काठमाडौं: संवैधानिक व्यवस्थाका कारण दलहरुलाई समानुपातिक सिट बाँडफाँटमा सकस छ। प्रत्यक्षबाट महिला प्रतिनिधित्व न्युन भएकाले समानुपातिकबाट महिला प्रतिनिधित्व बढाउनु पर्ने बाध्यता छ। महिला प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिँदा समावेशी समूहमा अन्य क्लष्टरबाट सूचीमा परेका उम्मेदवार बने सांसद् बन्नबाट बञ्चित भएका छन्।
अन्य समूहबाट पहिलो नम्बरमा परेका पुरुष उम्मेदवार छनोट समेत हुन् सकेका छैनन्। प्रतिनिधिसभामा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई समानुपातिक छनोट सबैभन्दा बढी समस्या परेको छ। प्रदेशको हकमा तीनवटै प्रमुख दलहरुलाई सदस्य छनोटमा समस्या छ।
३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण धेरै प्रदेशमा समानुपातिकबाट पुरुषको प्रतिनिधित्व शून्य छ।
एमालेबाट चार पुरुष
एमाले स्थायी समिति बैठकले बिहीबार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ७५ सांसद्को नाम निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गर्यो। जसमा चार जनामात्र पुरुष सदस्य छन्। ७१ जना महिला सदस्य छन्।
प्रदेशसभामा १६७ स्थानमा प्रत्यक्षमा जित हासिल गरेको एमालेले समानुपातिकमा ७५ सिट जित हासिल गरेको छ। दुबै प्रणालीबाट एमालेमा प्रदेशमा २४२ सांसद् हुनेछन्। प्रदेशमा उसलाई कूल ८० जना समानुपातिक सांसद् महिला पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ। तर, प्रदेशगत समावेशी आरक्षणको फरक फरक व्यवस्थाका कारण कूल संख्यामा प्रतिनिधित्व कम हुन सक्छ।
प्रत्यक्षमा एमालेबाट ८ महिला प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। उसले समानुपातिकबाट कम्तीमा ७२ महिला पठाउनु पर्ने अवस्था थियो। सोही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण ७५ समानुपातिकमध्ये एमालेले ७१ महिला सिफारिस गरेको हो।
एमालेमा समानुपातिकमा प्रदेश २ बाट रवीन्द्र बैठा धोवी, डा. मनोजकुमार सिंह प्रदेश ४ बाट चन्द्रमोहन गौचन र मायानाथ अधिकारी समानुपातिक सदस्यमा सिफारिस भएका छन्।
प्रदेश १, ३, ५ र ७ नम्बरबाट महिलाहरुले मात्र प्रदेशसभामा समानुपातिक सांसद बन्ने अवसर पाएका छन्।
