राष्ट्रिय सभाका आठ सांसद कसलाई? एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय : राष्ट्रिय राजनीति अल्झिएको पूरै हिसाबकिताब

काठमाडौँ : प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको मतगणना सकिएलगत्तै अहिले देश राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रक्रियाको विवादमा अल्झिएको छ। यो सम्पूर्ण विवाद ५९ सदस्यीय माथिल्लो सदनमा ८ वटा सिट भावी सत्तापक्षीय वाम गठबन्धन आफैले राख्ने कि विपक्षी नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनलाई दिने भन्नेमा हो।

एकल संक्रमणीयमा जाँदा विपक्षीले प्रदेश २ का ६ वटासहित बाँकी अन्य प्रदेशबाट थप १० वटा सिट गरी राष्ट्रिय सभामा १६ सिट प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ। यति हुँदा पनि ४३ सिटसहित दुई तिहाईभन्दा बढी बहुमत वाम गठबन्धन कै हुने भने निश्चित छ।

८ सिटले जन्माएको निर्वाचन प्रक्रियाको विवाद

नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभाको गठनका लागि दुई वटा निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ- पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। राष्ट्रिय सभा गठनका लागि भने निर्वाचन प्रणाली ‘संघीय कानून बमोजिम हुने’ भनिएको छ।

विवादको मुख्य जड यसैबाट उब्जिएको हो।

२०४७ सालको संविधानमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतको आधारमा हुने स्पष्ट उल्लेख थियो। यस पटक निर्वाचन प्रणाली नखुलाएपछि कानुन बनाउँदा विवाद भएको हो।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ भदौ २८ गते संसदमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक दर्ता गराउँदासम्म यो विवाद सुरु भएको थिएन।

राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रदेश र स्थानीय दुई तहमा भएका चुनावबाट चुनिएका पदाधिकारीहरुले मत हाल्न पाउँछन्। संविधानले दुईको मतभार फरक रहने व्यवस्था गरेको छ।

त्यही विधेयकमा स्थानीय तह अर्थात् निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुको मतभार अर्थात् प्रत्येक एउटा मत बराबर १८ मत मान्ने र प्रदेश सभाका सदस्यहरुको मतभार ४८ हुने व्यवस्था गरेको थियो।

त्यतिबेलासम्म स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएर एमालेको बहुमत देखिसकेको थियो।

त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विधेयक अगाडि बढाएन। किनभने त्यसमा बहुमतीय प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान थियो। बहुमतीय प्रणालीबाटै भएको गाउँ कार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाको निर्वाचनको परिणामले कांग्रेस झस्किसकेको थियो।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खेल सुरु भइसकेपछि कांग्रेसले नियम परिवर्तन गरेको भनेर यसैलाई इङ्गित गरेका हुन्।

अनि कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने लबिङ थाल्यो। २०४८ साल र त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट भएको नजिर पनि देखायो।

तर स्थानीय तहमा बहुमत ल्याएको एमाले यसका लागि तयार भएन।

माग मधेसी मोर्चाको 

वास्तवमा एकल संक्रमणीयको माग कांग्रेसले भन्दा पहिला आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले राखेको थियो। यो २०७२ साल कात्तिको अर्थात् दुई वर्षअघिकै कुरा हो। मोर्चाले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग पनि राखेको थियो। यही अनुसार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वकोमाओवादी-कांग्रेस गठबन्धन सरकारले २०७३ मंसिरमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदासम्म त्यसमा एकल संक्रमणीयको विषय परेको थिएन।

यसैबीच सत्तामा कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएको माओवादी प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसित गठबन्धन गर्न पुग्यो।

कांग्रेसले राखेको एकल संक्रमणीय प्रस्ताव एमाले र माओवादीले स्वीकारेन। फलतः संसदको अवधि सकिनुअघि बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय कुनै पनि आधारमा निर्वाचन हुने विधेयक संसदले पारित गर्न सकेन।

कात्तिक ६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरी एकल संक्रमणीय व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठायो तर राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई न प्रमाणिकरण गर्‍यो, न फिर्ता पठायो। तीन चार महिनाको यही विवाद अहिले आएर सरकार गठन प्रक्रियामा अवरोध हुनेसम्मको स्थितिमा पुगेको हो।

के हो एकल संक्रमणीय मत निर्वाचन प्रणाली?

पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका ‘भोट खेर जाने’ लगायतका अवगुणलाई हटाउँदै समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनका लागि यो निर्वाचन प्रणाली बनाइएको हो। यो प्रणालीमा एउटै मतबाट उम्मेदवारहरुलाई प्राथमिकता अनुसार धेरै मत जाहेर गर्न पाइन्छ। कोटाभन्दा बढी भएका भोट र सबैभन्दा कम भोट पाउने उम्मेदवारको दोस्रो प्राथमिकताको भोट अरु उम्मेदवारलाई सर्छ। त्यसैले यसलाई ‘एकल हस्तान्तरणीय मत’ भन्दा हुने थियो। तर २०४८ सालदेखि नै ‘संक्रमणीय’ शब्द प्रचलनमा आइसकेको छ।

कसरी हुन्छ समानुपातिक प्रतिनिधित्व?

मानौँ कुनै जंगलमा २० प्रजातिका जनावर छन् र त्यसमध्ये १० वटा बाँदर,  दुई वटा हात्ती, पाँच वटा चिम्पान्जी, दुई वटा चितुवा र एउटा मृग छन्। जंगल सभामा तीन वटा प्रतिनिधिका लागि निर्वाचन हुने भयो भने बहुमतीय आधारमा तीनै वटा पदमा बाँदरमात्रै निर्वाचित हुनेछन्। किनभने बाँदरको बहुमत छ।

तर यदि एकल संक्रमणीय मतका आधारमा मतदान हुने हो भने हरेक मतदाताले प्राथमिकता क्रम अनुसार भोट हाल्न पाउने छन्। हरेक पदमा एक जनावर उम्मेदवार भएको कल्पना गरौँ। र सूत्र अनुसार कम्तिमा ६ भोट ल्याउने विजयी हुन्छ। कूल भोटलाई कूल सिटमा एक जोडेर आउने अङ्कले भाग गरेर आएको अङ्कमा एक जोड्दा जितका लागि आवश्यक भोट अङ्क बन्छ।

पहिलो चरणमा बाँदरहरुले आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको मत बाँदरलाई दिने हुँदा एक पदमा स्वतः बाँदर निर्वाचित हुन्छ।

बाँदरले जितका लागि आवश्यकभन्दा चार भोट बढी पाएको छ। पाँच बाँदरले चिम्पान्जीलाई र पाँचले हात्तीलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको भए बाँकी भोट सूत्र लगाएर चिम्पान्जी र हात्तीमा सर्छ।

भोट कसरी सर्ने भन्नेमा विभिन्न सूत्रहरु रहेका छन्।

त्यसमध्ये एउटा सूत्र दोस्रो प्राथमिकतामा परेको भोटलाई त्यो प्रजातिले पाएको कूल भोटले भाग गरेर त्यसलाई बाँकी रहेको भोटले गुणन गर्‍यो भने सर्ने भोटको संख्या आउँछ।

हात्ती, चिम्पान्जी, मृग र चितुवामध्ये सबैले आफ्नै प्रजातिलाई पहिलो प्राथमिकताको मत दिएको हुन्छ। दोस्रो चरणमा सूत्र अनुसार बाँदरको बाँकी चार भोटमा दुई भोट चिम्पान्जीलाई र दुई भोट हात्तीलाई सर्छ।

चिम्पान्जीको आफ्नै पाँच भोट र बाँदरबाट थपिएको दुई भोटसहित सात भोट हुन्छ र ऊ दोस्रो पदमा निर्वाचित हुन्छ।

तेस्रो चरणका लागि हात्तीको आफ्नै दुई र बाँदरबाट जोडिएको दुई गरी चार भोट, चितुवाको दुई भोट र मृगको एक भोट बाँकी रहन्छ।

सबभन्दा कम भोट भएकोले मृग चुनावी दौडबाट बाहिरिन्छ। बाँकी रहन्छ हात्ती र चितुवा। मृगलाई भोट दिनेले दोस्रो प्राथमिकतामा चितुवालाई भोट दिएको भए हात्तीको चार भोट र चितुवाको तीन भोट हुन्छ। निर्वाचित हुन आवश्यक छ भोट कसैले पनि नपाएको भए पनि सबैभन्दा कम भोट पाउने चितुवा दौडबाट बाहिरिन्छ र हात्ती तेस्रो पदका लागि निर्वाचित हुन्छ।



बहुमतीय आधारमा भए ५० प्रतिशत बहुमत भएकोले बाँकी शतप्रतिशत प्रतिनिधित्व पाउँथ्यो भने एकल संक्रमणीय मतमा ५० प्रतिशत जनसंख्या भएकोले ३३ प्रतिशत, २५ प्रतिशत जनसंख्या भएकोले पनि ३३ प्रतिशत र १० प्रतिशत जनसंख्या भएकोले पनि ३३ प्रतिशत मत पाउँछ। बाँकी १५ प्रतिशतको दोस्रो प्राथमिकताको मत भएकोले उनीहरुको मतको पनि सम्मान हुन्छ।

लफडा कति सिटको?

संविधानमा राष्ट्रिय सभालाई ५९ सदस्यीय हुने उल्लेख छ। त्यसमध्ये तीन जना प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्छन्। बाँकी रहने ५६ सिटमध्ये हरेक प्रदेशबाट ८ जना निर्वाचित हुन्छन्। मधेशकेन्द्रित दलहरुले जनसंख्याको आधारमा प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुनेको संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखे पनि र सरकारले त्यसै अनुसार संशोधन विधेयक ल्याए पनि दुई तिहाई बहुमत नपुगेपछि त्यो पारित हुन सकेन।

हरेक प्रदेशबाट आठ जना निर्वाचित हुनुपर्नेमा प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना दलित र एक जना अपांग वा अल्पसंख्यक अनिवार्य चुन्नुपर्ने हुन्छ।

एक जना मात्रै चुन्नुपर्ने भएकोले यो १४ पदमा बहुमतीय आधारमा नै निर्वाचन हुन्छ। प्रदेश २ मा बाहेक बाँकी ६ वटै प्रदेशमा वाम गठबन्धनको बहुमत भएकोले १२ पदमा वाम गठबन्धनले सिट पाउने निश्चित छ।

बाँकी रहन्छ ४८ सिट। प्रत्येक प्रदेशमा तीन महिला र तीन खुला सदस्य निर्वाचित गर्नका लागि एकल संक्रमणीय मत वा बहुमत कुन प्रणाली अपनाउने भन्ने विवाद हो यो।

यदि बहुमतीय प्रणालीमा जाने हो भने प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा अर्थात् ४२ वटामा वाम गठबन्धनको विजय सुनिश्चित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५१ सत्तापक्षीय वाम गठबन्धन र ८ सिटमा मात्रै प्रतिपक्षीको उपस्थिति हुन्छ।

एकल संक्रमणीय मतका आधारमा निर्वाचन भयो भने के हुन्छ?

बहुमत भएको हुनाले तीन महिला सदस्यमध्ये दुईमा वाम गठबन्धन आउने निश्चित झैँ छ। तेस्रो सदस्य भने कांग्रेसले उछिट्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ।

त्यसैगरी खुला सदस्यमा पनि दुईमा वाम गठबन्धन आउने निश्चित झैँ हुन्छ भने तेस्रो सदस्य कांग्रेसले पाउने सम्भावना रहन्छ। 


प्रदेश २ मा भने मधेसी गठबन्धन र कांग्रेसको बहुमत हुने हुनाले महिला र खुलाका ६ सिटमध्ये दुई सिट एमालेको भागमा पर्न सक्छ।



बहुमत भएको हुनाले तीन महिला सदस्यमध्ये दुईमा वाम गठबन्धन आउने निश्चित झैँ छ। तेस्रो सदस्य मतभारका कारण कांग्रेस गठबन्धनले पाउने सम्भावना छ। त्यसैगरी खुला सदस्यमा पनि दुईमा वाम गठबन्धन आउने निश्चित झैँ हुन्छ भने तेस्रो सदस्य कांग्रेसले पाउने सम्भावना रहन्छ।


कूल मत : ५९४०, जितका लागि आवश्यक : १४८६

प्रदेश ४ मा पनि वाम गठबन्धनको बहुमत भएको हुनाले तीन महिला सदस्यमध्ये दुई वाम गठबन्धनबाट आउने निश्चित झैँ छ। तेस्रो सदस्य मतभारका कारण कांग्रेस गठबन्धनले पाउने सम्भावना हुन्छ। त्यसैगरी खुला सदस्यमा पनि दुईमा वाम गठबन्धन आउने निश्चित छ भने तेस्रो सदस्य कांग्रेसले पाउने सम्भावना छ।


कूल मत : ८१०० , जितका लागि आवश्यक : २०२६

प्रदेश ५ मा पनि वाम गठबन्धनको बहुमत भएको हुनाले तीन महिला सदस्यमध्ये दुई वाम गठबन्धन बाट आउने निश्चित झैँ छ। तेस्रो सदस्य मतभारका कारण कांग्रेस गठबन्धनले पाउने छ। त्यसैगरी खुला सदस्यमा पनि दुईमा वाम गठबन्धन आउने निश्चित छ भने तेस्रो सदस्य कांग्रेसले पाउने सम्भावना छ।

कूल मत : ४७६४, जितका लागि आवश्यक : ११९२

एकल संक्रमणीयको सबैभन्दा रोचक चुनाव प्रदेश ६ मा हुनेछ। वाम गठबन्धनको बहुमत भएको हुनाले तीन महिला सदस्यमध्ये दुई वाम गठबन्धनबाट आउने निश्चित छ। त्यसैगरी खुला सदस्यमा पनि दुई जना वाम गठबन्धनबाट आउने निश्चित छ। तर महिला र खुलाबाट आउने तेस्रो व्यक्तिका लागि भने कडा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 

यस्तोबेला स्थानीय निकायमा छ वटा तह जितेका स्वतन्त्र सांसदसँग भएको १०८ मत निर्णायक हुनेछ। यी छ जनामध्ये कुनै दुई जनाले मात्रै पनि आफ्नो मत वाम गठबन्धनलाई दिए प्रदेश ६ बाट राष्ट्रिय सभाका लागि सबै आठ जना सांसद नै वाम गठबन्धनबाट हुनेछ। 

त्यसैगरी स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट जितेका कम्तिमा पाँच जना स्थानीय निकायका पदाधिकारीले आफ्नो मत कांग्रेस गठबन्धनलाई दिए कांग्रेसले प्रदेश ६ मा पनि अन्य प्रदेशमा झैं राष्ट्रिय सभाका लागि दुई जना सांसद पाउनेछ। तर सम्भावना कांग्रेसका पक्षमा भने ज्यादै नाजुक छ।


कूल मत :५७१२, जितका लागि आवश्यक : १४२८

प्रदेश ७ मा पनि वाम गठबन्धनको बहुमत भएको हुनाले तीन महिला सदस्यमध्ये दुई वाम गठबन्धनबाट आउने निश्चित झैँ छ। तेस्रो सदस्य मतभारका कारण कांग्रेस गठबन्धनले पाउने छ। त्यसैगरी खुला सदस्यमा पनि दुईमा वाम गठबन्धन आउने निश्चित छ भने तेस्रो सदस्य कांग्रेसले पाउने सम्भावना छ।

फाइदा र घाटाको हिसाब

यसरी एकल संक्रमणीय मतबाट निर्वाचन हुँदा ५ वटा प्रदेशमा महिलातर्फ ५ जना र खुलातर्फ ५ जना गरी कूल १० सिटमा कांग्रेसको सम्भावना रहन्छ। तर यस्तै सम्भावना वाम गठबन्धनका लागि प्रदेश २ रहन्छ। प्रदेश २ मा बहुमतीय आधारमा जाँदाभन्दा एकल संक्रमणीयमा जाँदा एमालेलाई २ सिट फाइदा हुनसक्ने सम्भावना छ।

तसर्थ एकल संक्रमणीय मतमा जाँदा वाम गठबन्धनलाई ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा घाटा हुने भनेको प्रदेश १, ३, ४, ५ र ७ बाट दुई/दुई सिट गरी १० सिट हो तर एमालेले प्रदेश २ बाट दुई वटा सिट 'रिकभर' गरेपछि उसलाई घाटा लाग्ने भनेको जम्मा ८ सिट मात्रै हो।

८ सिटले असर पर्छ के ?

संविधानमा राष्ट्रिय सभासित प्रतिनिधि सभाले पारित गरेका विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार राखिएको छ। तर त्यसका लागि राष्ट्रिय सभाको बहुमत अर्थात् ३० सदस्य भए पुग्छ। राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता गरे पनि प्रतिनिधि सभाले पुनः बहुमतले पारित गरेमा सीधै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि जानेछ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले केही गर्न सक्दैन।

यसरी हेर्दा राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमतको अवस्था नै सत्तापक्षलाई सहज हुन्छ जबकि प्रदेश २ को ६ सहित अन्य प्रदेशबाट आउने ८ सिट गरेर १४ सिट विपक्षीले पाए पनि वाम गठबन्धनसित दुई तिहाई बढीको बहुमत कायम नै हुन्छ। यस्तोमा विपक्षीले पाउन सक्ने यति सिटले राष्ट्रिय सभामा खासै केही असर पार्ने होइन।

संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनको दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्रतिनिधि सभामा वाम गठबन्धन दुई तिहाईबाट १० सिट पर छ तर राष्ट्रिय सभामा उसको सहजै दुई तिहाई बढी पुग्ने अवस्था छ।

तसर्थ ८ सिटको यो लफडाले दुई ठूला दलको सानो चित्तको चित्रण मात्रै गर्छ। तात्विक असर नपर्ने भए पनि यति सिटमार्फत् कांग्रेस राष्ट्रिय सभामा विपक्षीका रुपमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन चाहन्छ भने एमाले जनमत आफ्नो पक्षमा आएको भन्दै विपक्षीलाई त्यति स्पेस किन दिने भन्ने धुनमा छ। 

दुई ठूला दलको यही इगोले अहिलेको परिस्थिति जन्माएको हो।