'बर्म गए कर्मसँगै।' नेपाली राजनीतिको रंगमञ्चमा यो उखान सदावहार सावित भइरहेको छ। राजनीतिक दृश्यमा पात्रहरु जति सजिलै फेरिएका छन् त्यसको साटो स्थिर छ प्रवृत्ति। धेरै राजनीतिक दल र तिनीहरुको गठजोड फुस्किने र जोडिने प्रकृयामै पछिल्ला समयहरु बिते। टुट्ने र जुट्नेक्रमले राजनीति सधै अस्थित बन्यो। सत्ताहरु फेरिइरहे। त्यसैको परिणाम थियो – फरक मतादेश।
निर्वाचनका अगाडि नै '५ वर्ष स्थिर सरकार'को नारा लोकप्रिय बन्यो। सरकार फेरिइरहँदा जनअपेक्षालाई सम्बोधन भइरहेको थिएन। कुनै समय शान्तिको कामना गर्दै 'जनयुद्ध'बाट प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई एकोहोरो भएर मत दिएका जनताले। यसपाला स्थिरताका लागि मत जाहेर गरे ठीक त्यसैगरी। स्थिरताका आधारहरु तय थिए – नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता। चुनावी तालमेलपछि पार्टी एकता गरेर अगाडि बढ्ने योजना बुनेका दुई दलको रणनीतिलाई जनताले स्वागत गरे – मतादेशबाट।
नयाँ संविधान जारी र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवधिक निर्वाचनको सुरुवात आफैँमा सकारात्मक पहल रहे। तर, 'विश्वकै उत्कृष्ट' भन्दै गरेको संविधान कार्यान्वयनको हरेक क्षणमा उब्जिने जटिलताहरुले जनताको अपेक्षामा ठेस लगाइरहला भन्ने विरलै अनुमान गरिएको थियो। संविधानका प्रावधानलाई 'एब्स्ट्र्याक्ट' बनाएका अरुले होइन – यिनै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले। अहिले त्यसैको परिणाम भोगिरहेको छ – देश। जनताको मतादेशअनुसार सरकार बन्ने विषय गौण रहँदै संवैधानिक जटिलताका विषयले चर्चा पाइरहेको छ। राष्ट्रपतिले रोकेका विधेयकमा ठूला दुई दलबीच जुहारी चलिरहेको छ। बीचमा तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र 'मौन' रहेरै चर्को आवाज निकालिरहेको छ।
माओवादीको मौनतासँगै जोडिएको छ जनताको अपेक्षाको आधार बिन्दु। एकै घोषणापत्र जारी गरेर चुनावअघि नै दुई दलको एकता हुनेसम्मका घटनाक्रम यतिखेर आफैभित्रको असमान्जयस्यमा अल्मलिएको छ। सरकार र पार्टीको नेतृत्वको विषयमा दुई दल एमाले र माओवादीका नेताहरुको फरक फरक स्वर गुन्जिरहेको छ। नेता र नेतृत्व दुवै फेरि संशयको घेराभित्र बन्दी भएका छन्। त्यसमाथि ५ वर्षमा आधा आधा समय नेतृत्व गर्ने खुलासा गरेर प्रचण्डले राजनीतिको फरक रुप सार्वजनिक गरिसकेका छन्। आज प्रचण्ड काठमाडौं फर्किँदै छन्। प्रचण्डको काठमाडौं फिर्ती – आशा र अपेक्षाको आधार बनेको छ। प्रचण्डको व्यवहारबाट बिच्किएका नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरु फेरि केही सकारात्मक हुने आशामा छन्।
राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेर थन्केको राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धि अध्यादेश र दुई वाम गठबन्धनबीचको एकता यतिखेर एउटै अवस्थामा पुगेको छ। अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले के गर्लिन्? वा वाम गठबन्धनमा केपी ओली र प्रचण्डले के गर्लान? कानुनादेश र मतादेशको बीचमा रुमलिएको छ राजनीति। मुलत: नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भूमिका एकातिर छ। कांग्रेसले उनकै बोलीमा लोली मिलाउँदै – अडान कायम राख्न दवाव दिएको छ। अर्कोतिर ओली छन् – मतादेशको आडमा यिनी देउवाले चाहेअनुसार गर्न दिने मुडमा छैनन्। राष्ट्रपति आफैमा अलमलमा छिन् – उनी दलहरु मिल्नुस् मात्र भन्छिन्। वेरुप राजनीतिको किचलोमा देउवा भर्सेस ओलीको खेल जारी छ।
यही खेलमा न ओली बलिया छन् न देउवा नै। यी दुईको भिडन्तको सर्वाधिक फाइदा उठाइरहेका छन् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड। यिनले विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा कांग्रेससँग नजिकिएको देखाउँदै – घुर्क्याउने मौका पाएका छन्। प्रचण्डको च्याँखेले देउवा र ओली दुवैलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एमालेइतर सरकार बनाउन सकिनेसम्मको खेलमा लागेका छन्। मतादेशमा नराम्ररी पराजित भएकोमा समीक्षा गर्नुभन्दा अझै वाम एकता रोक्नुमा जित हुने ठानेका छन् कांग्रेसी नेताहरुले।
एमाले पनि खेलमा कम छैन। प्रचण्डलाई कज्याउन उसले पनि तुरुप फेला पारेको छ – संघीय समाजवादी फोरम। उपेन्द्र यादवलाई साथमा लिने हो भने बलियो शक्तिका रुपमा सतहमा देखिएको नेकपा माओवादी केन्द्रको हैसियत खुम्चिने निश्चित छ। एमालेकै आड भरोसामा अहिलेको चुनावी परिणाम निकालेकाले उसँग अलगिनु माओवादीका लागि सजिलो विषय होइन। तर, प्रचण्डको चाल जे देखिन्छ त्यो नहुनसक्ने उदाहरणहरु उनले पटकपटक पस्किसकेका छन्। वाम पृष्ठभूमिका उपेन्द्रले एमालेसँग तालमेल गर्नु अनौठो पनि हुनेछैन।
सरकार एमालेको नेतृत्वमा बन्ने विषय कुनै पनि हिसाबले अनुचित होइन र हुन सक्दैन पनि। तर, प्रश्न यतिमात्र हो कि मतादेशको अवमूल्यन हुने कि नहुने? जनताले स्थिरता चाहेका हुन्। स्थिर सरकार त्यसका लागि एउटा कोशेढुंगा हो। तर, जनताले मतादेशबाट हालेको स्थिरताको जग सरकार बन्न नसक्दै धर्मराउनु भनेको फेरि पनि जनअपेक्षामाथि कुठाराघातभन्दा फरक केही होइन। मधेशी दलहरुको आन्दोलन र भारतको असहयोगका वावजुद जारी भएको संविधानलाई 'विश्वकै उत्कृष्ट' दावी गरिरहँदा हाम्रा नेताहरुले आजको दिनको कल्पनासम्म गरेका थिएनन्। संवैधानिक जटिलताको यो क्षण ल्याउने दोष त उनीहरुकै थियो। जसरी कार्यान्वयनको एउटा चरण पूरा नहुँदै संविधानमाथि 'खोट' निकालियो त्यसरी नै मतादेशमाथि नै खोट निकाल्ने प्रयास त सुरु भएको होइन?
