लाख दिइनेछ।’

राजपाबाट महतो पनि मुख्य मन्त्रीका दाबेदार मानिएका छन्।

यता राजपाका अर्का सचिव सुरेश मण्डलले पनि मधेश आन्दोलनका शहीदहरुलाई मधेश सरकार बन्ने बित्तिकै ५० लाख दिइने बताए। शहीद परिवारलाई दिइने पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्नमा मण्डलले भने, ‘मधेश सरकारसँग किन पैसा हुँदैन? शहीद परिवारलाई दिन मधेश सरकारसँग त्यति पनि पैसा हुँदैन र?’

रोचक के छ भने मधेशी दलका नेताहरुले शहीद परिवारलाई ५० लाख दिने भने पनि केन्द्र सरकारले बनाउने खर्च निर्देशिकाले नै त्यसमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ। अन्यथा यो विषयले चर्को राजनीतिको बहस जन्माउने निश्चित छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell