नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले फुकाइन् गाँठो, अझै बाँकी छ झन्झट

• पासाङ ठकुल्ला -

काठमाडौं : लामो समयदेखि विवादित विषय बन्दै गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धित अध्यादेश आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेपछि धेरैले नयाँ सरकार गठनको गाँठो फुकेको अनुमान गरेका छन्। 

राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धित अध्यादेश जारी नगर्दा राष्ट्रिय सभा गठन हुन सकेको थिएन। त्यसको असर नयाँ सरकार गठनसम्मै जोडिएको छ। अध्यादेश जारी भए पनि सरकार निर्माण र राष्ट्रिय सभा गठनमा भने अझै केही जटिलता छन् त्यसलाई पार गरेपछि मात्र सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको लागि सत्तारोहण सहज हुनेछ।  

अध्यादेशको विवाद एकातिर लम्बिरह्यो भने अर्कोतिर सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तमा चासो दिएन। त्यसैले अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त हुन सकेको छैन। प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुको परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनु पर्नेछ। प्रदेश प्रमुख नहुँदा निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुको सपथ ग्रहण हुँदैन। 

त्यसो त अध्यादेश जारी भएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि बाटो खुलेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले भने, 'निर्वाचन गराउनका लागि कानुनले मात्र पर्याप्त हुँदैन। निर्वाचनसँग जोडिएका अन्य कुराहरुको व्यवस्थापन सरकारले गराउनुपर्छ।' 

त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले संघीय सभामा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन समानुपातिक परिणम सार्वजनिक गर्ने जनाइसकेको छ।

उनले भने, 'प्रदेश सभा सदस्यहरुको परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउन पर्छ। अनि तिनै सदस्यहरुले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान गर्ने छन्।' 

आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक परिणाम सार्वजनिक गर्ने नगर्ने भन्नेबारे आयोगमा छलफल भइरहेको बताए। निर्वाचन आयोगले यसमा जति धेरै समय लगाउँछ सरकार गठनको प्रकृया त्यति नै ढिलो हुनजान्छ। 

राष्ट्रिय सभा सदस्य सम्बन्धि विधेयको विरोधमा उत्रिए झै नेकपा एमालेले यही सरकारले प्रदेश प्रमुख चयन गर्न नहुने बताउँदै आएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरे, सपथ ग्रहण नगर्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। 

वर्तमान सरकार काम चलाउ भइसकेकाले राजनीतिक सरुवा, बढुवा वा नियुक्ति लगाएतका विषय गर्न नहुने एमालेको भनाइ छ। यो विषयले जति जटिल मोड लिन्छ त्यति नै समय लाग्छ राष्ट्रिय सभा गठनमा। र, त्यसको चेन इफेक्ट पर्छ सरकार गठनमा। 

यता निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि १५ दिनभित्र दल दर्ताको लागि आह्वान गरिसकेको छ। सरकार र राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको मिति ठुङगो लगाउने आयोगले जनाएको हो।

राजनीतिक दलबीच आज जारी भएको विधेयकमा जस्तै विवाद रहने हो भने प्रदेश प्रमुख चयनको विषयले पनि नयाँ सरकार गठनको प्रकृयालाई लम्ब्याउने देखिन्छ।