- ललित बसेल
सुर्खेतमा बुधवार सम्पन्न प्रदेश नं. ६ का सबै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुको दुई दिने भेलाले कर्मचारी नपठाए आफैं भर्ना गर्ने चेतावनी दिएको हो।
९ बुँदे सुर्खेत घोषणापत्र जारी गर्दै भेलाले तत्काल कर्मचारी समायोजन गरी पठाउन आग्रह गरेको छ। सरकारका विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहेको र कर्मचारीतन्त्र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग काम गर्न असहज मानिरहेको सन्दर्भमा त्यस्तो सोच बदल्न पनि अभियान नै चलाउने उद्घोष पनि भेलाले गरेको छ।
स्थानीय सरकारका सम्वन्धमा संघ र प्रदेशको कानुनले गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि कानुनी पूर्वाधार यथाशिघ्र तयार गर्नुपर्ने र अन्तरसरकारी राजश्व र स्रोतहरुको बाँडफाँटमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिताको ग्यारेन्टी हुने संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग भेलाले गरेको छ।
त्यस्तै, स्थानीय कानुन तर्जुमा गरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन सबै जनप्रतिनिधिहरु समक्ष आव्हान गर्ने, गाउँपालिका र नगरपालिकाबीचको विभेद हटाइ समान व्यवहार गर्नुपर्ने, कार्यालय भवन नभएका सवै स्थानीय सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षमा विशेष अनुदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र वन क्षेत्रमा कार्यालय बनाउनुपर्ने भए गाउँपालिकालाई जग्गा प्राप्तिमा वन मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग भेलाले गरेको छ ।
भेलाले सुर्खेत सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्र केसीको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय गाउँपालिका महासंघ ६ नं. प्रदेश तदर्थ समिति पनि गठन गरेको छ। भेलामा प्रदेश नं. ६ का ५४ गाउँपालिकाका ७६ अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुको सहभागिता थियो।
