PahiloPost

May 10, 2024 | २८ बैशाख २०८१

ब्याटल अफ मधेश : हिमाल–पहाडबाट किन अस्वीकृत मधेशी नेतृत्व?



बीपी साह

ब्याटल अफ मधेश : हिमाल–पहाडबाट किन अस्वीकृत मधेशी नेतृत्व?
फाइल फोटो

पहिलो मधेश आन्दोलनपछि मधेश, हिमाल र पहाडमा एउटा नारा खुबै चलेको थियो - ‘हिमाल पहाड तराई, कोही छैन पराई’। 

मधेश आन्दोलनको प्रतिकारमा महेन्द्र राजमार्ग छेउछाउमा बसोबास गर्दै आएका गैर मधेशीहरुको जमातलाई जम्मा पारेर एमालेको सहयोगमा खडा गरिएको थियो चुरे भावर पार्टी। उक्त पार्टीले त मधेशका गाउँगाउँमा पुगेर यो नारा लेखेका थिए। तर, कसैले विरोध गरेनन्। काठमाडौं केन्द्रित मिडियाले जतिखेर मधेशबाट पहाडी लखेटिँदै भन्ने समाचार प्रकाशन प्रसारण गरिरहेका थिए ठीक त्यतिखेरै चुरे भावरले त्यो नारा लेख्दै थियो मधेशमा।

त्यति मात्र कहाँ हो र चुरेभावर पार्टीलाई जन्म दिने एमाले पार्टीका नेताहरुले पनि यो नारा खुबै लगाए। आफूलाई मधेशीप्रति नरम देखाउन समेत नेताहरुले यो नाराको उपयोग गरे। 

हुन त यस पटकको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट चुरेभावर पार्टीको नाम नै मेटिएको छ। र, एमालेले खटाएका आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई आफ्नै पार्टीमा फिर्ता बोलाएको छ। त्यसैले अहिले पनि केही स्थानमा यो नारा मेटिएको छैन।

एउटा सिमेन्ट कम्पनीले रेडियो – टिभीमा बजाउने प्रचार सामग्रीमासमेत यही नारा प्रयोग गरिएको छ।

अर्थात् ‘हिमाल–पहाड–तराई, कोही छैन पराई’ भन्ने नारा राजनीतिक हुँदै व्यवसायिक पनि बनिसकेको छ। तर, यो नाराको मर्म अहिलेसम्म पूरा भएन। अथवा भावना नै कसैले बुझेन। 

संविधान निर्माणपछिको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको मत परिणामले यो नारालाई झनै व्यर्थ बनाएको छ। यति मात्र कहाँ हो र, मधेशप्रति नरम देखिने संगठनहरु पनि धारासायी भएका छन्।

हिमाल–पहाडलाई तराई–मधेशले सधैँ स्वीकार गरेको छ। पहाडी नेतृत्वलाई मधेशीले सिरोधार नै गरेको छ। त्यही भएर त मधेशबाट भोट पाएकाहरु बारम्बार देशको वागडोर सम्हालदै आएका छन्।

गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि माधव नेपालसम्म, प्रचण्डदेखि केपी ओलसम्म मधेशबाट चुनाव जितेका छन्। मधेशीको भोटले कयौं गैर मधेशी नेताहरु सत्ताको स्वाद लामो समयसम्म चाखेका छन्। 

कुमाउ–गढवाललगायत भारतसहित अन्य देशबाट नेपाल पसेका पहाडीहरुलाई मधेशीले चुनावमा जिताएरै पठाएका छन्। त्यती मात्रै होइन, नेपाल मधेशमा गाभिँदा काठमाडौंबाट कर उठाउन मधेशमा स्थापित गराइएका राणा र दरवारियाका परिवारलाई पनि मधेशले चुनाव जिताउँदै आएको छ।

तर, आजसम्म कुनै मधेशीले पहाड अथवा हिमालबाट चुनाव जित्न सकेको छैन। हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराईको नारा दिने दलका नेताहरुले पनि आजसम्म पहाड अथवा हिमालबाट मधेशीलाई उम्मेदवारसमेत बनाउन सकेको छैन। 

यस अवस्थामा यस्ता नारा फजुलमा दिइएको प्रमाणित हुन्छ। पछिल्लो एउटा मतपरिणामलाई नमुनाका रुपमा लिउँ। 

दुई नम्बर प्रदेशबाट अहिलेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पाँच जना पहाडी उम्मेदवार विजयी भएका छन्। अर्थात् मधेशीले पाँच जना पहाडीलाई जिताएका छन्। तर, पहाड अथवा हिमालबाट कति जना मधेशी अथवा थारुले जिते त? निर्वाचन आयोगलाई सोध्ने हो भने उसले तत्कालै जवाफ दिन सक्छ ‘शून्य’।


पहाड र हिमालको मनमा मधेशी नेतृत्व

पहिलो मधेश आन्दोलनबाट स्थापित भएको फोरम र त्यसअघि र पछिका पार्टीहरु मिलेर बनेको राजपाले आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी भनेर दाबी गर्दैछन्। उनका दस्ताबेजहरु पनि राष्ट्रियकरण भइसकेको छ। 

आफूहरु मधेशका लागि मात्र नभएर समग्र नेपालका लागि संघर्ष गरिरहेका यी दुवै मधेशी नेतृत्वका पार्टीहरुको दाबी छ। सोही कारण उनीहरुले आफ्नो संगठन पहाड र हिमालमा पनि बिस्तार गरेका छन्।

संगठन विस्तार गरे पनि उनीहरु राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेका छैनन्। निर्वाचन आयोगको मत सीमा नाघ्दैमा राष्ट्रिय पार्टी हुँदैन। त्यसका लागि राष्ट्र भित्र परिचित हुनुपर्छ। तर, मधेशी नेतृत्वको पार्टी मधेशमा मात्रै चिनिए। 

अर्थात् मधेशी बाहुल्य रहेको प्रदेश नम्बर दुईमा मात्र मधेशी नेतृत्वको पार्टीले जित्न सके। हुन् त मधेशको भूभाग दुई नम्बर प्रदेशसहित अन्य छ वटा प्रदेशमा समेत मिसिएको छ। तर, अन्य प्रदेशले मधेशी नेतृत्व स्वीकार गर्न सकेन। 

समानुपातिक मतलाई पनि केलाउने हो भने मधेशी नेतृत्वका पार्टीहरुले दुई नम्बर बाहेक अन्य प्रदेशमा मत पाएका छैनन्। एक नम्बर प्रदेश र पाँच नम्बरमा केही मत पाए पनि पहाडी र हिमाली बाहुल्य प्रदेशमा मत पाउन सकेको छैन। 

देशको राजधानी काठमाडौंसहितको तीन नम्बर प्रदेशमा मधेशी नेतृत्वको पार्टीले प्रदेश सभामा समेत एउटा पनि सिट ल्याउन सक्ने मत पाएनन्। अर्थात मधेशी नेतृत्वको पार्टीलाई काठमाडौंले पनि अस्वीकार गरेको छ।

मधेशी नेतृत्व हिमाल र पहाडबाट अस्वीकृत हुनुले नेपाल एउटा जातीय राज्यमा सीमित हुँदै गएको संकेत देखिन्छ। मधेश–थरुहट आन्दोलनले नेपाललाई सामुदायिक फूलबारी बनाउन खोजे पनि नयाँ संविधान मातहत भएको निर्वाचनले नेपाललाई जातीय राज्य बनाएको छ। जहाँ एउटै जाति नेतृत्वको पार्टी स्वीकृत भएको छ। देशको वागडोर सम्हाल्ने ओहदामा समेत तीनै जातिको बर्चस्व बढेको छ। अर्थात् नयाँ संविधानले परिवर्तनको अनुभुत गराउने छैन। यसले त शासक जातीय जत्थालाई झनै बलियो बनाएको छ र बनाउनेछ।
 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell