काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले 'बैंक अफ दि इयर'जस्ता विदेशी अवार्ड लिन बैंकहरुलाई कडाइ गर्ने भएको छ। पुरस्कार लिन जाँदा उल्लेख्य खर्च हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले अवार्डमा कडाइ गर्ने भएको हो।
कडाइ गर्नेबारे राष्ट्र बैंकको नियमन समितिले निर्णय गरिसकेको छ। सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि निर्देशन कार्यान्वयनमा आउने छ।
राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतका अनुसार, पछिल्लो समयमा वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी पुरस्कार लिने क्रम बढिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वर्षेनि विभिन्न विदेशी अवार्ड लिने गरेका छन्। अवार्ड लिने नाममा बैंकहरुले निक्कै खर्च गर्न थालेका छन्।
अवार्डका नाममा निक्षेपकर्ताको पैसा प्रयोग गरेर उडाउने काम भएको विश्लेषण राष्ट्र बैंकको छ। यस्तो अनियमिततालाई रोक्न केन्द्रीय बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो। वाणिज्य बैंकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डका नाममा ठूलो धनराशी खर्च गर्न थालेपछि त्यसको सिको विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले समेत गर्न थालेका छन्।
'विदेशी अवार्ड लिनुअघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य गर्न खोजिएको छ' राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने।
बैंकहरुले विदेशी अवार्ड लिनुअघि अवार्ड दिने संस्थाको वैधानिक हैसियतका साथै उसको आधिकारिकता पुष्टि हुने कागजात समेत राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु पर्छ। सम्मान प्रदान गर्ने विदेशी संस्थाको आधिकारिकतामाथि पनि सरोकारवालाहरुले प्रश्न उठाउन थालेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अवार्डमा केही कडाइ गर्न लागेको जनाएको छ।
अवार्ड लिन जाने नाममा बैंकको सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा माथिल्लो व्यवस्थापनले गर्ने खर्चमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने भएको छ।
'मनपरी नै खर्च हुने गरेको देखिएको छ' स्रोतको दाबी छ, 'विदेश जाँदा ब्यक्तिगत रुपमा गरेको खर्च पनि बैंकको थाप्लोमा हाल्ने काम भएको छ।'
कतिपय अवस्थामा छोराछोरी, श्रीमती र आफन्तका लागि गरिएको सपिङ पनि बैंकमार्फत असुल भएको भेटिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ।
बैंकको खर्चमा विदेश घुम्नकै लागि भनेर अवार्ड कार्यक्रम मिलाउने विकृति बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको भन्दै स्रोतले भन्यो 'अवार्ड काम गरेका आधारमा नभइ घुम्नका लागि लिनेजस्तो प्रवृति देखिएकाले कडाइ गर्नु पर्ने अवस्था आएको हो।'
अवार्ड लिनका लागि विदेश जाने बिषयलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मा सम्बन्धित बैंकहरुलाई नै छाडिएको छ। यसका लागि बैंकहरुले आगामी चैत मसान्तसम्ममा विदेश भ्रमणबारे कार्यविधि नै बनाउनु पर्नेछ। बैंकहरुले बनाउने कार्यविधिमा भ्रमणको उद्देश्य, त्यसबाट हुने फाइदाका बारेमा खुलाएर संचालक समितिबाट निर्णय गराउनु पर्छ। अनि मात्र विदेश भ्रमणमा जान पाइने छ।
बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संस्थाको कामसँग सम्बन्धित विषयमा विदेश भ्रमणमा जानु पर्दा भ्रमण गरिने मुलुक, भ्रमणमा जाने पदाधिकारीको नाम, भ्रमण अवधि, भ्रमणको विषय, भ्रमण गर्दा लाग्ने खर्चबारे स्पष्ट खुलाउनु पर्छ। भ्रमण गर्दा संस्थालाई के कति फाइदा पुग्छ त्योबारे पनि खुलाउनु पर्ने हुन्छ।
