काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय दल बन्न सफल राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल थालेलगत्तै नयाँ सरकार निर्माणमा कायम रहेको गतिरोधमा आइस ब्रेक हुने संकेतहरु देखापरेका छन्।
आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राष्ट्रिय दलका नेताबीच भएको छलफलले कुनै निचोड त निकालेन तर संवाद जारी राख्नुपर्ने सहमति जुटायो। यसले प्रधानमन्त्री देउवाको बहिर्गमन र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सत्तारोहणको मार्ग खुलाउने सम्भावनाका बाटाहरुमा बहस सुरु गराएको छ।
ओलीको सत्तारोहण र देउवाको बहिर्गमनका बीचमा सबैभन्दा जटिल बनेको विषय हो - राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धि अध्यादेश। दुई महिनाअघि सरकारले पेश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर नहुँदा रोकिएको छ। अध्यादेशको अन्तर्वस्तुमा रहेको एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन गर्ने भन्ने प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ हुने प्रतीक्षामा रहेको नेकपा एमाले उभिएका छन्। दुवैतर्फका कानुन व्यवसायीले संविधानको प्रावधानलाई आफूअनुकुल व्याख्या गर्दा देउवाको बहिर्गमन र ओलीको सत्तागमन अलमलमा पर्दै आएको छ।
विकल्प के त?
एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अथवा बहुमतीय प्रणाली भन्नेमा संविधानले किटानी नगरेका कारण यो विवादले सहजै टुंगो पाउने देखिएको छैन। त्यसैले कसरी 'विन विन' को अवस्था सिर्जना हुनसक्छ भन्नेमा राजनीतिक दलका नेताहरु सक्रिय हुन थालेका छन्। त्यसको लागि विकल्पहरु माथि छलफल पनि सुरु भएको छ।नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवा सरकारले नै पेश गरेको अध्यादेश जारी गर्ने र सोही दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेर राष्ट्रिय सभा गठनको बाटो खुलाउँदा केही सिट नेपाली कांग्रेसले पनि पाउने छ तर कांग्रेसको सिट संख्याले नेकपा एमालेको बहुमत शक्तिलाई कुनै असर पार्न सक्ने छैन। प्रतिपक्ष विहीन राष्ट्रिय सभाभन्दा संख्यात्मक हिसाबले प्रभावहीन प्रतिपक्ष भने एमाले सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
विवादको अर्को पाटो : प्रदेश प्रमुख
एउटा दलको सत्तारोहरण र अर्को दलको सत्ताबाट बाहिरिने क्रममा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि चर्को बहसको विषय बनेको छ। अध्यादेश जारी भए पनि प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका विषयमा के हुन्छ त?बलियो सम्भावना यही हो कि – एकजना मात्र गभर्नर देउवा सरकारले नियुक्त गर्ने र उनीमार्फत् नै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सपथ ग्रहण गर्ने। यसले 'विन विन'को अवस्था रहनसक्छ। यसले एकातिर सातै प्रदेशमा गर्भनर तोक्ने सरकारको रणनीति र कुनै पनि प्रदेशमा प्रमुख तोक्न नदिने एमालेको रणनीति बहिस्कार गर्दै मध्यमार्ग प्रस्तुत गर्छ। यद्यपि सम्भावनाका यी परिदृश्यमा राजनीतिक दलबीच सहमति भने कायम हुन सक्नुपर्छ।
शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा पाँच दलका नेताबीच गतिरोध अन्त्यका लागि भएको भेटघाटमा सहमतिका संकेत केही देखिएन। एकअर्काप्रति आलोचनामात्र गरेर बसेका दुवै पक्ष वार्तामा बस्नु नै सम्भावनाका बाटो पहिल्याउने सुत्र हो। त्यसैले गतिरोध अन्त्यका लागि आजको बैठक महत्वपूर्ण उपक्रम बन्न सक्यो।
नयाँ सरकार गठनका लागि वाम गठबन्धनले तत्काल देउवाले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ भने कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनविना सरकार नछाड्ने बताउँदै आएको छ। यस्तै खाले अन्य विकल्पमा पनि नेताहरुबीच छलफल भने जारी छ।
