बुटवल : पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बेला अध्ययन टोली बुटवल नै उपयुक्त भएको निष्कर्षमा पुगेको छ।
टोलीले भौतिक पूर्वाधारदेखि सबै हिसावले बुटवल उपयुक्त भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाएको छ।अध्ययन गर्न पोखराबाट क्षेत्रीय सहप्रशासक बावुराम गौतमको नेतृत्वको टोलीले रुपन्देहीका विभिन्न स्थानका भौतिक संरचनाको जानकारी लिएको थियो।
‘बुटवलसहित आसपासका क्षेत्रको समग्र अध्ययन गरेका हौैं, हामी पूर्वाधारमा वलिया रहेछौं भन्ने महसुस भयो’, गौतमले भने, ‘राजधानीका लागि बुटवल उपयुक्त छ भन्ने प्रतिवेदन पठाएका छौं, अरु निर्णय केन्द्रले गर्छ।’
टोलीले बुटवलका सरकारी कार्यालय भवनका अतिरिक्त विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानका भवनको पनि निरीक्षण गरेको थियो।मन्त्रालय, सचिवालय, निवास सबैका लागि ठाउँ उपयुक्त भएको आधारमा प्रतिवेदन पठाएको उनले बताए।
प्रदेशको राजधानी बुटवल बनाउन विगतदेखि नै लविङ गर्दै आएका यहाँका व्यापारिक प्रतिष्ठानले आवश्यक परेमा आफ्ना कार्यालय रहेका भवनसमेत दिन तयार रहेको बताएका छन्।
प्रदेश राजधानीका लागि भवन उपलब्ध गराउन उनीहरुले अध्ययन टोलीसमक्ष लिखित प्रतिवद्धतासमेत जनाएका छन्।बुटवल उद्योग वाणिज्य संघमा पुगेको टोलीले प्रदेश सभाका लागि सभाहलदेखि संसदका लागि आवश्यक संरचना अध्ययन गरेको थियो।
संघका पूर्व अध्यक्षहरु हिराप्रसाद श्रेष्ठ, निर्मल लाकौल, जीवन ओझा, ज्ञानेन्द्र कसजु, नवराज श्रेष्ठ, सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, निवर्तमान अध्यक्ष महेशमान सिंह, तथा वर्तमान अध्यक्ष खिमवहादुर हमाललगायतको उपस्थितिमा भएको छलफलमा भवन उपलब्ध गराउन संघले प्रतिवद्धता जनाएको छ।
अध्यक्ष हमालले बुटवलका लागि प्रदेशको राजधानी उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित भवन उपलब्ध गराउन लिखित प्रतिवद्धता जनाइएको बताए।
त्यस्तै रुपन्देही व्यापार संघले पनि भवन उपलव्ध गराउन लिखित प्रतिवद्धता जनाएको छ।
निवासः सीप विकास केन्द्र बुटवल
मुख्य मन्त्रीको कार्यालयः राजश्व अनुसन्धान कार्यालय
अन्य मन्त्रालयहरु
यातायात व्यवस्था कार्यालयको भवन
इलाका प्रशासन कार्यालयको भवन
नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालयको भवन
भूमिगत जलश्रोतको कार्यालय
रुपन्देही व्यापार संघको भवन
श्रम कार्यालयको भवनमै तीन चार वटा मन्त्रालय राख्न सकिने
गहुँवाली अनुसन्धानको भवनमा सभामुख, उपसभामुखको निवास
भैरहवा लुम्विनी भूमिगत जल परियोजनाका भवनहरु मन्त्री निवासका लागि उपयुक्त
यी भवनका अतिरिक्त आवश्यक परेमा अन्य सरकारी कार्यालयका भवन पनि लिन सकिने निष्कर्षमा टोली पुगेको छ। थुप्रै भवन तथा जग्गा उपयुक्त रहेको समितिका सदस्यहरुले बताए।
प्रदेशको संसद सचिवालयमा मात्रै ७० कर्मचारी तथा ६७ जना सुरक्षाकर्मी रहने हुँदा त्यस किसिमको भवन उपलब्ध हुनु जरुरी देखिन्छ। त्यसका लागि बुटवलमा केही भवन उपयुक्त देखिएको बताइएको छ।
टोलीले भौतिक पूर्वाधारदेखि सबै हिसावले बुटवल उपयुक्त भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाएको छ।अध्ययन गर्न पोखराबाट क्षेत्रीय सहप्रशासक बावुराम गौतमको नेतृत्वको टोलीले रुपन्देहीका विभिन्न स्थानका भौतिक संरचनाको जानकारी लिएको थियो।
‘बुटवलसहित आसपासका क्षेत्रको समग्र अध्ययन गरेका हौैं, हामी पूर्वाधारमा वलिया रहेछौं भन्ने महसुस भयो’, गौतमले भने, ‘राजधानीका लागि बुटवल उपयुक्त छ भन्ने प्रतिवेदन पठाएका छौं, अरु निर्णय केन्द्रले गर्छ।’
टोलीले बुटवलका सरकारी कार्यालय भवनका अतिरिक्त विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानका भवनको पनि निरीक्षण गरेको थियो।मन्त्रालय, सचिवालय, निवास सबैका लागि ठाउँ उपयुक्त भएको आधारमा प्रतिवेदन पठाएको उनले बताए।
भवन उपलब्ध गराउन होडबाजी
प्रदेशको राजधानी बुटवल बनाउन विगतदेखि नै लविङ गर्दै आएका यहाँका व्यापारिक प्रतिष्ठानले आवश्यक परेमा आफ्ना कार्यालय रहेका भवनसमेत दिन तयार रहेको बताएका छन्। प्रदेश राजधानीका लागि भवन उपलब्ध गराउन उनीहरुले अध्ययन टोलीसमक्ष लिखित प्रतिवद्धतासमेत जनाएका छन्।बुटवल उद्योग वाणिज्य संघमा पुगेको टोलीले प्रदेश सभाका लागि सभाहलदेखि संसदका लागि आवश्यक संरचना अध्ययन गरेको थियो।
संघका पूर्व अध्यक्षहरु हिराप्रसाद श्रेष्ठ, निर्मल लाकौल, जीवन ओझा, ज्ञानेन्द्र कसजु, नवराज श्रेष्ठ, सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, निवर्तमान अध्यक्ष महेशमान सिंह, तथा वर्तमान अध्यक्ष खिमवहादुर हमाललगायतको उपस्थितिमा भएको छलफलमा भवन उपलब्ध गराउन संघले प्रतिवद्धता जनाएको छ।
अध्यक्ष हमालले बुटवलका लागि प्रदेशको राजधानी उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित भवन उपलब्ध गराउन लिखित प्रतिवद्धता जनाइएको बताए।
त्यस्तै रुपन्देही व्यापार संघले पनि भवन उपलव्ध गराउन लिखित प्रतिवद्धता जनाएको छ।
प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीका लागि प्रस्तावित भवन
प्रदेश प्रमुखको सचिवालयः इलाका वन कार्यालयनिवासः सीप विकास केन्द्र बुटवल
मुख्य मन्त्रीको कार्यालयः राजश्व अनुसन्धान कार्यालय
अन्य मन्त्रालयहरु
यातायात व्यवस्था कार्यालयको भवन
इलाका प्रशासन कार्यालयको भवन
नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालयको भवन
भूमिगत जलश्रोतको कार्यालय
रुपन्देही व्यापार संघको भवन
श्रम कार्यालयको भवनमै तीन चार वटा मन्त्रालय राख्न सकिने
गहुँवाली अनुसन्धानको भवनमा सभामुख, उपसभामुखको निवास
भैरहवा लुम्विनी भूमिगत जल परियोजनाका भवनहरु मन्त्री निवासका लागि उपयुक्त
यी भवनका अतिरिक्त आवश्यक परेमा अन्य सरकारी कार्यालयका भवन पनि लिन सकिने निष्कर्षमा टोली पुगेको छ। थुप्रै भवन तथा जग्गा उपयुक्त रहेको समितिका सदस्यहरुले बताए।
प्रदेशको संसद सचिवालयमा मात्रै ७० कर्मचारी तथा ६७ जना सुरक्षाकर्मी रहने हुँदा त्यस किसिमको भवन उपलब्ध हुनु जरुरी देखिन्छ। त्यसका लागि बुटवलमा केही भवन उपयुक्त देखिएको बताइएको छ।
