काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कालो सूचीमा रहेका व्यवसायी पीयुषबहादुर अमात्यको फूलबारी रिर्सोटका लागि लिएको ऋणको ब्याज मिनाहाका लागि दबाब दिएका छन्। नेपाल बैंकको नेतृत्वमा चार संस्थाको ऋण तथा ब्याज गरी १ सय ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
देउवाको दबाबपछि बैंकहरुले आफूले दिनसक्ने सहुलियत सहित अमात्यलार्इ बोलाएर छलफल समेत गरिसकेका छन्। बैंकहरुले १९६ करोडबाट १८७ करोड रुपैयाँमा ऋण दायित्व झारिदिए।
बैंकहरुले घटाइदिएको दायित्वमा अमात्यले चित्त बुझाएनन् र फेरि प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री कार्की गुहार्न पुगे। देउवाले अमात्यको ऋणमा सहयोग पुर्याउन अर्थमन्त्री कार्कीलाई जिम्मा दिए। कार्कीले बैंकका सञ्चालक समिति तथा माथिल्लो ब्यवस्थापनलार्इ बोलाएर अमात्यले तोकेको १५० करोड तिरेर दायित्वमुक्त गर्न निर्देशन दिए।
'तपार्इँहरु सक्नुहुन्न भने क्याविनेटमा लगेर निर्णय गर्छु,‘ कार्कीले बैंकका पदाधिकारीलाई घुर्की लगाए। उनीहरुले सर्वसाधरणको लगानी रहेको बैंकको ऋण मिनाहा मन्त्रिपरिषद्बाट गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै मिनाहा गर्ने भए त्यसको शोधभर्ना बैंकहरुलाई गर्नुपर्ने भनेर सम्झाए।
अर्थमन्त्रीको दबाबपछि बैंकहरुले अमात्यलाई डाकेर फेरि छलफल गरे। बैंकहरुले १८७ करोडसम्म तिर्दा हुन्छ भनेर अगाडि गरेको मूल्यांकन थप घटाएर १८४ करोडसम्म झारे। १८४ करोडभन्दा एक पैसा पनि घट्न नसक्ने बैंकहरुको अडानपछि अमात्य गले। उनले चाँडै सेटलमेन्ट गर्ने बैंकहरुलाई आश्वासन पनि दिए। बैंकहरुले कुरा मिल्यो भन्ठानेर अमात्यसँग जब ऋण तिर्ने आधार र समय मागे, त्यस दिनदेखि उनी बैंकको सम्पर्कमा छैनन्।
स्रोतका अनुसार अहिले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अमात्यको ऋण मिनाहाको एजेण्डा छाडेका छैनन्। देउवाले अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलार्इ तत्कालै अमात्यलार्इ ऋण घटाएर निर्णय गर्न दबाब दिइरहेका छन्।
अमात्य नेपाल स्टिल प्रालि, माउण्ट एभरेष्ट ब्रुअरी, एभरेष्ट आइसक्रिम मार्फत् ऋण लिएर नतिरेपछि २०६२ पुस १८ गते नै उनी कालो सूचीमा परिसकेका छन्।
फूलबारीमा नेपाल बैंकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गरेका थिए। सुरुमा फुलबारीमा ९८ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो। पछि त्यसलाई बढाएर अमात्यले १३१ करोड रुपैयाँ ऋण पुर्याएका थिए।
उनले त्यसपछि राजनीतिक कारण देखाउँदै बैंकको पैसा तिर्न छाडे। अहिले कुल ऋण दायित्व १९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। झण्डै डेढ वर्षअघि फूलबारीको मूल्यांकन गर्दा २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थियो। कुनै पनि कम्पनीको मूल्यांकन गरेपछि दुर्इ वर्षलार्इ मान्य हुन्छ। तर अहिले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु भएकोले जग्गाको भाउ आकासिएको छ। स्रोतका अनुसार अहिले यो रिर्सोटको मूल्य चार अर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ। फूलबारी रिर्सोट दुर्इ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीमा किन्न स्वदेशी लगानीकर्तासमेत तयार छन्।
'सम्पति लिलाम गर्दा नै बैंकको सबै पैसा उठ्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि फुलबारीले राजनीति दवाव श्रृजना गराएर रुग्ण उद्योग बराबरको लाभ लिन खोजिरहेको छ,' बैंक स्रोतले भन्यो, 'बैंकको ऋण तिरेर पनि धेरै रकम बच्ने कम्पनीलाई मिनाहा गर्दा अरुमा पनि राजनीतिक दवाव श्रृजना गराएर छुट माग्ने प्रवृत्ति बस्छ। यसबाट थिति बिग्रिन्छ।'
स्रोतका अनुसार होटलको मूल्यांकन नै सवा दुर्इ अर्ब भएकाले अहिले दबाबमा ऋण मिनाहा गरेमा पछि फस्ने डरले कसैले पनि फाइल अगाडि बढाएका छैनन्। ‘निर्वाचन हुनुअघि अर्थका उच्च अधिकारीसमेत निर्णय गर्न तम्सिएका थिए। तर निर्वाचनको रिजल्ट आएपछि अहिले सबै चुपचाप छन्,’ स्रोतले भन्यो।
फुलबारीको ऋण नतिरेपछि बैकहरुको सिफारिसमा कर्जा सुचना केन्द्रले २०७२ जेठ २५ गतेबाट उनीसहित विनोदबहादुर अमात्य, दमनबहादुर अमात्य, गंगा अमात्य र सञ्चु अमात्यलाई कालोसूचीमा राखेको छ। यसअघि परेको कालोसूचीबाट उनी फुकुवा भएका छैनन्।
