दोस्रो संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले निक्कै खुम्चिएको छ। वाम गठबन्धनका अगाडि निरिह झै बनेको पार्टीका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकार छाड्न गठबन्धनले आग्रह गरिसकेको छ। तर, जति सहजरुपमा वाम गठबन्धनले आग्रह गरेको छ त्यति नै जटिलतामा जेलिएको छ सरकार। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नसकी देउवाले सरकार छाड्न नमिल्ने दावी कांग्रेसको छ। वाम गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादीले भने जनादेशले देउवालाई सरकार छाड्न भनिसकेकोले नयाँ सरकार बनाउन राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले के गर्छ त? प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रचार संयोजक रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणलाई प्रश्न गरेका थियौं।
निर्वाचन सकिसक्यो, कांग्रेसले हार पनि स्वीकारीसक्यो। वाम गठबन्धनले नयाँ सरकार निर्माणमा बाटो खोलिदिनु भनेको छ। कांग्रेस भने सत्ता छाड्ने सुरसारमा छैन। के हो यस्तो?
जारी संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि सकियो। अब यही चक्रभित्र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि पर्दछ। यसलाई अविलम्ब सम्पन्न गर्नुपर्दछ। यसलाई ऐनले व्यवस्था गर्दछ।यसका लागि सरकारले अध्यादेश दुई महिनाअघि राष्ट्रपतिकहाँ पेश गरिसकेको छ। राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन्छ। अनि कांग्रेसले संविधानत: सरकार छाड्छ।
वाम गठबन्धनका नेताले यो अध्यादेश असंवैधानिक भनिसकेका छन्। राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुहोला र?
साथीभाइ, इष्टमित्रले असंवैधानिक भन्यो भन्दैमा यो असंवैधानिक हुँदैन। तर, दलका नेताले भनेकै निर्देशन मानेर अगाडि बढ्नु भयो भने देशकै लागि दुर्भाग्य हुन्छ।कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बहुमतले नै प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। सदनबाट कुनै बिल पारित नभएमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश लैजान सक्छ। राष्ट्रपतिले त्यो अध्यादेश अनुमोदन गर्नैपर्छ। यो फर्काउनै मिल्दैन।
तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेको इतिहास त छ। जस्तो कांग्रेसबाटै निर्वाचित राष्ट्रपति छँदा कुलबहादुर खड्का प्रधानसेनापति बन्न पाएनन् नि?
त्यतिबेला संविधान पनि बनेको थिएन। फरक परिस्थितिमा भएको कुरा अहिलेको परिस्थितसँग तुलना गर्न मिलेन। अहिले त संविधान बनिसकेको छ। निर्वाचनमा हारे संविधानै च्यात्ने कुरा गर्ने, जितेमा यसलाई कुल्चन खोज्ने? यस्तो गर्न त मिलेन नि। जनादेश पाएको पार्टीले संविधान कुल्चन मिल्छ? निर्वाचन हार्दा पनि संविधान च्यात्न जसरी मिल्दैन जित्दा पनि कुल्चिन मिलेन। उहाँहरुले कुल्चन खोज्नुभएको छ। हामीलाई त यो स्वीकार्य छैन।तर, जनादेश त वाम गठबनधोनलाई छ नि?
राष्ट्रिय सभाको परिणाम नआइकन निर्वाचन नै पूर्ण हुँदैन। अनि कसरी सरकार छाड्ने? संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार महिला प्रतिनिधि, जनजाति प्रतिनिधि, अल्पसंख्यक प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनैपर्छ। संविधानत: निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको ३५ दिनभित्र सरकार बनाउनु पर्छ।निर्वाचनको अन्तिम परिणाम त आइसक्यो। अब समानुपातिक सदस्य छान्नमात्र बाँकी होइन र?
संघीय सदनमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव नभइकन निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको लिस्ट माग्नै सक्दैन। माग्नै मिल्दैन।यही विषयमा वाम गठबन्धनका नेताहरुले राष्ट्रपतिसँग भेटेर छलफल गरिसके। दलहरु सहमतिमै जानुस् भनेर राष्ट्रपतिको सुझाव आइसकेको छ। कांग्रेसले भने दलीय छलफल पनि हुँदैन भनेको छ। पेलेरै जाने कांग्रेसको नीति हो?
राष्ट्रपतिसँग कुनै दलका नेताले भेटेर छलफल गर्नु कुनै ठूलो कुरो भएन।कांग्रेसले दलहरुसँग छलफल पनि गर्ला। तर, सहमति गर्न त संविधानअनुसार जानुपर्यो नि। संविधानमा भएको व्यवस्थालाई त दलहरुले बदल्न सक्दैन नि। यसका लागि कि त संविधान नै बदल्नपर्यो। संविधान बदल्न नि सदन नै चाह्यो। यसका लागि कुरा फेरि त्यही राष्ट्रिय सभाकै निर्वाचनकै आउँछ।
