- प्रकाश सिलवाल
पार्टी एकताको लक्ष्यसहित चुनावी तालमेलका कारण निर्वाचनमा सफलता हासिल गरेको वाम गठबन्धनले नयाँ सरकार गठन र पार्टी एकताको गृहकार्य एकैसाथ गरिरहँदा वैचारिक विषय ठूलो विवादको विषय नबनेको देखिन्छ।
माक्र्सवादी विचारको समान दर्शनमा रहेपनि क्रान्तिको सिद्धान्त र कार्यनीतिका सन्दर्भमा यी दुई शक्तिबीच विगतमा फरकफरक दृष्टिकोण देखिँदै आएको थियो।
एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र माओवादी केन्द्रले एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई मार्गदर्शन सिद्धान्त मान्दै अघि बढिरहेका सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थासहितको संविधान जारीपछि दुवैले आफ्ना विचार र कार्यक्रममा दूरी घटेको मानेका हुन्।
जननेता मदन भण्डारीले विसं २०४९ मा एमालेको पाचौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको ‘जबज’ले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट समाजको रुपान्तरण भनेको छ भने भूमिगत अवस्थामै विसं २०५७ मा माओवादीले पारित गरेको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’मा विचार मिल्ने शक्तिसँगको एकता, सहकार्य र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकतामा जोड दिएको छ।
त्यसपछि क्रमशः माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको हो । विसं २०६९ मा हेटौँडामा भएको माओवादीको सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलनले शान्तिपूर्णरुपमै समाजको रुपान्तरणको नीति पारित गरेको थियो।
दुवै पार्टीले लोकतान्त्रिक मान्यता, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रतालाई मान्दै आएका छन्। दुवैका हालका सिद्धान्त थाती राखेर एकीकृत पार्टीको सिद्धान्तका बारेमा आन्तरिक छलफल बढाउँदै एकता महाधिवेशनले टुंगो लगाउने वा तत्कालै साझा सिद्धान्त तय गर्ने भन्नेमा पार्टी एकता संयोजन समितिमा परामर्श चलिरहेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गत असोज १७ मा चुनावी तालमेल र पार्टी एकतासम्बन्धी सहमतिको घोषणा भएको थियो।
नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘समाजवादउन्मुख’ शब्दावलीलाई मुख्य आधार मान्दै एमाले र माओवादी केन्द्रले एकतापछिको वैचारिक सिद्धान्त र कार्यक्रमको नाम जे राखे पनि अबको बाटो ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ हुने माक्र्सवादी चिन्तक एवं विष्लेषकले बताएका छन्।
वरिष्ठ साहित्यकार एवं चिन्तक डा मोदनाथ प्रश्रित हिंसाबाट नभई शान्ति तथा लोकतान्त्रिक बाटोबाट समाजवादमा पुग्नुपर्ने भएकाले आपसी समीकरणका आधारमा सिद्धान्तको नामाकरण हुने बताउँछन्।
उनले कम्युनिष्ट फुटेर नभई जुटेर नै समाज रुपान्तरणको क्रान्तिमा होमिनुपर्छ भन्नेमा दुवै पार्टीका नेता ढिलै भए पनि आइपुग्नु सकारात्मक भएको बताए।
विश्लेषक एवं पूर्वसभासद् हरि रोका पनि पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिको चरण पार भइसकेकाले एकीकृत पार्टीले समाजवादी लोकतन्त्रको विचार बोक्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
‘राज्यको व्याख्या, यसको चरित्र, व्यवस्थापन, आर्थिक नीति र व्यवहारका आधारमा कम्युनिष्टले आफ्नो पहिचान देखाउनुपर्छ’– रोकाले भने,‘तीनखम्बे अर्थनीतिलाई आधार मानेर निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्दै सरकारी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका बढाएर आम जनताको हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’रासस
